Pegasus case: digi desk/BHN/ कथित जासूसी कांड पर देश में विपक्ष का हंगामा जारी है। मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और ताजा खबर यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत 5 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी। सरकार पर आरोप है कि उसमे इजराइल की कंपनी से कथिततौर पर Pegasus नामक सॉफ्टवेयर खरीदा और नेताओं के साथ ही कुछ पत्रकारों की सुनवाई करवाई। 5 अगस्त के लिए जारी सुप्रीम कोर्ट की कार्य सूचि के मुताबिक, मामले में राज्य सभा सांसद जॉन ब्रिटास और सुप्रीम कोर्ट के वकील एम.एल. शर्मा समेत अन्य द्वारा मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। वरिष्ठ पत्रकारों की याचिका का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 30 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया था। CJI तब अगले सप्ताह मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हुए थे।
याचिकाओं में की गई है ये मांग
याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की निष्पक्ष जांच की जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने याचिका में मौलिक अधिकारों, नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता और यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों का हवाला देकर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यह मुद्दा न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर चर्चा में है। विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार जासूसी कर रही है। मामला सामने आने के बाद इजराइल समेत अन्य देश अपने यहां जांच करवा रहे हैं, लेकिन अब तक भारत सरकार ने इसका आदेश नहीं दिया है।