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सांसद ने ली जिला स्तरीय विद्युत समिति की बैठक
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ केंद्र सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की कार्य दक्षता बढ़ाने एवं संरचना को सुदृढ़ करने के अलावा ए.टी. और लाइन लॉस रोकने के लिए 365 करोड़ की आरडीएसएस योजना सतना जिले में लागू की गई है। योजना के तहत जिले में 365 करोड रुपए के विद्युत कार्य होंगे। इस आशय की जानकारी मंगलवार को सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय विद्युत समिति की बैठक में दी गई। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कोल, विधायक विक्रम सिंह, सिद्धार्थ कुशवाहा, कलेक्टर अनुराग वर्मा, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े, अधीक्षण यंत्री विद्युत जीडी त्रिपाठी, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी रावेंद्र सिंह सहित विद्युत कंपनी के सभी अधिकारी उपस्थित थे।
सांसद श्री सिंह ने बताया कि आरडीएसएस योजना से जिले में अनवरत विद्युत प्रदाय किया जाना सभी क्षेत्रों में संभव होगा। इसके साथ ही ट्रांसफार्मर और लाइन लॉस की हानियों में भी कमी होगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत कार्य योजना बनाने और सर्वे के संबंध में सभी कनिष्ठ अभियंता अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी सलाह लें। सांसद ने कहा कि पूरे जिले में खराब और जले ट्रांसफार्मर्स को नॉन-इलिजबल से इलिजबल बनाने कैंप आयोजित करें और किसानों को प्रोत्साहन एवं सलाह देकर निर्धारित बकाया राशि जमा करवाकर शीघ्र ट्रांसफार्मर बदले जाएं। उन्होंने कहा कि रबी फसल की तैयारी में पलेवा के लिए पानी और सिंचाई की जरूरत होगी। कंपनी सुनिश्चित करे कि सिंचाई के लिए किसानों को 10 घंटे प्रतिदिन बिजली मिले, इसके लिए फीडर वाइज रोस्टर भी तैयार करें।
30 कैपासिटर बैंक बनेंगे, 4172 नये ट्रांसफार्मर लगेंगे
सांसद श्री सिंह ने कहा कि आरडीएसएस योजना में जिले में 33/11 केव्ही उपकेंद्रों में कैपासिटर बैंक बनाये जाएंगे और जिले में 4172 नए ट्रांसफार्मर भी लगेंगे। विद्युत कंपनी के अधिकारी देखें, जहां विद्युत का लोड ट्रांसफार्मर्स पर है, वहां अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाएं। उन्होंने कहा कि किसानों से विद्युत बिलों की वसूली उनकी फसल आने पर की जाए तो किसानों को सुविधा होगी। सांसद ने विद्युत पंपो के क्षमता भार और विद्युत बिलों में सामंजस्य बनाने की बात कही। उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक डीसी (वितरण केंद्र) स्तर पर एक कंप्लेन बुक भी रखें और उपभोक्ताओं के फोन कॉल अटेंड करें। प्रत्येक वितरण केंद्र में टेलीफोन का लैंडलाइन कनेक्शन कराएं और अटेंडेंट भी रखें।
आरडीएसएस योजना की जानकारी देते हुए अधीक्षण यंत्री जीडी त्रिपाठी ने बताया कि जिले में 365 करोड़ लागत की योजना में सुदृढ़ीकरण के साथ ही ए.टी एंड सी लॉस की दरों में कमी लाई जाएगी। योजना में भौतिक सत्यापन और ई-सर्वे के पश्चात प्रस्तावित कार्यों में 9 नग 33/11 केवी उपकेंद्र बनाए जाएंगे। सब सेक्टर में 30 नग कैपासिटर बैंक बनेंगे। पुराने 11 केवी फीडर सेपरेशन के 111 कार्य और नए 11 केवी फीडर सेपरेशन के 111 कार्य किए जाएंगे। 33 केवी फीडर सेपरेशन में लोड विभाजन के लिए 56 किलोमीटर लंबाई में कार्य होगा। 33 केवी फीडर इंटरकनेक्शन 32 किलोमीटर, 33 केवी तार क्षमता वृद्धि 32 किलोमीटर, 11 केवी फीडर सेपरेशन (लोड विभाजन) में 121 किलोमीटर, 11 केवी फीडर इंटरकनेक्शन में से 53 किलोमीटर, 11 केवी तार क्षमता वृद्धि 143 किलोमीटर, एलटी तार से केबिल परिवर्तन 1726 किलोमीटर और एलटी तार क्षमता वृद्धि 1274 किलोमीटर के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं।
अधीक्षण यंत्री ने योजना में विधानसभावार किए जाने वाले कार्या की जानकारी दी। अधीक्षण यंत्री ने बताया कि जिले में 2068 ट्रांसफार्मर फेल हुए हैं। जिनमें 1817 ट्रांसफार्मर रिप्लेस किए गए हैं। जिले में 73 ट्रांसफार्मर इलिजबल और 154 नॉन-इलिजबल श्रेणी के हैं। सांसद ने कहा कि जिले में कैंप लगाकर नॉन-इलिजबल ट्रांसफार्मर को इलिजबल बनायें और कोशिश करें कि कोई ट्रांसफार्मर नॉन-इलिजबल नहीं रहे।
जनवरी तक 50 हजार स्मार्ट मीटर लगेंगे
जिला स्तरीय विद्युत समिति की बैठक में अधीक्षण यंत्री श्री त्रिपाठी ने बताया कि घरेलू कनेक्शनों में बढ़े हुए बिजली बिलों की समस्या से स्मार्ट मीटर मुक्ति दिलाएंगे। सतना जिले में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य मोंटी कॉर्ला कंपनी को मिला है। जनवरी 2023 तक जिले में लगभग 50 हजार स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। जिले में स्मार्ट मीटर और कैपासिटर बैंक की एजेंसी तय हो गई है।
सोलर रुफ टॉप संयंत्र लगाने करें प्रचार-प्रसार
सांसद गणेश सिंह ने घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अपने घरों एवं परिसरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना के लिए प्रोत्साहन देने योजना का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस के अवसर पर 4 नवंबर को सभी विद्युत वितरण केंद्र स्तर पर और सभी डिवीजन में कैंप लगाकर सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापना की योजना का प्रचार-प्रसार करें और ऑनलाइन आवेदन कराएं।
अधीक्षण यंत्री ने बताया कि रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापना में 1 किलोवाट क्षमता के संयंत्र के लिए 43 हजार 244 रुपए में 17 हजार 297 रुपए का अनुदान, 2 किलोवाट क्षमता के संयंत्र के लिए 86 हजार 488 रुपए में 34 हजार 595 रुपए का अनुदान, 3 किलोवाट क्षमता के संयंत्र के लिए एक लाख 29 हजार 732 रुपए में 51 हजार 892 रुपए का अनुदान मिलता है। सोलर रूफ टॉप संयंत्र में 1 किलो वाट से लेकर 500 किलो वाट में 17 हजार 297 से लेकर 1 लाख 6 हजार 179 रुपए का अनुदान मिलता है।
