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किसानों से केवल अच्छी गुणवत्ता के गेंहू का उपार्जन करें – प्रमुख सचिव खाद्य
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ रीवा तथा शहडोल संभाग में रबी उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार सतना में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उमाकांत उमराव ने की। प्रमुख सचिव ने कहा कि गेंहू उपार्जन के लिए जिलों द्वारा अनुमानित मात्रा के अनुसार प्रत्येक जिले में उपार्जन के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। पंजीकृत किसानों से केवल अच्छी गुणवत्ता का ही गेंहू उपार्जित किया जाएगा। प्रत्येक खरीदी केन्द्र में गेंहू को साफ करने की व्यवस्था समितियों के माध्यम से कराएं। यदि किसी समिति से निर्धारित एफएक्यू से गुणवत्ताविहीन का गेंहू उपार्जित किया गया तो संबंधित समिति पर कार्यवाही की जाएगी। प्रत्येक खरीदी केन्द्र में समिति के कार्यों तथा किसानों की जिम्मेदारी को बताने वाले फ्लैक्स लगाएं।
प्रमुख सचिव ने कहा कि किसानों को ऑनलाइन, किसान एप, कॉमन सर्विस सेंटर से पंजीयन के लिए प्रोत्साहित करें। किसान को पंजीयन के समय खसरा नम्बर, बोए गए गेंहू के क्षेत्रफल तथा आधार पंजीयन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। जिस बैंक खाते में आधार सीडिंग होगी उसी खाते में किसान को भुगतान दिया जाएगा। उपार्जन केन्द्रों में किसान बायोमेट्रिक विधि से पंजीयन करा सकते हैं। कलेक्टर सभी उपार्जन केन्द्रों में बायोमेट्रिक मशीनों की तत्काल व्यवस्था कराएं। पंजीकृत किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन करें। जिन किसानों ने उपार्जन के लिए पांच एकड़ से अधिक जमीन का पंजीयन किया है उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन करें। बटाईदार किसान तथा अन्य स्वामित्व की भूमि वाले किसानों का भी ठीक से सत्यापन करें।
प्रमुख सचिव ने कहा कि जिले के बाहर से आने वाले अथवा व्यापारियों के गेंहू का किसी भी स्थिति में उपार्जन नहीं होगा। इसका प्रयास करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। सतना तथा रीवा के कलेक्टर उपार्जन की कड़ी निगरानी रखें। प्रत्येक खरीदी केन्द्र में नोडल अधिकारी की तैनाती कर उससे गूगल मीट के माध्यम से प्रतिदिन उपार्जन की जानकारी लें। सीमावर्ती क्षेत्रों में जाँच नाके लगाएं तथा उपार्जन की निगरानी के लिए उड़नदस्ते तैनात करें। उपार्जित गेंहू के समय पर परिवहन तथा उचित भण्डारण की व्यवस्था करें। परिवहन में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। परिवहन के लिए तय परिवहनकर्ता से तत्काल अनुबंध कर लें।
प्रमुख सचिव ने कहा कि उपार्जन के संबंध में राजस्व, कृषि विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग का मैदानी अमला किसानों को जागरूक करे। जिससे किसान खरीदी केन्द्र पर केवल अच्छी गुणवत्ता का ही गेंहू लेकर आएं। पंजीकृत किसान खरीदी केन्द्र का स्वयं चुनाव करके उपार्जन के लिए दिन और स्लॉट ऑनलाइन बुक करेंगे। जिन केन्द्रों में स्लॉट बुक नहीं होगा उनमें ही एसएमएस की सुविधा दी जाएगी। नागरिक आपूर्ति निगम सभी खरीदी केन्द्रों में बारदाने की उचित व्यवस्था करें। समितियों द्वारा रिजेक्ट किए गए खराब बारदाने तत्काल संकलित करा लें। उपार्जन के दौरान सभी सर्वेयर एप के माध्यम से गेंहू की गुणवत्ता की ऑनलाइन जानकारी दर्ज करें। अमानक पाए जाने वाले गेंहू का कारण स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। एफसीआई के अधिकारी परिदान की शेष मात्रा का सतना तथा रीवा जिले से तत्काल उठाव करें जिससे उपार्जित गेंहू के भण्डारण की सुविधा मिल सके। नागरिक आपूर्ति निगम तथा सहकारी बैंक भुगतान संबंधी सभी कठिनाईयाँ तीन दिवस में हल करके उपार्जन से संबंधित सभी लंबित भुगतान कराएं। खाद्य निगम द्वारा रिजेक्ट गेंहू तथा चावल को तत्काल अपग्रेड करके उसका उठाव कराएं। प्रमुख सचिव ने कहा कि धान की मिलिंग इस वर्ष तेजी से हुई है। सीधी जिले की अतिरिक्त धान रीवा और सिंगरौली के मिलर्स को मिलिंग के लिए दें।
बैठक में आयुक्त रीवा अनिल सुचारी ने कहा कि संभाग में उपार्जन की उचित व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक पंजीकृत किसान से अच्छी गुणवत्ता का ही गेंहू उपार्जित किया जाएगा। पंजीकृत किसानों का समय-सीमा में सत्यापन किया जाएगा। बैठक में संचालक नागरिक आपूर्ति निगम तरूण पिथोड़े ने कहा कि उपार्जित गेंहू के परिवहन और भण्डारण का अभी से प्लान बना लें। खरीदी केन्द्रों में गेंहू की बोरियों को जमाकर रखें। उनमें लगाए गए टैग में समिति के साथ-साथ पंजीकृत किसान के पंजीयन के अंतिम चार अंक भी अवश्य लिखें, जिससे गोदाम से अमान्य होने पर यह पता चल सके कि यह किस किसान का गेंहू है। उपार्जन के दौरान भारतीय खाद्य निगम को उनकी इच्छानुसार खरीदी केन्द्र चुनकर उठाव का अवसर दें। सभी जिलों में साइलो बैग में भी गेंहू भण्डारण की व्यवस्था कराएं। बैठक में संचालक खाद्य दीपक सक्सेना, कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प, कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा, कलेक्टर सीधी साकेत मालवीय, कलेक्टर सिंगरौली अरूण कुमार परमार, कलेक्टर शहडोल वंदना वैद्य, कलेक्टर उमरिया केडी त्रिपाठी, कलेक्टर अनूपपुर आशीष कुमार तथा रीवा एवं शहडोल संभाग के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, सहकारी बैंक, वेयरहाउस एवं कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
अन्न उत्सव में खाद्यान्न वितरण की जिला कमाण्ड सेंटर से निगरानी करें
हितग्राहियों के मोबाइल नम्बर सीडिंग तथा ई केवाईसी शत-प्रतिशत करें- प्रमुख सचिव खाद्य
कलेक्ट्रेट सभागार सतना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रीवा तथा शहडोल संभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख सचिव खाद्य श्री उमाकांत उमराव ने कहा कि खाद्यान्न का समय पर आवंटन जारी कर उठाव तथा वितरण कराएं। हर माह की सात तारीख को अन्न उत्सव आयोजित कर खाद्यान्न वितरित कराएं। खाद्यान्न वितरण का पूरा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध रहता है। जिला कमाण्ड सेंटर के माध्यम से अन्न उत्सव में खाद्यान्न वितरण की ऑनलाइन निगरानी कराकर कम से कम 50 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें। नोडल अधिकारियों के खाद्यान्न वितरण केन्द्र में जाने का भी सत्यापन ऑनलाइन कराएं। नोडल अधिकारियों के माध्यम से हर माह खाद्यान्न वितरण का फीडबैक लें। उचित मूल्य दुकानों में कम से कम तीन माह के खाद्यान्न भण्डारण की व्यवस्था कराएं। सभी कलेक्टर उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण तथा उपभोक्ताओं के युक्तयुक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दें। लाइसेंस नवीनीकरण का कार्य 15 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पूरा कराएं।
प्रमुख सचिव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित हितग्राहियों के मोबाइल नम्बर की सीडिंग तथा ई केवाईसी शत-प्रतिशत करें। अनूपपुर जिले ने 82 प्रतिशत हितग्राहियों के मोबाइल नम्बर की सीडिंग करके शानदार कार्य किया है। सभी कलेक्टर 15 अप्रैल् तक इस कार्य को पूरा कराएं। इससे खाद्यान्न वितरण की शिकायतें न्यूनतम हो जाएंगी। दोनों संभागों में लगभग 11 हजार दोहरे परिवारों की जानकारी है। इनका पटवारियों तथा ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से सत्यापन कराकर अपात्रों के नाम हटाएं। किसी हितग्राही के मृत्यु की सूचना मिलने पर उसकी पुष्टि करके जेएसओ पोर्टल से नाम पृथक कराएं। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के माध्यम से 18 से 45 वर्ष के युवाओं को खाद्यान्न परिवहन के लिए वाहन दिए जा रहे हैं। इनके आवेदन पत्र 24 मार्च तक प्राप्त कर इन्हें खाद्यान्न परिवहन का अवसर दें। इससे युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने के साथ परिवहनकर्ता पर निर्भरता भी कम होगी।
प्रमुख सचिव ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करें। बैठक में प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति तरूण पिथोड़े, संचालक खाद्य दीपक सक्सेना, कमिश्नर रीवा अनिल सुचारी, रीवा तथा शहडोल संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी तथा खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
