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कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की ली क्लास, पेंडिग शिकायतें लिखित में देने के निर्देश

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर अजय कटेसरिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन एवं राजस्व संबंधी सभी लंबित शिकायतों की लिखित जानकारी प्रस्तुत करें। बैठक में अपर कलेक्टर सुश्री विमलेश सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सर्वश्री दिव्यांक सिंह, पीएस त्रिपाठी, एचके धुर्वे, के.के पाण्डेय, सुश्री संस्कृति शर्मा, सुरेश अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह एवं तहसीलदार,नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर श्री कटेसरिया ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में बताया कि नागौद एवं रघुराजनगर तहसील में शिकायत कम है। जबकि अमरपाटन तहसील में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता बताई। उन्होने कहा कि जिस पटवारी के कार्यक्षेत्र में तीन से अधिक शिकायतें लंबित हैं, उनकी जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होने सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार,नायब तहसीलदार को पटवारियों के संपर्क में रहने के लिए एक सूचना तंत्र बनाने की बात कही। कलेक्टर ने पटवारियों के अतिरिक्त प्रभार को हटाने, एक वर्ष से अधिक अवधि की लंबित शिकायतों के निराकरण हेतु पटवारियों को मौके पर जाकर पंचनामा करने, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों तथा भू-अर्जन के प्रकरण में को शीघ्र भुगतान कराने के निर्देश देते हुए कहा कि भुगतान की कार्यवाही लंबित होने पर संबंधित पीठासीन अधिकारी को दोषी माना जाएगा।

कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनाया जाए, बल्कि आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों एवं दिव्यांगजनों का शत-प्रतिशत बीपीएल कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने निजी भूमि से अतिक्रमण हटाने, सीमांकन, बंटवारा संबंधी शिकायतों का निराकरण करने तथा अनुकंपा पेंशन, पीएम सम्मान निधि, पंजीयन, प्राकृतिक आपदा, कृषि कल्याण योजना, राजस्व न्यायालय, धारणाधिकार एवं राजस्व वसूली के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में खाद्य अधिकारियों को उपभोक्ता भंडार से खाद्यान्न का उठाव शीघ्र कर वितरण कराना सुनिश्चित करने, एक संस्था को एक राशन दुकान आवंटित करने, राशन सामग्री का वितरण समय पर कराने तथा राशन का उठाव नहीं करने वाले राशनकार्डधारियों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

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