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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन सतना में दिव्यांग जनों के सुगम आवागमन की सुविधा के लिए रैम्प बन जाने से दिव्यांग जनों को अपनी ट्राय साइकिल सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर और चेम्बर तक पहुंचने में आसानी हो गई है। सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांग जनों को समान सामर्थ्य और समान अवसर दिये जाने की गाइडलाइन के तहत कलेक्ट्रेट भवन सहित सतना जिले के सभी महत्वपूर्ण दफ्तरों में रैम्प की सुविधा मुहैया कराई गई है। सतना जिले के दिव्यांग जनों को बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्रायसिकिल भी उपलब्ध कराई गई है। सतना कलेक्ट्रेट भवन आने वाले ऐसे दिव्यांग जनों के वाहन की बैटरी चार्ज करने के लिए भूतल और प्रथम तल पर चार्जिंग प्वाइंट भी बनाये गये हैं। गुरूवार को ऐसे ही दिव्यांगजन रामस्थान निवासी उदयभान साकेत अपनी मोटराइज्ड ट्रायसिकिल से अपर कलेक्टर के कक्ष तक पहुंचे और उन्हें अपनी मोबाइल गुम हो जाने की सूचना दी। अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह के निर्वाचन संबंधी बैठक में व्यस्त होने के समय का सदुपयोग कर दिव्यांग उदयभान ने उन्हीं के कक्ष में अपने वाहन की बैटरी भी चार्ज की। बैठक से लौटकर अपर कलेक्टर श्री सिंह ने आत्मीयता के साथ दिव्यांगजन की समस्या सुनी और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी।
मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना एवं राष्ट्रीय फसल बीमा योजना की राशि, अंतरण का संभावित कार्यक्रम 13 जून को
मुख्य सचिव कृषि कल्याण एवं प्रमुख सचिव सहकारिता द्वारा बताया गया है कि कृषि एवं सहकारिता विभागों द्वारा संयुक्त रुप से 13 जून 2023 को राजगढ जिले में मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना एवं राष्ट्रीय फसल बीमा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थी कृषकों को राशि अंतरित किया जाना है। जिसमें 10 जिलों की प्रत्यक्ष सहभागिता एवं शेष जिलों में दो स्तरीय कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट होगा।
कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उप आयुक्त सहकारिता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित को निर्देश जारी करते हुए बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रभारी मंत्री द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में जिला पंचायत सभागार सतना में आयोजित किया जावेगा। जिले के समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जावेगा। कार्यक्रम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के मुख्य अतिथ्य मे लाभार्थी कृषकों के समक्ष किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2021 एवं रबी 2021-22 हेतु पात्र लाभार्थी कृषकों को बीमा राशि का अंतरित करने के संदर्भ में कार्यक्रम होगा। जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कृषकों को सिंगल क्लिक के माध्यम से बीमा राशि खाते में ट्रांसफर की जायेगी।
खरीफ वर्ष 2023 के लिए फसलों का लक्ष्य निर्धारित
कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा खरीफ मौसम वर्ष 2023 के लिए विभिन्न फसलों के 335.245 हजार हे० क्षेत्राच्छादन के लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। जिसमें धान 233 हजार हे०, उड़द 59.800 हे०, तिल 21 हजार हे0, अरहर 7 हजार 500 हे0, सोयाबीन 6 हजार हे०, कोदो कुटकी 2हजार 400 हे0, मूंग 2100 हे०, ज्वार 2 हजार हे0, मक्का 1300 हे० में बोनी का लक्ष्य रखा गया है।
उप संचालक मनोज कश्यप ने बताया कि इस वर्ष दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्र में विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में बीज निगम एवं जिले की बीज उत्पादक सहकारी समितियों में 1816.65 क्विं0 बीज खरीफ मौसम हेतु उपलब्ध है। जिसमें धान 1563.50 क्विं0, उड़द 53.58 क्विं०, कोदो कुटकी 194.40 क्विं0, तिल 3.53 क्विं0 उपलब्ध है। शेष बीज की पूर्ति राष्ट्रीय बीज निगम एवं निजी पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से की जा रही है। वर्तमान में संचालित विभागीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त लक्ष्य अनुसार बीज का भण्डारण विकासखण्डों में कराया जा रहा है। जिले में सहकारी एवं निजी क्षेत्र में यूरिया 15801.958 मे0टन, डी0ए0पी0 14618.60, एम0ओ0पी0 143.93 मे०टन, एन०पी०के० 2007.35 मे0टन एस०एस०पी० 4352.15 मे0टन कुल 36923.988 मे0टन उर्वरक उपलब्ध है। किसानों को सलाह दी गई है कि जिनके पास स्वयं का सिंचाई स्रोत नहीं है वे मिलेट्स जैसे कोदो, ज्वार, बाजरा, मक्का की फसल छोटे-छोटे रकबे में ले सकते हैं। जिन कृषकों के पास देशी गाय है, वे किसान प्राकृतिक खेती कर रसायन मुक्त उत्पाद का उत्पादन करें।
कायाकल्प अभियान में 750 करोड़ से हो रहा सड़कों का नवीनीकरण
डामरीकरण के 923 एवं सी.सी. सड़क के 838 कार्य स्वीकृत
कायाकल्प अभियान में नगरीय निकायों की सड़कों के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिये 750 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत राशि में से अब तक 350 करोड़ रूपये नगरीय निकायों को आवंटित कर दिये गये हैं। अभियान में डामरीकरण के 923 और सी.सी. सड़क उन्नयन निर्माण के 838 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने डामरीकृत सड़कों का कार्य 30 जून और सीमेंट-कांक्रीट सड़क का कार्य अगस्त माह तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं।
त्रि-स्तरीय मॉनिटरिंग की व्यवस्था
सभी निकायों को अभियान में गति लाने के निर्देश जारी किये गये हैं। किये जा रहे निर्माण कार्यों के लिये राज्य, संचालनालय एवं संभाग स्तर पर समितियों का गठन कर त्रि-स्तरीय मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। मोबाइल एप तैयार कर कार्यों की जानकारी ऑनलाइन संकलित की जा रही है। गुणवत्ता पर सख्ती के कारण कम दर के निविदाकारों द्वारा अनुबंध नहीं करने पर निविदा की अमानत राशि राजसात की गई है और निविदाएँ पुनरू आमंत्रित की गई हैं। नगरीय निकाय खेतिया एवं पानसेमल में बिटुमिनस की थिकनेस कम पाये जाने पर कार्य को अमान्य कर थिकनेस बढ़वाई गई। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास ने भी शासन की गाइड-लाइन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य समय-सीमा में कराने के निर्देश जारी किये।
