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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्री-बोर्ड की परीक्षा की समय-सारणी जारी कर दी है। कक्षा 10वीं प्री-बोर्ड परीक्षा 20 से 28 जनवरी तक और कक्षा 12वीं प्री-बोर्ड परीक्षा 20 से 31 जनवरी तक टेक होम के रूप में संचालित की जाएगी।
संचालक लोक शिक्षण श्री के.के. द्विवेदी ने बताया कि प्री-बोर्ड परीक्षा संचालन के संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और विद्यालयों के प्राचार्य को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सभी विद्यार्थियों को कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए प्रश्न-पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएँ परीक्षा से कम से कम एक दिवस पूर्व उपलब्ध करायें जायेंगे। विद्यार्थियों को बार-बार विद्यालय न बुलाना पड़े, इसके लिए एक साथ 2 से 3 प्रश्न-पत्र एक साथ उपलब्ध कराये जा सकते हैं तथा आगामी प्रश्न पत्र प्राप्ति के दिन पूर्व में उपलब्ध कराए गए प्रश्न-पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएँ जमा की जायेगी।
कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को शेष समस्त उत्तर पुस्तिकाएँ 28 जनवरी को और कक्षा 12वीं के लिए शेष सभी उत्तर पुस्तिकाएँ एक फरवरी तक शाला द्वारा निर्धारित तिथि तक शाला में जमा करनी होंगी। सभी विषय शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों में सुधार के लिए 5 फरवरी तक सूचित करेंगे।
कक्षावार संकायवार प्रश्न-पत्र और उत्तर पुस्तिकाएँ प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों को अलग-अलग समय पर विद्यालय में बुलाया जायेगा। किसी भी विपरीत स्थिति में विद्यार्थियों के अतिरिक्त पालकों को भी प्रश्न-पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएँ प्रदान की जा सकती हैं। छात्रावासी विद्यार्थियों को उनके निवास के निकटस्थ विद्यालय के संस्था प्राचार्य प्रश्न-पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराएंगे तथा उनके मूल्यांकन उपरांत प्राप्तांक संबंधित संस्था प्राचार्य को प्रेषित करेंगें। प्रश्न-पत्र विमर्श पोर्टल पर प्राचार्य लॉगिन में 17 जनवरी को अपलोड कर दिए जाएंगे।
कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थी शाला बन्द रहने की अवधि में प्रश्न बैंक से प्रश्न अपनी गृह कार्य कॉपी में हल कर विद्यालय आरंभ होने पर प्रस्तुत करेंगे। यही उनका प्री-एग्जाम माना जायेगा।
प्रायवेट स्कूलों की नवीन मान्यता और नवीनीकरण के लिये आवेदन की समय-सारिणी घोषित
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रायवेट स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक श्री धनराजू एस ने समय-सारिणी तय करते हुए सभी कलेक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयकों को निर्देश जारी किए हैं। प्रायवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण के लिये आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आगामी 10 फरवरी 2022 तक किए जा सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि सत्र 2020-21 से ऑनलाइन मान्यता मोबाइल एप के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था शुरू की गयी है। मोबाइल एप से मान्यता आवेदन करते समय प्रायवेट स्कूल को, आरटीई के मापदंडों की पूर्ति लिये शाला में आवश्यक अधोसंरचना, कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जीईओ टेग फोटो लेना अनिवार्य है। मोबाइल एप के माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गयी है। आरटीई एक्ट के अनुसार उपलब्ध मानकों की पूर्ति करने वाले अशासकीय स्कूल की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 वर्ष के लिये जारी की जायेगी।
नियम 2011 के नियम 11(1) के अनुसार कक्षा-8 तक के सभी प्रायवेट स्कूलों (नवीन मान्यता या नवीनीकरण आवेदन) को सत्र 2022-23 की मान्यता के लिये समय-सारणी जारी की गई है। जिसके अनुसार प्रायवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण के लिए आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करने की कार्यवाही 10 फरवरी 2022 तक की जा सकती है। बी.आर.सी.सी. द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करने की कार्यवाही अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के 15 कार्य दिवस के अंदर करनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण को 45 कार्य दिवस में किया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन निरस्त किये जाने पर संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा कलेक्टर के समक्ष में अपील निरस्ति दिनांक से 45 कार्य दिवस तक की जा सकेगी। कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस में किया जायेगा।
संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने आवेदन करने में सुविधा की दृष्टि से समय सारिणी के साथ ही विस्तृत निर्देश भी पत्र में दिए हैं। पत्र स्कूल शिक्षा विभाग के वेबपोर्टल www.educationportal.mp.gov.in पर देखा जा सकता है।
कोविड के कारण परीक्षा न दे सके विद्यार्थियों को परीक्षा देने का मिलेगा मौका
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम और तृतीय सत्र के ऐसे परीक्षार्थी, जो कोविड के कारण परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनका सत्र बर्बाद नहीं होने दिया जायेगा। डॉ. यादव ने कहा कि ऐसे विद्यार्थी परीक्षा समाप्त होने के 10 दिन के भीतर परीक्षा दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की चुनौतियों के बीच प्रदेश में उच्च शिक्षा का स्तर गुणवत्तापूर्ण बनाये रखा जायेगा, ताकि देश-विदेश में प्लेसमेंट के समय विद्यार्थियों की डिग्री कमतर न आँकी जाये।
मंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिये है कि प्रदेश में बी.एड. सहित उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में होने वाली काउंसलिंग में सीटें पूरी भरें। यदि चयन के बाद विद्यार्थी प्रवेश नहीं लेते हैं, तो वेटिंग लिस्ट से सीट भरी जायें। आवश्यकता पड़ने पर काउंसलिंग के चरण भी बढ़ायें। सम्पूर्ण प्रक्रिया एक हफ्ते मे पूर्ण करें। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की पेंशन में आने वाली विसंगतियाँ दूर करें। उनके प्रकरण सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व ही पूर्ण कर लें। मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, इसके लिये प्रदेश में स्किल डेव्हलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना करें। उन्होंने अधिकारियों से राजस्थान और हरियाणा में स्थापित यूनिवर्सिटी की जानकारी मंगवाने के निर्देश दिये।
