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Satna: शिकायतों के निराकरण में भविष्यात्मक जवाब नहीं फीड करेंः कलेक्टर

समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतें इस हफ्ते 983 बढ़कर 10984 हो गई हैं। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का संतुष्टि पूर्ण निराकरण करें और प्रयास करें कि जिले की कुल शिकायतें 10 हजार से कम पर रहे। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण में भविष्यात्मक जवाब फीड नहीं करें, इससे वेटेज कम होता है। बुधवार को समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को यह निर्देश दिए। इस मौके पर आयुक्त नगर निगम तन्वी हुड्डा, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव, अपर कलेक्टर राजेश शाही, सभी एसडीएम, सीईओ जनपद, सीएमओ नगरीय निकाय तथा जिला विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री वर्मा ने खनिज विभाग की सीएम हेल्पलाइन के संतुष्टिपूर्ण निराकरण नहीं करने और निराकरण में पुअर परफॉर्मेंस पाए जाने पर जिला खनि अधिकारी पर अप्रसन्नता व्यक्त की। जल संसाधन विभाग की जनवरी माह की 49 शिकायतों में केवल 7 शिकायतों का निराकरण करने और सिंचाई के लिए नहरों में बांध का पानी छोड़ने की सूचना जिला प्रशासन को नहीं देने पर कार्यपालन यंत्री जल संसाधन आर.एस नट पर अप्रसन्नता जताई। कलेक्टर ने कहा कि जिले में फरवरी माह में विभिन्न विभागों की 5016 शिकायतें लंबित हैं, इनका शीघ्र संतुष्टि पूर्ण निराकरण करें। पीएचई 879, खाद्य 639, ऊर्जा 518 और राजस्व 491 लंबित शिकायतों को निराकृत कर कम करें। उन्होंने कहा कि फरवरी माह की शिकायतें पिछले हफ्ते 1151 बढ़ी है और जिले की लंबित शिकायतें पिछले हफ्ते 983 बढ़कर 10984 हो गई हैं। सभी विभाग गंभीरता पूर्वक निराकरण कर 10 हजार से नीचे लाएं।

इसी प्रकार 100 दिवस से ऊपर के 51 शिकायतें कम होकर 2452 शेष हैं। जिनमें सर्वाधिक खाद्य 780, स्वास्थ्य 735 सहित तीन अंकों के लंबित शिकायतों वाले 6 विभागों को डीओ लेटर जारी करने के निर्देश दिए। इसी तरह 300 दिवस से ऊपर की 38 शिकायतें निराकृत होकर 705 लंबित शेष हैं। कलेक्टर ने दहाई अंकों की शिकायत वाले 10 विभागों को शिकायतों के शीघ्र निराकृत करने डीओ लेटर जारी करने के निर्देश दिए।

बीएमओ की नॉट अटेण्ड शिकायत मिलने पर 250 रुपये का जुर्माना

सीएम हेल्पलाइन में नॉट अटेण्ड होकर दूसरे उच्च लेवल पर पहुंची शिकायतों की समीक्षा में बीएमओ रामपुर बघेलान राघवेंद्र सिंह की एक शिकायत मिलने पर 250 रुपये का जुर्माना अधिरोपित करने और फरवरी माह में कुल 33 शिकायतों के नॉट अटेण्ड रहने पर संबंधित 15 अधिकारियों को जुर्माने की नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।

पोर्टल पर किसानो के सत्यापन की रिपोर्ट प्रतिदिन प्रस्तुत करें

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने गेहूं खरीदी के पंजीकृत किसानों के सत्यापन की रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों से प्रतिदिन प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पंजीयन के साथ-साथ सत्यापन का भी काम राजस्व अधिकारी जारी रखें। 50 प्रतिशत से अधिक रकबा वृद्धि, सिकमी बटाईवाले किसान, 2 हेक्टेयर के अधिक रकबे के किसान, वनाधिकार पट्टे और आधार मैच नहीं करने वाले कृषक तथा साइबर कैफे या स्वयं पंजीकृत होने वाले शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन कराना है।

नगर पंचायतो में भी बनायें पौधा बैंक

पौधरोपण के लिए पौधों की सहज और स्थानीय किफायती उपलब्धता के लिए तालाब वाली ग्राम पंचायतों में कलेक्टर ने पौधा बैंक बनाने का नवाचार करने के निर्देश दिए हैं। सभी जनपद सीईओ से जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी पंचायतों में स्थानीय बीजों से बिना किसी शासकीय व्यय के पौधे तैयार कराएं। नगर पंचायतों में भी स्थानीय आवश्यकता के लिए पौधा बैंक तैयार कर पौधों की सहज उपलब्धता की जा सकती है।

पौधारोपण की फोटो भी अपलोड करायें

जिले में 1 से 5 मार्च तक चलने वाले पौधारोपण के महाअभियान की शुरुआत को अच्छा बताते हुए कलेक्टर अनुराग वर्मा ने अभियान के दौरान लगाए जाने वाले पौधों की फोटो वायुदूत पोर्टल अथवा सीएम इवेन्ट्स पोर्टल में अवश्य ही अपलोड कराने के निर्देश भी दिए।

16 जल प्रदाय योजनायें पूर्ण

कार्यपालन यंत्री पीएचई ने बताया कि जल जीवन मिशन में पीएचई द्वारा 96 योजनाओं में से 16 योजनाएं अब तक पूर्ण कर ली गई है। 99 आंगनवाड़ी केंद्र और 159 स्कूलों में नल जल कनेक्शन चालू हो गए हैं। मार्च 2022 तक शत-प्रतिशत आंगनवाड़ी और स्कूलों में कार्य पूर्ण हो जाएगा। जिले के तीन विकासखंड में 11192 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, 17 हजार 66 कनेक्शन देना शेष है।

फरवरी माह में 2816 आवास बने

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जनपद पंचायत क्षेत्र के फरवरी माह के 3892 आवास पूर्ण करने के लक्ष्य के विरुद्ध 2816 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। कलेक्टर श्री वर्मा ने मार्च माह के उच्च टारगेट निर्धारित करते हुए विशेष प्रयासों से वित्तीय वर्ष के अंत तक अधिकतम संख्या में आवास पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

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