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सतना/ रीवा, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कमिश्नर अनिल सुचारी ने कमिश्नर कार्यालय रीवा में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में कृषि विभाग, विपणन संघ, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति निगम, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन, दुग्ध संघ तथा कृषि अभियांत्रिकी के कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विविधीकरण को बढ़ावा दें। धान और गेंहू की परंपरागत फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, उद्यानिकी तथा अन्य अधिक आय देने वाली फसलों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। संभाग के सभी जिलों में इसके लिए अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। कमिश्नर ने कहा कि वर्तमान में सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध हैं। इनका समय पर वितरण कराएं। खाद के लिए निरंतर मांग पात्र भेजते रहें। कमिश्नर ने कहा कि उप संचालक पशुपालन लंपी रोग से बचाव के उपाय करें। इसके संबंध में किसानों को जानकारी दें तथा टीकाकरण तत्काल शुरू कराएं। विभाग की रोजगारमूलक योजनाओं एवं किसान क्रेडिट कार्ड के प्रकरण बैंकों से निराकृत कराएं।
कमिश्नर ने सहकारी बैंकों की समीक्षा करते हुए कहा कि रीवा, सतना और सीधी बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। लंबित ऋणों की वसूली के लिए शिविर लगाएं। समितियों को रैक प्वाइंट से सीधे खाद की आपूर्ति कराएं, जिससे परिवहन राशि की बचत हो। सभी सहकारी समितियों की ऑडिट होने पर कमिश्नर ने प्रसन्नता व्यक्त की। कमिश्नर ने मछली पालन विभाग की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अधिक से अधिक मछली पालकों के प्रकरण तैयार कर उन्हें योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने मछली पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की कम स्वीकृति पर नाराजगी व्यक्त की। कमिश्नर ने जिला प्रबंधक दुग्ध संघ को सीधी तथा सिंगरौली जिले में नए मिल्क रूट बनाने के निर्देश दिए। बैठक में प्राकृतिक खेती के लिए किसानों के प्रशिक्षण की भी चर्चा की गई।
कमिश्नर-कलेक्टर कान्फ्रेंस के एजेण्डा बिन्दु तय
कमिश्नर ने विभागीय अधिकारियों को जानकारी प्रस्तुत करने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी अक्टूबर माह में कमिश्नर, कलेक्टर्स, पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक से एजेण्डा बिन्दुओं की समीक्षा करेंगे। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मध्यप्रदेश स्थापना दिवस की तैयारी, मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के क्रियान्वयन, रबी आदान व्यवस्था की समीक्षा, प्राकृतिक खेती एवं देवारण्य योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, 13 योजनाओं में 100 प्रतिशत सेचुरेशन के लक्ष्यों की पूर्ति की समीक्षा, जलजीवन मिशन, वर्षा ऋतु के बाद नगरीय क्षेत्रों में सड़कों का संधारण, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण, जिलों के नवाचार तथा वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन की समीक्षा की जाएगी। रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं से संबंधित जानकारी तथा गत बैठक के पालन प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
