सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा एमपीटास पोर्टल पर छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के लिये ऑनलाइन आवेदन किये गये हैं। छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के आवेदनों का नोडल शासकीय संस्थाओं द्वारा परीक्षण कर सत्यापन की कार्यवाही भी की जा रही है। परीक्षण के दौरान पाया गया है कि कुछ विद्यार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने एवं बैंक में यूआईडी नंबर दर्ज नहीं होने के कारण भुगतान की कार्यवाही लंबित है।
जिला संयोजक ने शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिव, महाविद्यालयों, आईटीआई संस्थानों एवं डीएलएड संस्थानों के प्राचार्यों को सूचित किया है कि संस्था में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों को बैंक खाते में आधार लिंक एवं बैंक में यूआईडी नंबर दर्ज कराने की सूचना से अवगत कराते हुये समय-सीमा में यूआईडी नंबर दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
मध्यप्रदेश राज्य कौशल प्रतियोगिता के लिए पंजीयन 15 दिसंबर तक
मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मध्यपप्रदेश शासन द्वारा कुशल एवं हुनरमंद युवाओं को चयनित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य कौशल प्रतियोगिता 2022-23 आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के लिये विभिन्न कौशल के इच्छुक उम्मीदवार 15 दिसंबर 2022 तक पंजीयन करा सकते हैं। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी के लिए किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। राज्य स्तर पर चयनित प्रतिभावान युवक-युवतियों को इंडिया स्किल एवं विश्व कौशल प्रतियोगिता-2024 में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। इच्छुक प्रतिभागी वेबसाईट www.dsd.mp.gov.in एवं www.mpskills.gov.in पर पंजीयन करवा सकते हैं।
पंचायत उप निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण आज प्रातः 11 बजे से
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के आम/उप निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्ध के लिये निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिये गये हैं। निर्वाचन की सूचना जारी होने के साथ ही नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2022 से शुरु हो जायेगी। जिले की 4 पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुये 14 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से संयुक्त कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी संस्कृति जैन ने तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार एवं समस्त जनपद पंचायतों के रिटर्निंग ऑफीसर्स को प्रशिक्षण में उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं।
किसान उत्पादक संगठन की एक दिवसीय ओरिएंटेशन वर्कशॉप 15 दिसम्बर को
विषय-विशेषज्ञ देंगे मार्गदर्शन
राज्य के किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) की एक दिवसीय ओरिएंटेशन वर्कशॉप गुरूवार 15 दिसम्बर को राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (सिएट) बरखेड़ीकलां में प्रातः 9 बजे प्रारंभ होगी। किसानों को पर्याप्त बाजार और ऋण लिंकेज की सुविधाएँ देकर आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए पर्याप्त हेण्ड होल्डिंग और व्यवसाय संबंधी सहायता उपलब्ध कराने केन्द्र सरकार ने 10 हजार एफपीओ के गठन एवं संवर्धन की योजना शुरू की है। इसमें एफपीओ गठन के लिये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोरटियम (एसएफएसी), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन (नाफेड) और एफडीआरबीसी जैसी एजेंसियाँ कार्य कर रही हैं। वर्कशॉप में एफपीओ को एकाउंटेंसी, बिजनेस प्लॉन, वेल्यू एडिंग, मार्केट लिंकेज, ब्रॉण्डिंग, मार्केर्टिंग, केपेबिलिटी डेव्हलपमेंट जैसे सब्जेक्ट पर स्पेशलिस्ट द्वारा गाइडेंस दिया जायेगा।
:वीर बाल दिवस सप्ताह 19 दिसंबर से शुरू
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों में 19 दिसंबर से वीर बाल दिवस सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में वीर बाल दिवस सप्ताह में शौर्य एवं अप्रतिम बलिदान का सम्मान, गुरू गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को याद किया जाएगा। 26 दिसंबर 2022 को पूरे प्रदेश में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा।
आधार का उपयोग बढ़ाने एवं लाभ अंतरण के क्रियान्वयन की निगरानी समिति का पुनर्गठन
आधार का उपयोग बढ़ाने एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पूर्व में (2016 में) गठित समिति का पुनर्गठन किया है।समिति में प्रमुख सचिव/सचिव खाद्य-नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, स्कूल शिक्षा, महिला-बाल विकास, जनगणना निदेशक, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि, राज्य नोडल अधिकारी ई-गवर्नेंस, उप-महानिदेशक यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम सदस्य और प्रमुख सचिव/सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सदस्य सचिव होंगे।
भारतीय यूनिक पहचान प्राधिकरण की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन एवं नागरिकों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन के लिए पुनर्गठित समिति द्वारा आधार नामांकन और अद्यतनीकरण पारिस्थितिकी-तंत्र के कार्यान्वयन की निगरानी, आधार पहचान प्लेटफॉर्म के उपयोग की समीक्षा, नागरिक शिकायतों के निवारण की प्रगति की निगरानी, आधार पारिस्थितिकी-तंत्र के भागीदार की सूचना सुरक्षा और गोपनीयता प्रथाओं की समीक्षा, जिला स्तरीय आधार निगरानी समितियों का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और राज्य सरकार के पोर्टल की कार्य-प्रणाली की निगरानी के कार्य किये जायेंगे।