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कलेक्टर ने की खाद्यान्न आपूर्ति एवं उपार्जन की समीक्षा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निलंबन का नोटिस
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने खाद्यान्न आपूर्ति एवं खरीफ उपार्जन की समीक्षा के दौरान 32 शासकीय उचित मूल्य दुकानों को माहभर में 5 दिन से कम खोलने पर संबंधित विक्रेता और समिति के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर तीन दिवस के भीतर एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश खाद्य आपूर्ति अधिकारियों को दिए हैं। इस मौके पर अपर कलेक्टर संस्कृति जैन, जिला आपूर्ति अधिकारी केके सिंह, जिला प्रबंधक नान दिलीप सक्सेना, महाप्रबंधक सहकारी बैंक सुरेशचंद्र गुप्ता, सहायक आपूर्ति अधिकारी केएस भदौरिया भी उपस्थित थे।
उपार्जन की समीक्षा में बताया गया कि खरीफ फसलों की खरीदी के लिए अब तक 73 हजार 354 किसानों के 1 लाख 31 हजार 974 हेक्टेयर धान के रकबे का पंजीयन किया गया है। गत वर्ष 2021-22 में 79 हजार 996 किसानों के 1 लाख 36 हजार 233 हेक्टेयर रकबे का पंजीयन हुआ था। इस वर्ष खरीफ सीजन में धान की साढ़े चार लाख मीट्रिक टन खरीदी की संभावना है। खरीदी के लिए 19215 गठान बारदानों की आवश्यकता होगी। जिसमें 12 हजार 500 गठान बारदाने मिलर्स से समितियों को प्राप्त होंगे। कलेक्टर श्री वर्मा ने मिलर्स से प्राप्त होने वाले बारदानों की गुणवत्ता की रेण्डम चेकिंग करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने परिवहन का रूट चार्ट और मैपिंग प्रॉपर तरीके से खरीदी के पहले कर लेने के निर्देश भी दिए। वेयरहाउसिंग के जिला प्रबंधक ने बताया कि खरीदी धान के भंडारण के लिए गोदाम में 3 लाख 83 हजार एमटी और 2 लाख 63 हजार एमटी कैप में भंडारण क्षमता उपलब्ध है।
खाद्यान्न आपूर्ति और वितरण के बारे में बताया गया कि 54 दुकानों में अक्टूबर माह का गेहूं और 30 दुकानों में चावल डिस्पैच नहीं हुआ है। कलेक्टर ने नागरिक आपूर्ति के जिला प्रबंधक को स्पष्ट हिदायत दी कि सभी दुकानों में खाद्यान्न का डिस्पैच और रिसीविंग समय पर कराएं। कलेक्टर ने कहा कि सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी है कि उनकी दुकानें समय पर नान को पैसा जमा करें, ताकि समय पर खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित हो सके। अगली बैठक में पैसा नहीं जमा करने वाली दुकानों की सूची भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। शासकीय उचित मूल्य दुकान कोठी में खाद्यान्न वितरण की शिकायतों के मद्देनजर कलेक्टर ने सुधार नहीं आने पर दुकान के विरुद्ध कार्यवाही कर टर्मिनेट करने के निर्देश दिए।
सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निलंबन का नोटिस
ई-केवाईसी और मोबाइल सीडिंग की समीक्षा में बताया गया कि कुल सदस्य संख्या 16 लाख 12 हजार 104 के विरुद्ध 64 हजार 568 सदस्यों का ही ई-केवाईसी हुआ है। इनमें जेएसओ लेवल पर 13 हजार 125 के-वाईसी लंबित हैं। इसी प्रकार मोबाइल नंबर सीडिंग में लक्ष्य 3 लाख 93 हजार 594 के विरुद्ध अब तक 33 प्रतिशत 1 लाख 29 हजार 900 मोबाइल नंबर ही सीड हुए हैं। कलेक्टर श्री वर्मा ने ई-केवाईसी और मोबाइल सीडिंग के कार्य में प्रगति नहीं आने पर सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निलंबन का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। दुकानों के खुलने की समीक्षा में पाया गया कि जिले की 32 उचित मूल्य दुकान माह में 5 दिन से कम खुली हैं। जिनमें मैहर की 8, अमरपाटन की 7, उचेहरा की 6, सोहावल की 4 दुकानें शामिल हैं।
कलेक्टर ने सभी 32 दुकानों के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर तीन दिवस में एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिले में 224 दुकाने 4 से 10 दिन, 342 दुकानें 11 से 15 दिन, 184 दुकानें 16 से 20 दिन और 36 दुकाने 20 दिन से अधिक बार खुलना पाई गई हैं। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत सितंबर माह में 4251 मीट्रिक टन, अक्टूबर में 4456 मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित हुआ है। कल्याणकारी संस्था छात्रावास योजना में 110 संस्थाओं को 85.45 मीट्रिक टन, मध्यान्ह भोजन योजना में 379 मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया है।
कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने पर 2 प्राथमिक शिक्षक निलंबित
जिला शिक्षा अधिकारी नीरव दीक्षित ने शासकीय प्राथमिक शाला बिछियन संकुल केंद्र मझगवां के प्राथमिक शिक्षक रामविश्वास सिंह और शासकीय प्राथमिक शाला खोड़री संकुल केन्द्र मझगवां के प्राथमिक शिक्षक रामकरण सिंह गोंड़ को कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनो प्राथमिक शिक्षकों का आचरण और कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत पाया गया। जिसके फलस्वरुप दोनो प्राथमिक शिक्षकों को निलंबित करते हुये प्राथमिक शिक्षक रामविश्वास सिंह का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय उचेहरा एवं रामकरण सिंह गोंड़ का विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मैहर नियत किया गया है।
खदान श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना में आवेदन 31 तक आमंत्रित
प्रदेश के बीड़ी, चूना पत्थर एवं डोलोमाईट, लौह-मैग्नीज-क्रोम और अयस्क खदान श्रमिकों के अध्ययनरत बच्चों को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय सहायता योजना में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन श्रमिकों के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत पुत्र-पुत्रियों को कक्षा 1 से उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर छात्रवृत्ति और गणवेश के लिये एक हजार से अधिकतम 25 हजार रूपये स्वीकृत की जाती है। योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र-छात्राओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आनलाईन आवेदन करना होगा। प्री-मेट्रिक और पोस्ट-मेट्रिक के लिए 31 अक्टूबर 2022 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने, पात्रता की जानकारी एवं शर्तें ऑनलाईन प्रदर्शित हैं।
