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जिला सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 252 प्रकरणों में अब तक 3 करोड़ 1 लाख 50 हजार रूपये की सहायता वितरित की गई है। इस आशय की जानकारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न जिला सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की संपन्न बैठक में दी गई। इस मौके पर उप पुलिस अधीक्षक अजय कुमार निठोरिया, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण अविनाश पाण्डेय, डॉ. चरण सिंह, लोक अभियोजक रमेश मिश्रा, अजाक थाना प्रभारी रीता त्रिपाठी एवं अशासकीय सदस्य रामकलेश साकेत, केशव कोरी, बृजेश चौधरी, बृजेश अहिरवार एवं कमल बाल्मीक भी उपस्थित थे।
जिला सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण ने बताया कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक जिले में अत्याचार पीड़ितों के 252 प्रकरणों में अब तक 3 करोड 1 लाख 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता हितग्राहियों के खाते में भुगतान की गई है। जिसमें अनुसूचित जाति के 184 मामलों में 2 करोड़ 22 लाख रुपये और अनुसूचित जाति के 68 मामलों में 79 लाख 50 हजार रूपये की राशि योजना के प्रावधान के तहत वितरित की गई है। इसी प्रकार अत्याचार से पीड़ित एवं उनके साक्षियों को न्यायालय में बुलाए जाने पर 45 हितग्राहियों को 3 हजार 437 रूपये यात्रा भत्ता, 40 हितग्राहियों को 8 हजार 580 रूपये मजदूरी और 51 हितग्राहियों को 4 हजार 750 रूपये भरण-पोषण भत्ता मिलाकर 16 हजार 767 रुपए की राशि भुगतान की गई हैं। अनुसूचित जाति के 34 पीड़ितो को आवंटन प्राप्त नहीं होने से भुगतान लंबित है। कलेक्टर ने आवंटन मंगाने पुनः स्मरण पत्र भेजने के निर्देश दिए।
राज्यमंत्री श्री पटेल ने सुनी जन समस्यायें
प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक (स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजाति कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल ने शुक्रवार को अपने अमरपाटन स्थित निवास पर जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न अंचलों से आए नागरिकों की समस्याओं पर सुनवाई की। मंत्री श्री पटेल ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिये। इस दौरान स्थानीय जन प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे।
