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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ सीएम हेल्पलाइन की मासिक ग्रेडिंग 20 दिसंबर के पश्चात जिले में ‘डी’ श्रेणी में रहने वाले विभागों के प्रमुख अधिकारी की वेतन कटेगी। इसी प्रकार ग्रेडिंग की अवधि तक परफॉर्मेंस में सुधार नहीं पाए जाने पर ऊर्जा, खाद्य और राजस्व में एसडीओ संवर्ग के प्रमुख अधिकारियों का एक दिवस का वेतन काटा जाएगा। इस आशय के निर्देश कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सोमवार को संपन्न समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान दिए। इस मौके पर अपर कलेक्टर संस्कृति जैन, आयुक्त नगर निगम राजेश शाही, एसडीएम धीरेंद्र सिंह, एसके गुप्ता, एचके धुर्वे, केके पांडेय, राजेश मेहता, सुरेश बेक, सभी जनपद के सीईओ एवं नगर पंचायतों के सीएमओ सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में पाया गया कि गत सप्ताह के लंबित कुल 14735 प्रकरणों में 660 प्रकरणों की कमी लाई गई है। इस सप्ताह 14075 शेष लंबित प्रकरण है। जबकि नवंबर माह के कुल 4432 प्रकरणों में से 1325 प्रकरण कम किए गए हैं। शेष 3107 प्रकरण अभी भी लंबित हैं। कलेक्टर ने कहा कि नवंबर माह के प्रकरणों में विभागों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होने से सतना जिले की ग्रेडिंग दसवें स्थान पर है। ग्रेडिंग के दौरान टॉप टेन में बने रहने के लिए इन दो दिनों में सीएम हेल्पलाइन पर फोकस करें और नवंबर माह की शिकायतें 2 हजार से नीचे लाएं।
सर्वाधिक शिकायत वाले विभागों के अधिकारियों पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ग्रेडिंग के पश्चात ‘‘डी’’ श्रेणी में पाए जाने वाले विभाग प्रमुखों की वेतन कटेगी। इसी प्रकार दो दिनों में परफॉर्मेंस में उल्लेखित सुधार नहीं पाए जाने पर ऊर्जा विभाग के अधीक्षण यंत्री, खाद्य विभाग के डीएसओ सहित सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और राजस्व विभाग में अनुविभागीय स्तर के अधिकारी की एक-एक दिन की वेतन काटी जाएगी। यह कार्यवाही 20 दिसंबर की ग्रेडिंग के पश्चात की जाएगी। कलेक्टर ने ‘डी’ श्रेणी में शामिल तकनीकी शिक्षा, वन, खनिज, राजस्व और जल संसाधन को ‘सी’ श्रेणी में लाने के निर्देश दिए हैं।
लोक सेवा प्रबंधन में समय-सीमा बाह्य प्रकरणों के होने पर कलेक्टर ने सीईओ अमरपाटन और सीएमओ नगर पंचायत रामनगर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना फेज-1, लैंड रिकॉर्ड लिंकिंग, ई-केवाईसी, एनपीसीआई की समीक्षा की और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को तीनों कार्यक्रमों की दैनिक प्रगति की रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 6217 किसानों का सत्यापन शेष है। जिसमें सबसे अधिक मैहर में लंबित पाए जाने पर तहसीलदार मैहर को नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। जल जीवन मिशन की समीक्षा में कार्यपालन यंत्री पीएचई ने बताया कि रेट्रोफिटिंग की स्वीकृत 100 योजनाओं में 45 और नवीन स्वीकृत 120 योजनाओं में 38 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। जल जीवन मिशन में जल निगम के प्रभारी महाप्रबंधक ने बताया कि सतना-बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना में गोरसरी पहाड़ टनल की खुदाई 640 मीटर पूर्ण कर ली गई है। प्रतिदिन 4.5 मीटर की दर से खुदाई कार्य जारी है। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन डालने की जा रही सड़कों की खुदाई का रेस्टोरेशन कार्य गुणवत्ता के साथ शीघ्र किए जाने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर श्री वर्मा ने जनवरी माह में प्रस्तावित कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर संबल योजना के हितग्राही का सत्यापन, राशन दुकानों के निरीक्षण प्रतिवेदन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण) तथा टीएल पत्रकों के निराकरण की समीक्षा की गई।
खाद्य, सहकारिता, नान, राजस्व की ग्राउंड टीम क्षेत्र भ्रमण पर रहें
धान उपार्जन की समीक्षा
धान उपार्जन कार्य की समीक्षा के दौरान कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि इन दिनों धान खरीदी का कार्य पीक पर है। एसडीएम अपने क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों पर फोकस्ड रहें। उन्होंने खाद्य, सहकारिता, नान के अधिकारियों से कहा कि वह खरीदी के दौरान लगातार क्षेत्र भ्रमण करें और खरीदी संबंधी मिल रही शिकायतों का निराकरण स्थानीय स्तर पर करें। यदि किसी समिति या समूह द्वारा खरीदी कार्य में गड़बड़ी की जा रही है, तो ऑन स्पॉट कार्यवाही भी करें।
उन्होंने जिला पंचायत के अधिकारियों से कहा कि स्व-सहायता समूहों द्वारा की जा रही खरीदी कार्य की मॉनिटरिंग एवं शिकायत निराकरण के लिए जिला पंचायत स्तर पर कमेटी बनायें। कलेक्टर ने एसडीएम को कहा कि सुनिश्चित करें कि अपने जिले के खरीदी केंद्रों में बाहर की धान बिकने नहीं पहुंचे। धान खरीदी का कार्य किसानों से स्लॉट बुकिंग से हो रहा है। इन परिस्थितियों में किसानों की लाइन नहीं लगनी चाहिए। धान खरीदी केंद्रों में समिति और समूहों से पर्याप्त मजदूर एवं साधनों की व्यवस्था कराएं, नहीं करने पर खरीदी केंद्र चलाने में अक्षमता मानते हुए ब्लॉक स्तरीय समिति से खरीदी केंद्र वापस लेने और समूहों को ब्लैक लिस्टेड करने नोटिस जारी कराएं।
जिला प्रबंधक नान दिलीप सक्सेना ने बताया कि अब तक जिले में 22 हजार 224 किसानों से 1 लाख 57 हजार 41 एमटी धान की खरीदी की गई है। जिसमें 52 हजार 647 एमटी धान का परिवहन हुआ है। 64 हजार 266 एमटी का स्वीकृति पत्रक दिया गया है। किसानों के खाते में अब तक 10 करोड़ रुपये की राशि पहुंची है। कलेक्टर ने कहा कि खरीदी की अपेक्षा परिवहन अब तक 50 प्रतिशत हुआ है, जो अन्य सभी जिलों से बहुत कम है। परिवहन की गति बढ़ाएं और परिवहनकर्ता को नोटिस जारी करें।
