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Satna: राजस्व कोर्ट में लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में करें निराकरणः कलेक्टर

राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि राजस्व कोर्ट में लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें। इससे सीएम हेल्पलाईन में राजस्व विभाग की शिकायतों की संख्या कम होगी। कलेक्टर ने कहा कि कोर्ट में प्रकरणों का निराकरण समय पर नहीं होने से शिकायत सीएम हेल्पलाईन में पहुंच जाती है। जिससे जिले की ग्रेडिंग प्रभावित होती है। इस मौके पर अपर कलेक्टर राजेश शाही सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अधीक्षक भू-अभिलेख उपस्थित थे।

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की कोर्टवार आरसीएमएस में दर्ज और निराकृत राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। नामांतरण के शेष लंबित प्रकरणों को तत्परता से निराकृत किये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि राजस्व में नामांतरण और बंटवारा प्राथमिकता का कार्य है। राजस्व अधिकारी फील्ड विजिट अनिवार्य रुप से करें। इससे अधिकारियों को क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है और लोगों से मिलने पर स्वयं के साथ-साथ नागरिकों का भी आत्मविश्वास बढ़ता है।
सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि समय-सीमा में निराकरण होने पर राजस्व संबंधी शिकायतों में बेहद कमी आ सकती है। राजस्व वसूली की समीक्षा में कलेक्टर ने वर्तमान वसूली शत-प्रतिशत करने और बकाया की वसूली अधिकतम करने के प्रयास करने को कहा। उन्होने कहा कि वर्तमान की राजस्व वसूली संतोषजनक नहीं है।

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व वसूली नहीं करने और बिना जानकारी के बैठक में आने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये तहसीलदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। प्राकृतिक प्रकोप की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि इन मामलों में संवेदशीनशील होकर प्रकरणों का निराकरण तत्परता से करने की जरुरत है।

सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा में कलेक्टर ने राजस्व के विभिन्न मदो से संबंधित प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने धारणाधिकार अभियान, सीएम आवासीय भू-अधिकार योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की भौतिक सत्यापन की प्रगति, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत अपात्र कृषकों से वसूली तथा स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुये राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

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