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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्न्तगत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा (नर्सरी/केजी-1/केजी-2/पहली) में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए शुक्रवार को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 3683 बच्चों को चयनित कर स्कूल का आवंटन किया गया है। जिसकी सूचना चयनित आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से दे दी गई है।
जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सतना ने बताया कि जिला अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश के लिये 4465 आनलाईन आवेदनों में 3863 आवेदनों का सत्यापन किया गया। जिनमें से आनलाईन लाटरी के माध्यम से 3683 बच्चों को निःशुल्क प्रवेश के लिए चयनित कर स्कूल आवंटित किया गया है। चयनित बच्चे आरटीई पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर दस्तावेज सहित आवंटित स्कूल में 31 मार्च से 10 अप्रैल तक सम्पर्क कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया 13 अप्रैल से प्रारम्भ की जाएगी।
प्रदेश के खनिज एवं श्रम मंत्री ब्रजेन्द्र प्रताप चित्रकूट आयेेंगे
प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह 1 अप्रैल को प्रातः 10ः30 बजे सडक मार्ग से मझगवां पहुंचगे और रानी दुर्गावती की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री श्री सिंह अपरान्ह 1ः30 बजे मझगवां से प्रस्थान कर 2ः15 बजे चित्रकूट पहुंचगे और स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के उपरान्त अपरान्ह 4 बजे पन्ना के लिए प्रस्थान करेंगे।
संस्कृति और पर्यटन मंत्री आज चित्रकूट के कार्यक्रमों में शामिल होंगी
प्रदेश की पर्यटन संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर सतना जिले के दो दिवसीय प्रवास के दौरान 1 अप्रैल शनिवार को प्रातः 10 बजे चित्रकूट के स्थानीय दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद सायं 6 बजे सड़क मार्ग से छतरपुर के लिए प्रस्थान करेंगी।
नगरीय निकायों के लंबित बिजली बिलों के भुगतान के लिये 50 करोड़ जारी
संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नगरीय निकायों के बकाया विद्युत देयकों के भुगतान के लिये 50 करोड़ रूपये विद्युत वितरण कम्पनियों को दिये गये हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को 16 करोड़ 74 लाख 7 हजार 499 रूपये, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को 12 करोड़ 16 लाख 39 हजार 881 रूपये और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को 21 करोड़ 9 लाख 52 हजार 620 रूपये दिये गये हैं।
