- दिल्ली शराब नीति कांड में हुई है केजरीवाल की गिरफ्तारी
- हाई कोर्ट से भी नहीं राहत, होली बाद ही होगी सुनवाई
- ईडी के नो समन की अनदेखी के बाद हुई कार्रवाई
National general delhi live opposition united indi alliance rally against kejriwals arrest on 31 march: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ दिल्ली शराब नीति कांड में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से हंगामा जारी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी नेता एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। रविवार को दिल्ली में इंडी गठबंधन के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप नेता गोपाल राय ने इस दौरान बताया कि सभी विपक्षी नेता 31 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रैली भी निकालेंगे। गोपाल राय ने इस दौरान भाजपा के चुनावी चंदे पर भी निशाना साधा।
केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से जारी किया पहला आदेश
अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से पहला आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी और सीवर की समस्या है, इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए।
आदेश सामने आने के बाद जल मंत्री आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आदेश का पालन कराया जा रहा है। आतिशी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल मुश्किल में हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली के लोगों की चिंता करना नहीं छोड़ा है। वे दिल्ली को अपना परिवार मानते हैं।
इस बीच, रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
आम आदमी पार्टी ने रविवार को पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने की कोशिश की जाएगी। बता दें, पूरे घटनाक्रम के बाद पीएम मोदी आप कार्यकर्ताओं के निशाने पर हैं।
केजरीवाल के भ्रष्टाचार का होलिका दहन
वहीं दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ता भी आज सड़कों पर होंगे और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का होलिका दहन करेंगे। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने खुद को कट्टर ईमानदार बताते हुए दिल्ली और देश की जनता को धोखा दिया है।
जेल में मुख्यमंत्री कार्यालय खोलने की अनुमति मांगेंगे: भगवंत मान
इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और जेल में रहते हुए काम करेंगे।
बकौल भगवंत मान, हम कोर्ट से अनुमति मांगेंगे कि केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलाने की अनुमति दी जाए। कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि जेल में रहते हुए काम नहीं किया जा सकता है।