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कमिश्नर ने छात्रावास भवनों के सुधार कार्यों की समीक्षा की
रीवा, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कमिश्नर कार्यालय सभागार रीवा में आयोजित बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावासों के सुधार कार्य की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सभी जिला संयोजक तथा सहायक आयुक्त नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर छात्रावासों की व्यवस्थाओं के संबंध में प्रतिवेदन दें। छात्रावासों में अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी रहते हैं। इनके लिए पठन-पाठन, भोजन, पानी, प्रकाश तथा खेलकूद की उचित व्यवस्था करें। छात्रावासों की मरम्मत के लिए जून माह में राशि आवंटित कर दी गई थी। राशि उपलब्ध होने के बाद भी सुधार कार्य न कराने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।
कमिश्नर ने कहा कि संभाग में 182 छात्रावास संचालित हैं। इनमें 64 छात्रावासों में सामान्य मरम्मत तथा 63 छात्रावासों में विशेष मरम्मत के लिए राशि आवंटित की गई है। अब तक केवल सतना जिले में 9 छात्रावासों में कार्य कराया गया है। रीवा तथा सीधी में कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। सिंगरौली में केवल कुछ कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। विशेष कार्यों के लिए 8 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसमें से केवल 3 करोड़ 93 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। रीवा तथा सतना जिले में विशेष मरम्मत का एक भी कार्य मंजूर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति सहन नहीं की जाएगी। छात्रावास मरम्मत के सभी कार्य 15 जनवरी तक अनिवार्य रूप से पूरा कराएं। समय सीमा का पालन न होने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि सिंगरौली, सीधी तथा रीवा जिले में प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने में अनावश्यक देरी की गई। कमिश्नर ने जिला संयोजक रीवा तथा उपयंत्री जनजातीय कार्य विभाग रीवा को वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस देने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सिंगरौली, जिला संयोजक सतना तथा जिला संयोजक सीधी को भी कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि विभाग द्वारा छात्रावासों की पुताई, साफ-सफाई, शौचालयों तथा छत की मरम्मत जैसे कार्यों के लिए राशि दी गई है। अधिकारियों की लापरवाही से छात्रावासों की व्यवस्थाओं के सुधार में बाधा आई है। उपायुक्त स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूरा कराने के लिए नियमित समीक्षा करें।
कमिश्नर ने कहा कि छात्रावासों के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करें। जिला संयोजक सतना राशि समर्पण के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। निर्माण कार्यों की तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति सात दिवस में जारी कराकर निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा कराएं। छात्रावासों के सुधार के लिए खनिज मद से स्वीकृत कार्यों की भी जानकारी आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। कमिश्नर ने कहा कि 15 नवम्बर को भगवान बिरसा मुण्डा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। राज्य स्तरीय समारोह शहडोल में आयोजित किया जा रहा है। इसमें शासन के निर्देशों के अनुसार संभाग के सभी जिलों से अनुसूचित जनजाति के प्रतिभागियों की भागीदारी सुनिश्चित करें। बैठक में उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग चन्द्रकांता सिंह ने निर्माण कार्यों की जिलेवार जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में संयुक्त आयुक्त निलेश परीख, उप संचालक सतीश निगम तथा संभाग के सभी जिलों के जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी एवं तकनीकी अधिकारी उपस्थित रहे।
