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Satna: पंचायत राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल ने दो सड़क मार्गों का किया भूमि पूजन


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री रामखेलावन पटेल ने रविवार को जनपद रामनगर के प्रवास के दौरान दो ग्रामीण सड़क पहुंच मार्गो का भूमि पूजन किया। इनमें 700 मीटर लंबाई की 10.25 लाख रुपये लागत का सोनाड़ी-बगदरी नंबर-2 पहुंच मार्ग तथा 900 मीटर लंबाई की 13.99 लाख रुपये लागत का गोरसरी-रामनगर मार्ग से गिघैली तक पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य शामिल हैं।
भूमिपूजन कार्यक्रम में राज्यमंत्री श्री पटेल ने कहा कि पहुंच मार्ग बन जाने से ग्रामीणों को आवाजाही में सुविधा होगी।

इससे क्षेत्र की जनता को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार जनहितैषी समग्र विकास के कार्यों के लिए कृत-संकल्पित है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि पहुंच मार्गो के निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कोल, एसडीएम राजेश मेहता, जनपद सदस्य लक्ष्मण कोल, जनपद सदस्य चंद्रभान सिंह, जान्हवी तिवारी,सरपंच कृष्णपाल सिंह, कालिका पटेल, रामसुशील पटेल, सरपंच दिवाकर सिंह, शिवशंकर पटेल, नरेंद्र सिंह, अनिल पटेल सहित स्थानीय प्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

सुरक्षा जवान भर्ती पंजीयन शिविर आज मैहर में

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (आजीविका मिशन) द्वारा विकासखंड मैहर के जनपद पंचायत कार्यालय में 14 नवंबर को प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक सुरक्षा जवान भर्ती पंजीयन शिविर का आयोजन कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्रा.लि. हैदराबाद के माध्यम से किया जायेगा। जिसमें न्यूनतम 8वीं पास, 20 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 167 सेंटीमीटर ऊचांई और 50 किलोग्राम वजन के मानदंड को पूर्ण करने वाले ग्रामीण बेरोजगार युवाओं का चयन किया जायेगा। इस संबंध की अधिक जानकारी मोबाइल नंबर 7509781949 एवं 8555823975 पर प्राप्त की जा सकती हैं।

बैंक खाते में आधार संख्या लिंक होने पर ही मिलेगी उपार्जन की राशि

खरीफ फसल के लिए धान तथा अन्य अनाजों का उपार्जन पंजीकृत किसानों से सहकारी समितियों के माध्यम से निर्धारित समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। किसानों से खरीदे गए धान तथा अन्य अनाजों की राशि का भुगतान उनके द्वारा पंजीयन में दर्ज बैंक खाते में किया जाएगा। इन बैंक खातों में आधार संख्या दर्ज होना अनिवार्य है। बैंक खाते में आधार संख्या लिंक न होने पर उपार्जन की राशि का भुगतान नहीं हो पाएगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान एवं अन्य अनाजों के उपार्जन में भुगतान के लिए बैंक खाते में आधार सीडिंग अनिवार्य की गई है। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन कराने वाले सभी किसान बैंक खाते में आधार सीडिंग अवश्य कराएं। किसानों के फसल विक्रय के लिए पंजीयन में दिए गए कम से कम एक बैंक खाते में आधार लिंक होना अनिवार्य है।

सर्वर डाउन होने पर भी किसानों को मिलेगी खाद, दिशा-निर्देश जारी

राज्य शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा निर्देश दिये गये है कि किसानों को सर्वर डाउन होने पर भी खाद का वितरण किया जाये। यह वितरण ऑफ लाइन करने की व्यवस्था सभी केन्द्रों पर की जाये। इस संबंध में कृषि विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है।
बताया गया कि उर्वरक का विक्रय पीओएस मशीन द्वारा किया जाता है। सर्वर डाउन होने पर भी विक्रताओं द्वारा किसानों को उर्वरक विक्रय करने हेतु एस.ओ.पी. जारी की गयी है। निर्देश दिये गये है कि इसमें सर्वर डाउन होने के कारण पीओएस मशीन काम नहीं करने पर किसानों को उर्वरक विक्रय ऑफलाईन किया जाये। इस हेतु पूरी जानकारी रजिस्टर में संधारित की जाकर किसानों से आधार एवं मूल भू-अधिकार पुस्तिका प्राप्त की जाये। पीओएस मशीन प्रारंभ होने पर ऑफलाइन विक्रय मात्रा को संबंधित किसान को बुलाकर पीओएस से विक्रय किया जाकर आधार एवं मूल भू-अधिकार पुस्तिका वापस की जाये। भारत सरकार से प्रति किसान प्रति माह 50 बैग उर्वरक दिये जाने के निर्देश दिये गये है। इसका पालन भी सुनिश्चित किया जाये। सर्वर डाउन होने की स्थिति में किसानों को किये गये उर्वरक विक्रय का पूर्ण रिकार्ड संधारण किया जाए, जिससे विक्रय की गई मात्रा का सत्यापन किया जा सके।

पीएससी की परीक्षा पूर्व तैयारी हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण सत्र 16 नवंबर से

सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 एवं 2021 की परीक्षा पूर्व तैयारी के लिये निःशुल्क प्रशिक्षण सत्र 16 नवंबर से प्रारंभ किया जा रहा है। प्रशिक्षण अवधि में पंजीकृत विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास सुविधा एवं शासन के नियमानुसार शिष्यवृत्ति उपलब्ध कराई जायेगी।

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