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रीवा /सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव ने रीवा में कहा कि सीवरेज के कार्य को हर हालत में मई माह के अंत तक पूरा करें। उन्होंने रीवा एवं शहडोल संभाग के नगरीय निकायों की समीक्षा की।
आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास ने कहा कि जिन निकायों में अमृत योजना एक एवं दो में पाइप लाइन आदि बिछाने का कार्य शेष है, वहाँ कार्य पूरा होने के बाद ही कायाकल्प योजना की सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया जाये। उन्होंने अर्बन ट्रांसपोर्ट के तहत शहर में ज्यादा से ज्यादा सिटी बसें चलाने के लिये निर्देशित किया। इससे अधिक से अधिक लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। अमृत योजना-2 में पार्क एवं तालाबों के किनारे सौन्दर्यीकरण के ज्यादा से ज्यादा कार्य किए जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी लेते हुये आवासों का डीपीआर शीघ्र बना कर शासन को भेजने के निर्देश दिये। शहर में पार्क का निर्माण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शहर में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय। कार्य पूरा होने के बाद उनकी लैब से जॉच कराने के बाद ही भुगतान किया जाय। कार्य सही न होने पर ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय। शहर में पानी की व्यवस्था समुचित रूप से करें। गर्मी के कारण अग्नि दुर्घटनायें रोकने के समुचित उपाय करें। फायर विग्रेड को 24 घंटे पानी भर कर तैयार रखें। आयुक्त ने स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने यह भी बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में किस कारण रैकिंग कम होती है और कैसा काम करने से रैंकिंग बढ़ती है। श्री यादव ने अमानक पॉलीथीन पर चलानी कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
आयुक्त श्री यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुये सभी निकायों से प्रगति की जानकारी ली। जिन निकायों में प्रधानमंत्री आवास की राशि जारी नहीं की गई है। उनके सीएमओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। साथ ही राशि जारी करने के भी निर्देश दिये। सभी निकायों को सीएम हेल्प लाइन की शिकायतों का निराकरण तेजी से करके शिकायतों को बंद कराने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री संजीवनी अस्पताल का निर्माण जल्द पूरा करने के लिये निर्देशित किया। लाड़ली बहना योजना में काम करने के निर्देश दिये। अपर आयुक्त श्री सतेन्द्र सिंह, अपर आयुक्त श्री अवधेश शर्मा, जिला कलेक्टर रीवा सुश्री प्रतिभा पाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं में आधार ई-केवायसी अनिवार्य
प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्री फैज अहमद किदवई ने बताया है कि 1 अप्रैल 2023 से विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी अनिवार्य कर दिया गया है। अब किसी भी हितग्राही को विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए समग्र पोर्टल पर स्वयं का आधार ई-केवायसी करना होगा। समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी के बाद ही विभागीय पोर्टल पर आवेदन दर्ज हो सकेगा। जिन योजनाओं में ऑनलाइन प्रणाली नहीं है, उनमें आवेदन को स्वीकृत करने से पहले संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी की पुष्टि की जायेगी। पुष्टि के बाद ही नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी। प्रमुख सचिव श्री फैज ने सभी कलेक्टर्स को विभाग की सभी योजनाओं में आधार ई-केवायसी अनिवार्य करने, बैंक खाता आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय कराने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समग्र पोर्टल पर नागरिकों की आधार ई-केवायसी की कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा संचालित सभी पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का भी आधार ई-केवायसी सुनिश्चित करें। हितग्राहियों तक केवायसी सुविधा पहुँचाने के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में संचालित सेवा प्रदाता एजेंसी और जिला/सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधकों से समन्वय कर ग्राम पंचायत या वार्ड स्तर पर शिविर लगा कर अधिक से अधिक हितग्राहियों का आधार ई-केवायसी सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत सचिव और वार्ड प्रभारी द्वारा भी समग्र पोर्टल पर हितग्राहियों का आधार ई-केवायसी किया जा सकता है। हितग्राही और आवेदक को अपने बैंक खाता नंबर आधार से लिंक कराने और खाता डीबीटी सक्रिय कराने के लिए जागरूक करें।
