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समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ सोमवार को संपन्न समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने इस माह की ग्रेडिंग में वित्त, श्रम और जल संसाधन विभाग के ‘डी’ श्रेणी में पाये जाने पर 
संबंधित विभाग प्रमुख के एक सप्ताह की वेतन काटने नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने कहा कि बहुत थोड़े से मामूली अंतर पर सतना जिला टॉप-5 जिलों में शामिल होने से वंचित रह जाता है। इसके लिये सभी विभागो के सामूहिक प्रयास की जरुरत है। उन्होने कहा कि ‘सी’ कैटेगरी में आने वाले सभी विभागों को सीएम हेल्पलाईन के संतुष्टिपूर्ण निराकरण में और प्रयास करने चाहिये। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव, आयुक्त नगर निगम राजेश शाही, डिप्टी कलेक्टर नीरज खरे, एसडीएम पीएस त्रिपाठी, सुरेश जादव, सुरेश गुप्ता, सुधीर बेक, केके पांडेय, राजेश मेहता सहित सभी जनपद सीईओ, सीएमओ नगरीय निकाय और विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा करते हुये कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि इस बार की ग्रेडिंग में सतना जिले को पुनः सातवां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पहले चार बार सातवें स्थान पर एवं एक बार छठवें स्थान पर जिले का स्थान रहा है। टॉप-5 जिलों में आने के लिये सभी विभागों को सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि सभी विभाग प्रत्येक माह की 10 तारीख से 20 तारीख तक सीएम हेल्पलाईन में प्रतिदिन निराकृत होने वाले प्रकरणों की जानकारी गु्रप में साझा करेंगे और विभाग की ग्रेडिंग सुधारने का प्रयास करेंगे। पूर्व में ‘डी’ श्रेणी में रहने पर संबंधित विभाग प्रमुख का एक सप्ताह का वेतन काटने के दिये गये निर्देशानुसार बाणसागर सहित जल संसाधन विभाग, वित्त विभाग और श्रम विभाग द्वारा अपने परफार्मेंस में सुधार नहीं लाने पर और ग्रेडिंग के दौरान विभाग के ‘डी’ श्रेणी में रहने पर संबंधित विभाग प्रमुख का एक सप्ताह का वेतन काटने की नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुल 10 हजार 342 शिकायतों में से 334 शिकायते कम होकर 10008 शिकायतें शेष लंबित हैं। जिनमें खाद्य विभाग की 2193, पीएचई 1657 और राजस्व की 1333 शामिल हैं। कलेक्टर ने कहा कि पीएचई विभाग की शिकायतों में हैंडपंप खराब होने और पेयजल समस्या की शिकायतें बढ़़ रही हैं। संबंधित विभाग और जनपद पंचायत के सीईओ ब्लाक मुख्यालय पर पंजी संधारित करें और शिकायतों को दर्ज कर निराकृत करें। इसी प्रकार नगरीय निकाय पेयजल समस्या वाले वार्डों में अपने विभागीय टैंकर और टै्रक्टर के माध्यम से पेयजल की आपूति सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जहां पेयजल परिवहन की आवश्यकता हो, वहां पंचायतों के पास उपलब्ध टैंकर का उपयोग किया जा सकता है। राजस्व विभाग की सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा करते हुये कलेक्टर ने कहा कि जिन गांवो में नक्शा नहीं है। उन्हे छोडकर शेष सभी सीमांकन के प्रकरण निराकृत होने चाहिये। उन्होने एसडीएमवार, सीईओ जनपदवार और सीएमओ नगरीय निकायवार सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होने कहा कि मई माह की अब तक 4639 शिकायतें अभी भी लंबित है। इसी तरह 50 दिवस की शिकायतें 3926 और 100 दिवस की शिकायतें 1772 शेष हैं। इनका भी निराकरण शीघ्र करें।
गेहूं उपार्जन की समीक्षा में बताया गया कि अब तक 2 लाख 41 हजार 69 एमटी गेहूं का उपार्जन हुआ है। जिले में कुल 473 करोड़ रूपये के गेहूं की खरीदी की गई है। जिसमें अब तक 248 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। जिला प्रबंधक नान ने बताया कि परिवहन के लिये 7 हजार टन गेहूं बचा हुआ है। प्रतिदिन 12 से 13 सौ टन गेहूं का उठाव हो रहा है। 2-3 दिन के भीतर बैकलाग क्लियर कर लिया जायेगा। राशन दुकानों में वितरण के लिये चना पहुंच चुका है। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि जिन दुकानों पर वितरण के लिये चना पहुंच चुका है। चह हितग्राहियों का बटना भी चाहिये। उन्होने दुकानवार चने की उपलब्धता की सूची तैयार कर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को उपलब्ध कराने के निर्देश जिला प्रबंधक नान और जिला आपूर्ति अधिकारी को दिये।
