Bhaskar Hindi News
Related Articles
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राज्य शासन के राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन सोशल ऑडिट के माध्यम से किया जाएगा। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने हितग्राही सत्यापन के लिए सोशल ऑडिट की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण कराने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव को सहायक जिला समन्वयक बनाया गया है। जबकि कलेक्टर स्वयं जिला समन्वयक होंगे। उपखंड अधिकारी राजस्व को उपखंड समन्वयक संबंधित क्षेत्र के सीईओ जनपद को विकासखंड समन्वयक और तहसीलदार, नायब तहसीलदार को तहसील स्तरीय नोडल अधिकारी बनाया गया है। अधीक्षक भू-अभिलेख इसके नोडल अधिकारी होंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों के सत्यापन के लिए सोशल ऑडिट की कार्यवाही पूर्ण करने समय-सीमा भी निर्धारित की गई है। इनमें वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह मास्टर ट्रेनर 9 से 14 फरवरी तक सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, पंचायत सचिव को प्रशिक्षण देंगे। इसी दौरान पटवारी द्वारा प्रदाय की गई हितग्राही की ग्राम वार सूची को पंचायत सचिव प्रत्येक ग्राम में दृष्ट्व्य स्थान पर चस्पा करेंगे।
16 से 20 फरवरी तक जिले में विशेष ग्राम सभा आयोजित कर योजना की शर्ते हितग्राही सूची का वाचन एवं प्रारूप 1, 2 तैयार किया जाएगा। हस्ताक्षरित प्रारूप एक और दो 23 फरवरी तक संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार की ओर प्रेषित किया जाएगा। 24 फरवरी से 5 मार्च तक प्रारूप एक और दो के संबंध में व्यक्तिवार पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया जाएगा और 15 मार्च तक जांच प्रतिवेदन का डाटा पीएम किसान पोर्टल पर अद्यतन किया जाएगा।
जनसुनवाई में 64 आवेदकों की समस्याओं की हुई सुनवाई
कलेक्टर अनुराग वर्मा के निर्देशानुसार मंगलवार को आयोजित हुई जन सुनवाई में अपर कलेक्टर राजेश शाही ने 64 आवेदकों को अपने कक्ष मे कुर्सी पर बिठाकर उनकी समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के संबंध मे अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
जनसुनवाई में जमीन का सीमांकन कराने, गरीबी रेखा में नाम जोड़ने, गरीबी रेखा से नाम काटने, खाद्यान पात्रता पर्ची, दाखिल-खारिज कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध कब्जा हटाने, राशन कार्ड बनाने, विद्युत समस्या, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जमीन का कब्जा दिलाने, चिकित्सा सहायता, रोजगार दिलाने संबंधी आवेदन लेकर आवेदक जनसुनवाई में पहुंचे। अपर कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने के संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।
