प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीन डोज का आकंड़ा 8 करोड़ के पार, दिसम्बर के अंत तक शत-प्रतिशत टीकाकरण  लक्ष्य – मुख्यमंत्री

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सतना/भोपाल, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे अभियान में नागरिकों का पूरा सहयोग मिल रहा है। 20 नवंबर को प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीन लगाने का आकंड़ा 8 करोड़ के पार पहुँच गया है। हम शीघ्र ही आगामी माह में लक्षित समूह को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का काम पूरा कर लेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेशवासियों में कोरोना के प्रति सजगता का भाव पैदा करने में जन-भागीदारी मॉडल से प्रतिदिन सफलता प्राप्त हो रही है।

प्रदेश में 20 नवंबर तक 8 करोड़ 37 हजार 319 पात्र नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें से 5 करोड़ 6 लाख 9 हजार 455 को वैक्सीन की प्रथम डोज और 2 करोड़ 94 लाख 27 हजार 864 नागरिकों को दोनों डोज लग चुकी हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमने यह तय किया है कि दिसम्बर माह के अंत तक प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाकर सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान की श्रंखला चलाई जा रही है। इसमें सभी विभाग सहयोगी की भूमिका में हैं। साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, सामाजिक संस्थाएँ, कोरोना वॉलेंटियर्स, धर्म-गुरु, जन-प्रतिनिधि और समाजसेवी सक्रिय भूमिका में हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेशवासियों को कोरोना से बचाने के लिए शत-प्रतिशत पात्र आबादी को दिसम्बर माह तक वैक्सीन की दोनों डोज लगाना हमारा मुख्य लक्ष्य है।

 

मृतक के वारिसान को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि

कोविड-19 के मृत्यु प्रकरणों के लिये अनुग्रह सहायता राशि, राज्य शासन ने जारी किये नियम

राज्य शासन ने कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त श्री मनीष रस्तोगी ने बताया कि अनुग्रह राशि दिए जाने के संबंध में पात्रता के साथ नियम भी बनाए गए हैं।
अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाएगी। आवेदन का निराकरण 30 दिवस की अवधि में किया जाएगा। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि दावे के सत्यापन, स्वीकृति एवं अनुग्रह सहायता के भुगतान की सम्पूर्ण प्रक्रिया सुदृढ़, जन-सुलभ एवं सरल हो। अनुग्रह राशि का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में किया जाएगा।
अनुग्रह राशि के लिये राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से मृत्यु की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। ऐसे मृत्यु के प्रकरण, जो निर्धारित मृत्यु परिभाषा की पूर्ति नहीं करते हैं, उनका निराकरण जिला-स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु के लिये दी जाने वाली अनुग्रह राशि के लिये नियत तिथि की गणना देश में कोरोना के पहले प्रकरण के प्रकाश में आने की दिनांक से होगी। संक्रमण महामारी की अधिसूचना रद्द करने अथवा अनुग्रह राशि के संबंध में आगामी आदेश, जो भी पहले हो तक, प्रचलित रहेगी। प्रकरण में मृतक के पति या पत्नी प्रथम हकदार होंगे। पति या पत्नी न होने की स्थिति में अविवाहित विधिक संतान एवं संतान न होने की स्थिति में मृतक के माता-पिता अनुग्रह राशि के हकदार होंगे।

कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु यदि जहर से, दुर्घटना से, आत्म-हत्या या मानव हत्या को कोविड-19 से मृत्यु नहीं माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों अथवा शासकीय कर्मियों के वारिसानों को, जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना या मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का लाभ दिया गया हो अथवा इन योजनाओं से लाभान्वित होने की पात्रता रखते हों, अनुग्रह राशि के पात्र नहीं होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में लागू बीमा योजना में शामिल शासकीय कर्मी अनुग्रह राशि के लिये पात्र नहीं होंगे।

जनजातीय भाई-बहनों का कल्याण सर्वाच्च प्राथमिकता – मुख्यमंत्री 

मुख्यमंत्री श्री चौहान सौपेंगे वनाधिकार अधिनियम में जनजातीय भाई-बहनों को अधिकार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनजातीय भाई-बहनों का कल्याण राज्य सरकार की सर्वाच्च प्राथमिकता है। जनजातीय गौरव सप्ताह में अनेक जनजातीय कल्याण कार्यों को प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवम्बर को भोपाल में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। पूरे देश में जनजातीय वर्ग के कल्याण के कार्यों को गति दी गई है। इसी श्रृंखला में 22 नवम्बर को मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन सम्मेलन होगा, जिसमें जनजातीय कल्याण के अनेक कार्यों को प्रारंभ किया जा रहा है।
स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नायकों की सक्रिय भागीदारी को सम्मानित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जननायक शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमाएँ मंडला के राजराजेश्वरी किला वार्ड में स्थापित होंगी, जिसका भूमि-पूजन भी होगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम में जनजातीय भाई-बहनों को सामुदायिक वन अधिकार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही पट्टा वितरण और वनाअधिकार अधिनियम में प्राकृतिक एवं पर्यावास का अधिकार भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि जनजातीय भाई-बहनों के कल्याण और विकास के लिए राज्य सरकार ने जो कहा है उसे क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन और हितलाभ का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। जनजातीय गौरव सप्ताह, जनजातियों में जागरूकता लाने और उनकी जिंदगी बदलने का अभियान प्रारंभ हो चुका है।