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समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्व एफआईआर कराने के निर्देश
सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सेवा सहकारी समिति ओबरी को उपार्जन कार्य से पृथक करते हुये ब्लैक लिस्टेड करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश सेवा सहकारी समिति ओबरी द्वारा कृषक पंजीयन के कार्य में बिना दस्तावेजों का परीक्षण किये गये बिना अवैधानिक तरीके पंजीयन करने पर जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि रबी विपणन वर्ष 2024-25 में ग्राम कंदवा तहसील रामपुर बघेलान निवासी श्रीनिवास शर्मा द्वारा गेहूं विक्रय के लिये पंजीयन रामानुजम विपणन सहकारी समिति में कराया गया था। संपूर्ण उपज का विक्रय एक बार में ही किया जा सके, इसके लिये पंजीयन के दौरान श्री शर्मा ने अपनी पत्नी सुनीता शर्मा के नाम पर दर्ज रकबे को भी जोड़ने का अनुरोध किया था। एनआईसी में दर्ज जानकारी के अनुसार जानकारी का मिलान नहीं होने पर रामानुजम विपणन सहकारी समिति द्वारा पंजीयन निरस्त कर दिया गया।
लेकिन सेवा सहकारी समिति ओबरी ने पंजीयन कार्य में अनियमितता बरतते हुये और शासन की नीति-निर्देशो का उल्लंघन करते हुये आवदेक रमाशंकर शर्मा की पत्नी सुनीता शर्मा के नाम दर्ज आराजी को खरमसेड़ा की सुनीता पटेल पति रामकुसल पटेल के पंजीयन में जोड़ दिया। सेवा सहकारी समिति ओबरी के इस कृत्य से कृषक कल्याणकारी योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साथ ही शासन के आदेशों के पालन और दायित्वों को निर्वहन करने में घोर लापरवाही और अनियमितता बरती गई है। जिसके फलस्वरुप कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सेवा सहकारी समिति को ब्लैक लिस्टेड करते हुये उपायुक्त सहकारिता को समिति प्रबंधक अखिलेश श्रीवास्तव और कंप्यूटर ऑपरेटर रंटू सिंह के विरुद्ध तत्काल एफआईआर करने के निर्देश दिये हैं।
अपर कलेक्टर मैहर ने वेयरहाउस का किया निरीक्षण
राज्य शासन के निर्देशानुसार मैहर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के कार्य में खरीद किये गये गेहूं का भंडारण वेयरहाउस में किया जा रहा है। परिवहन और भंडारण के कार्य की व्यवस्थाओं को जांचने अपर कलेक्टर मैहर शैलेंद्र सिंह ने गुरुवार को विकासखंड अमरपाटन के वेयरहाउस का निरीक्षण किया। उन्होने अपर्णा वेयरहाउस, सीता वेयरहाउस, अनंतश्री वेयरहाउस और दुलरिया वेयरहाउस मौहरिया लालन अमरपाटन का निरीक्षण कर गेहूं भंडारण की स्थिति का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर ने वेयरहाउस के संचालकों और कर्मचारियों को खाद्यान्न का रख-रखाव सही ढंग से और अभिलेखों को अपडेट रखने के निर्देश दिए।
नेशनल लोक अदालत की पूर्व तैयारी बैठक संपन्न
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना अजय श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत 11 मई 2024 को जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने गुरुवार को एडीआर भवन में विद्युत कंपनी के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के मध्य पूर्व तैयारी बैठक संपन्न हुई।
विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार निगम ने बताया कि आगामी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से विद्युत संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। जिन उपभोक्ताओं के बिजली बकाया है, ऐसे उपभोक्ता नेशनल लोक अदालत के माध्यम से शासन स्तर से मिलने वाली छूट का लाभ उठा सकते हैं। बिजली विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं को नोटिस/वारंट की तामीली समय से कराना सुनिश्चित करें। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक विद्युत संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया जा सके। इसके लिये सभी का सहयोग आवश्यक है। इस मौके पर न्यायाधीश सुधीर मिश्रा, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण पावस श्रीवास्तव, विधिक सहायता अधिकारी मुहम्मद जिलानी सहित एमपीईबी के अधिकारी एवं बिजली विभाग के पैनल लायर्स उपस्थित थे।
राज्य स्तरीय खेलवृत्ति के लिये आवेदन 31 मई तक
खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2024 की खेलवृत्ति के लिये प्रतिभावान खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। प्रभारी खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के मध्य आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेता रहे जिले के प्रतिभावान खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई है। प्रभारी अधिकारी ने बताया कि स्वर्ण पदक विजेता को 10 हजार रुपये, रजत पदक विजेता को 8 हजार रुपये एवं कांस्य पदक विजेता को 6 हजार रुपये की राशि खेलवृत्ति के रुप में दी जायेगी। इस संबंध की अधिक जानकारी और दिशा-निर्देश खेल एवं कल्याण कार्यालय जवाहर नगर सतना एवं खेल विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
गेहूं स्टॉक की घोषणा भारत सरकार के पोर्टल पर करनी होगी
भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा गेहूं के व्यापारियों, थोक व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, बिग चेन रिटेलर्स एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के लिये गेहूं के स्टॉक की घोषणा करने व्हीट स्टॉक पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर व्यापारियों को प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं के स्टॉक की घोषणा करनी होगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश ने कलेक्टर्स को भारतीय खाद्य निगम एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ और राज्य शासन के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर भारत सरकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा ने आदेश के पालन में खाद्य सुरक्षा विभाग और कृषि उपज मंडी के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जिले के समस्त पंजीकृत व्यापारियों से भारत सरकार के पोर्टल में गेहूं स्टॉक की घोषणा नियमित रुप से दर्ज कराना सुनिश्चित करायें।
