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राजस्व अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर प्रतिवेदन दें
रीवा/सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कमिश्नर सभागार रीवा में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि रीवा संभाग में राजस्व प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं। अविवादित नामांतरण, बंटवारा तथा अन्य राजस्व प्रकरणों के लिये विशेष प्रयास करें। इसके लिये कार्ययोजना बनाकर विशेष अभियान चलायें। राजस्व प्रकरणों के कारण सीएम हेल्पलाइन में भी बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। इनका भी समयबद्ध तरीके से निराकरण करें। कलेक्टर कानून और व्यवस्था में निगरानी के साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों की भी सतत समीक्षा करें। सभी राजस्व अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करके प्रतिवेदन दें। कलेक्टर तथा एसडीएम अपने अधीन राजस्व कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। राजस्व अधिकारी टूर डायरी तथा भ्रमण प्रतिवेदन हर माह प्रस्तुत करें।
कमिश्नर ने कहा कि संभाग में नामांतरण के 90 हजार 860, बंटवारे के 18 हजार 629 तथा सीमांकन के 34058 प्रकरण निराकृत किए गए हैं। अभी भी राजस्व न्यायालयों में बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं। इनकी नियमित सुनवाई करके प्रकरणों का निराकरण करें। डायवर्सन प्रीमियम तथा नजूल प्रीमियम की शत-प्रतिशत वसूली करायें। आबादी भूमि के ड्रोन से सर्वेक्षण, नई घोषित आबादी में अधिकार अभियान तथा धारणाधिकार के तहत शहरी क्षेत्र में पात्र परिवारों को भूमि आवंटन की कार्यवाही भी तत्परता से करें। वास स्थान दखलकार अधिनियम के तहत रीवा संभाग में सर्वाधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनका समय-सीमा में निराकरण करके पात्र हितग्राहियों को अधिकार पत्र जारी करें। धारणाधिकार में भी दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें।
कमिश्नर ने कहा कि प्रत्येक राजस्व अधिकारी द्वारा प्रकरणों के निराकरण की हर सप्ताह समीक्षा करें। विधानसभा आश्वासन तथा मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के संबंध में भी तत्परता से कार्यवाही करें। न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों में समय पर जवाब दावा दर्ज करायें। विभागीय जांच तथा पेंशन के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। पेंशन प्रकरणों के निराकरण की टीएल बैठक में विभागवार समीक्षा करें। कमिश्नर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी जलजीवन मिशन के कार्यों तथा खाद्यान्न वितरण की नियमित समीक्षा करें। बैठक में अपर आयुक्त छोटे सिंह, कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प, कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा, कलेक्टर सीधी साकेत मालवीय, कलेक्टर सिंगरौली अरूण कुमार परमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संयुक्त आयुक्त निलेश परीख तथा उप संचालक सतीश निगम एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे आवास पूरे करायें , संभागीय बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा
रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने कमिश्नर कार्यालय सभागार रीवा में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि कोरोना का प्रकोप अब समाप्त हो गया है। संभाग के सभी जिलों में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। सभी कलेक्टर विकास कार्यों की सतत निगरानी करें। विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को घर बनाने के लिये राशि दी गई है। इस योजना से स्वीकृत अधूरे आवासों को पूरा कराने के लिये विशेष प्रयास करें। जिन आवासों के लिये दूसरी किश्त जारी हो गई है उनका निर्माण एक माह में पूरा करायें। पूर्ण कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र अनियार्य रूप से जारी करें। मनरेगा से अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार का अवसर देने के प्रयास करें। मनरेगा के तहत जल संरक्षण के कार्य प्राथमिकता से कराएं।
कमिश्नर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा लाडली लक्ष्मी योजना की कम उपलब्धि पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लापरवाह परियोजना अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायतों को जारी की गई राशि का उपयोग कराते हुए स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण पूरा कराएं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सेक्टरवार बैठक आयोजित कर गर्भवती महिलाओं के पंजीयन तथा टीकाकरण की ग्रामवार समीक्षा करें। पोर्टल में जानकारी दर्ज न करने वाली एएनएम के विरूद्ध कार्यवाही करें।
कमिश्नर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा निःशक्तजनों की पेंशन का वितरण संतोषजनक है। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय सभी जिलों में शिविर लगाकर पात्र दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरणों का वितरण कराएं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संभाग में जून माह तक पांच हजार कन्याओं का विवाह कराने का प्रयास करें।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि श्रम विभाग की संबल-2 योजना में रीवा संभाग में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र दर्ज किए गए हैं। इस योजना के तहत विवाह सहायता तथा अनुग्रह सहायता के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत कर हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण करें। कलेक्टर संबल योजना की नियमित समीक्षा करें। खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि सतना तथा सीधी जिले में दिसम्बर माह के खाद्यान्न का अब तक शत-प्रतिशत उठाव नहीं हो पाया है। समय पर उठाव न होने से यदि हितग्राही खाद्यान्न से वंचित होंगे तो संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में कुपोषण पर नियंत्रण, धान उपार्जन तथा सीएम राइज स्कूलों की भी समीक्षा की गई। कमिश्नर ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान देने वाले किसानों को सात दिनों में शत-प्रतिशत भुगतान कराएं। बैठक में अपर आयुक्त छोटे सिंह, कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प, कलेक्टर सीधी साकेत मालवीय, कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा, कलेक्टर सिंगरौली अरूण कुमार परमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संभागीय अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि का समय पर वितरण करें – कमिश्नर
संभागीय बैठक में कमिश्नर तथा एडीजीपी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा
कमिश्नर कार्यालय सभागार रीवा में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित संभागीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण तथा संभाग में कानून और व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी व्यंकटेश्वर राव ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। कमिश्नर श्री सुचारी ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में पुलिस अधिकारी तत्परता से कार्यवाही करें। विवेचना समय पर पूरी करके प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करें। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पीड़ितों के राहत प्रकरण तत्काल आदिमजाति कल्याण विभाग में दर्ज करें। पीड़ितों को राहत राशि का समय पर वितरण करें। कलेक्टर प्रत्येक त्रैमास में बैठक आयोजित कर राहत राशि वितरण की समीक्षा करें। जिला के साथ-साथ खण्ड स्तर की समितियों में भी प्रत्येक त्रैमास में बैठक आयोजित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि अत्याचार पीड़ितों में से विवाह सहायता योजना का लाभ बहुत कम हितग्राहियों को मिला है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण की सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। जिससे हर पात्र हितग्राही उनका लाभ उठा सके। सभी जिलों में जन जागरूकता शिविरों का भी आयोजन करायें। अत्याचार पीड़ितों को यात्रा भत्ते एवं दैनिक मजदूरी के भुगतान के लिये ग्लोबल बजट में राशि दी जा रही है। पीड़ितों तथा गवाहों को शासन के निर्देशों के अनुसार उनके बैंक खाते में मजदूरी, भोजन एवं किराए की राशि का भुगतान कराएं।
कमिश्नर ने कहा कि सभी एसपी राहत के लंबित प्रकरणों का निराकरण करायें। बैठक में बताया गया कि संभाग में अनुसूचित जाति के 289 पीड़ितों को इस वर्ष 2 करोड़ 86 लाख 4 हजार रूपये की राहत राशि का भुगतान किया गया है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के 228 पीड़ितों को दो करोड़ 28 लाख 96 हजार रूपये की राहत राशि का भुगतान किया गया है। बैठक में सभी थानों में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग की योजनाओं के फ्लैक्स लगाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में संभाग की कानून और व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा कि संभाग में सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली घटनायें नहीं हुई हैं। पूरे संभाग में सभी समुदायों में सद्भाव की स्थिति है। असमाजिक तत्वों तथा माहौल खराब करने वालों पर पुलिस कठोरता से कार्यवाही कर रही है। आदतन अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखें। पुलिस अधिकारी कार्यवाही करते समय हमेशा निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष दिखें। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि असमाजिक तत्वों के विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। बैठक में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज न्यायालयीन प्रकरणों की चर्चा की गई। बैठक में डीआईजी मिथिलेश शुक्ल, कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प, कलेक्टर सीधी साकेत मालवीय, कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा, कलेक्टर सिंगरौली अरूण कुमार परमार, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, संयुक्त आयुक्त निलेश परीख तथा उपायुक्त ट्राईबल चन्द्रकांता सिंह, उप संचालक सतीश निगम एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
