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कलेक्टर ने ली औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की बैठक
सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिये मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना लागू की जा रही है। राज्य शासन की इस योजना में व्यापक स्तर पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छात्र प्रशिक्षणार्थियों के रूप में आन द जॉब ट्रेनिंग दी जायेगी। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले के वृहद औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तथा कार्य नियोजन विभागों की बैठक लेकर योजना की जानकारी दी और 7 जून से होने वाले पंजीयन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डा0 परिक्षित झाडे, महाप्रबंधक उद्योग आर.एस. पाण्डेय, प्राचार्य आईटीआई बीडी तिवारी तथा वृहद प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बताया कि प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के तहत पोर्टल पर प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयन 7 जून से शुरू होगा। इसी दिन से प्रतिष्ठान अपनी आवश्यकता और पात्रता के अनुरूप प्रशिक्षार्णियों की वैकेन्सी और पाठयक्रम की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि योजना में युवा बेरोजगारों का पंजीयन 15 जून से पोर्टल पर आनलाइन शुरू होगा तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आन दा जाब ट्रेनिंग 1 अगस्त से प्रारंभ किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को 1 सितम्बर से स्टाइफंड राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस स्टाइफंड की राशि में 75 प्रतिशत भाग राज्य शासन द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को दी जाएगी। योजना के क्षेत्रों को 46 सेक्टर में बांटा गया है। जबकि पाठ्यक्रमों की संख्या 800 से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि योजना में व्यवसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को लाभ होगा और उन्हें अपने यहां अप्रेंटिस कर रहे युवाओं पर 25 प्रतिशत की राशि ही खर्च करनी होगी।
योजना में प्रदेश में कम से कम एक लाख युवाओं को इस वित्तीय वर्ष में लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर ने कहा कि सतना जिला औद्योगिक प्रतिष्ठान प्रधान जिला है। इसलिए योजना में अधिकाधिक संख्या में प्रतिष्ठान अपना रजिस्ट्रेशन कराए और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध करायें। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में 18 से 29 वर्ष के मध्यप्रदेश के निवासी युवा जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12 वीं उत्तीर्ण अथवा आईटीआई या उच्च उपाधि प्राप्त है। उन्हें प्रशिक्षण के साथ ही 8 हजार से 10 हजार रूपये तक की प्रतिमाह स्टायफण्ड प्राप्त होगा। जिसमें 75 प्रतिशत राशि राज्य शासन डीबीटी से तथा शेष 25 प्रतिशत राशि संबंधित प्रशिक्षण देने वाली संस्था भुगतान करेगी। प्रशिक्षण के पश्चात मध्यप्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार बोर्ड द्वारा स्टेट कौंसिल फार वोकेशनल ट्रेनिंग (एससीवीटी) का प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा। इनमें युवाओं को प्रतिमाह स्टायफंड के रूप में कक्षा 12 वीं या उससे कम शैक्षणिक योग्यता होने पर 8 हजार, आईटीआई उत्तीर्ण को 8500 रूपये, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9000 तथा स्नातक या उच्च शिक्षा उत्तीर्ण को 10 हजार रूपये प्रतिमाह का स्टायफंड प्राप्त होगा। योजना के पोर्टल पर 7 जून से प्रतिष्ठानों का पंजीयन शुरू होगा और 15 जून से युवाओं का पंजीयन प्रारम्भ होगा।
टास्क फोर्स की बैठक आज
प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा प्रदेश में भारत सरकार द्वारा निर्धारित संरचना अनुसार गठित टास्क फोर्स की खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में 1 जून 2023 को प्रातः 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की जायेगी।
