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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ किसानों को कृषि उपज विपणन के क्षेत्र में अभिनव कदम उठाते हुए मोबाईल एप के माध्यम से अपनी कृषि उपज का विक्रय अपने घर, खलिहान, गोदाम से कराने की सुविधा प्रदान की गई है। सर्वप्रथम किसान अपने एंड्राइड मोबाईल पर प्ले स्टोर में जाकर मंडी बोर्ड भोपाल का मोबाईल एप MP FARM GATE APP डाउनलोड करना होगा तथा एप इंस्टाल कर कृषक पंजीयन पूर्ण करना होगा। फसल विक्रय के समय किसानों को अपनी कृषि उपज के संबंध में मंडी फसल, ग्रेड-किस्म, मात्रा एवं वांछित भाव की जानकारी दर्ज करना होगा।
किसानों द्वारा अंकित की गई समस्त जानकारियां चयनित मंडी के पंजीकृत व्यापारियों को प्राप्त हो जाएगी तथा प्रदर्शित होगी। व्यापारी द्वारा फसल की जानकारी एवं बाजार की स्थिति के अनुसार अपनी दरें ऑनलाईन दर्ज की जाएगीं। जिसका किसान को एप में मैसेज प्राप्त होगा। जिसके उपरांत आपसी सहमति के आधार पर चयनित स्थल पर कृषि उपज का तौल कार्य होगा। कृषि उपज का तौल कार्य होने के बाद ऑनलाईन सौदा पत्रक एवं भुगतान पत्रक जारी किया जाएगा और शासन, मंडी बोर्ड के नियमानुसार नगर या बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार किसान MP FARM GATE APP मोबाईल एप के माध्यम से मंडी में आए बिना अपने घर, गोदाम, खलिहान से भी अपनी कृषि उपज का विक्रय कर सकते हैं।
इस एप किसान प्रदेश की मंडियों में विक्रय की जाने वाली उपजों के दैनिक भाव की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों से इस एप को अपने एंड्राइड मोबाईल में इंस्टाल कर राज्य शासन एवं मंडी बोर्ड की इस अभिनव पहल का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है।
ड्राइविंग लाइसेंस सुविधा अब ऑनलाइन केंद्रों पर
परिवहन विभाग नागरिकों को और अधिक सहज तरीके से अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराने जा रहा है। एमपी ऑनलाइन के 53 हजार केंद्रों से अब आमजन ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, सर्विस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर के लिए नवीन लाइसेंस, सर्विसेज ऑफ सीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सेवाएँ एमपी ऑनलाइन (https:@@sarthi.mponline.gov.in ) के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जा रही है।
अब नागरिक अपने घर के नजदीक किसी भी एमपी ऑनलाइन केंद्र से यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। परिवहन विभाग में नवाचार के रूप में स्पीड पोस्ट से आवेदकों को उनके लाइसेंस घर बैठे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इससे दूर दराज निवासरत आवेदकों को परिवहन कार्यालय के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। साथ ही एजेंट प्रथा से भी नागरिकों को राहत मिल सकेगी।
