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- कम खुलने वाली 66 दुकानो को नोटिस जारी
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के छात्र-छात्राओं को मूंग वितरण के होने वाले 27 मई के प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के तहत जिले की प्रत्येक राशन दुकान में सुचारु रुप से कार्यक्रम आयोजित 
करने के निर्देश दिये हैं। गुरुवार को कलेक्टर ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति, कृषि, सहकारिता एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक में कार्यक्रम संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस मौके पर जिला आपूर्ति अधिकारी केके सिंह, उप पंजीयक सहकारिता के पटनाकर, महाप्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक सुरेश गुप्ता, उप संचालक कृषि केसी अहिरवार, जिला प्रबंधक नान दिलीप सक्सेना भी उपस्थित थे।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के आदेशानुसार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के छात्र-छात्राओं को बैग में मूंग का वितरण कार्यक्रम 27 मई 2022 को पूर्वान्ह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक शासकीय उचित मूल्य दुकान पर भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मूंग वितरण किया जाएगा।
कलेक्टर ने निर्देशों के अनुक्रम में सतना जिले की समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को आदेशित किया गया है कि वे दुकान पर संलग्न प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के छात्र-छात्राओं को बैग में मूंग का वितरण कार्यक्रम का आयोजन करें। जिसके अंतर्गत प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के हाथो से प्रतीक स्वरूप 15 से 20 छात्र-छात्राओं को मूंग मय बैग का वितरण किया जाये। कार्यक्रम में प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के पालक, शिक्षक संघ के सदस्यों, उचित मूल्य दुकान की सतर्कता समिति के सदस्यों, गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जावे।
प्राथमिक शाला के छात्र-छात्राओं को 10 कि.ग्रा. एवं माध्यमिक शाला के छात्र-छात्राओं को 15 कि.ग्रा. प्रति छात्र के मान से मूंग वितरण किया जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के लिए प्रत्येक उचित मूल्य दुकान एवं कार्यक्रम स्थल पर टीवी की व्यवस्था की जाए, जिसमें मध्यप्रदेश दूरदर्शन तथा प्रदेश के क्षेत्रीय टीवी चैनलों से प्रसारण संबंधी व्यवस्था होनी चाहिये। स्थानीय स्तर पर राशन दुकान में टीवी की व्यवस्था ग्राम पंचायत के समन्वय सहयोग से की जा सकती है। कलेक्टर ने जिले में मूंग की उपलब्धता की समीक्षा की। मार्कफेड ने बताया कि जिले में 1500 एमटी मूंग की डिमांड के विरुद्ध 1100 एमटी मूंग प्राप्त हो गई है।
5 दिन से भी कम खुलने वाली 66 दुकानो को नोटिस जारी
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानो से बटने वाले रेगुलर खाद्यान्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के वितरण और खाद्यान्न उठाव की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान रामपुर बघेलान में 9 प्रतिशत गेहूं और 37 प्रतिशत चावल का डिस्पैच पाया गया। जबकि मैहर में 27 प्रतिशत गेहूं और 52 फीसदी चावल का
डिस्पैच पाये जाने पर नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को डिस्पैच बढ़ाने के निर्देश दिये।
इसी प्रकार नियमित खाद्यान्न में 329 राशन दुकानो में गेहूं और 225 राशन दुकानो में चावल का डिस्पैच नहीं होने पर शीघ्र उठाव करने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अप्रैल माह का जिले का औसत वितरण 88 प्रतिशत और जैतवारा नगरीय क्षेत्र का 100 प्रतिशत पाया गया। जबकि कोठी नगर परिषद में सबसे कम 75 प्रतिशत वितरण मिला।
कलेक्टर ने राशन दुकानो के माह में खुलने और राशन दुकानवार वितरण की समीक्षा की। उन्होने 0 से 5 दिवस के बीच माह में खुलने वाली जिले की 66 राशन दुकानो को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि नोटिस जारी करने की पुनरावृत्ति पाये जाने पर संबंधित राशन दुकान को टर्मिनेट किया जायेगा। इसी प्रकार 26 मई की स्थिति में समीक्षा के दौरान 184 दुकानो में 30 प्रतिशत से कम खाद्यान्न वितरण पाये जाने पर सभी 184 राशन दुकानों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
जिले में 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसलोच्छादन का लक्ष्य
कलेक्टर ने की कृषि उत्पादन आयुक्त की बैठक की तैयारी की समीक्षा
रबी वर्ष 2021-22 की समीक्षा और खरीफ 2022-23 की तैयारियों के संबंध में 30 मई को प्रातः 10 बजे से कृषि उत्पादन आयुक्त भोपाल द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों की बैठक ली 
जाएगी। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने गुरुवार को कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य पालन, केंद्रीय सहकारी बैंक के जिला अधिकारियों की बैठक लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त की बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर उप संचालक पशु डॉ प्रमोद शर्मा, उप संचालक कृषि केसी अहिरवार, उप पंजीयक के पटनाकर, उप संचालक उद्यानिकी एन.एस कुशवाह भी उपस्थित थे।
उप संचालक कृषि श्री अहिरवार ने बताया कि आगामी खरीफ मौसम के लिए जिले में कुल 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 2 लाख 62 हजार हेक्टेयर में धान की बोनी की जाएगी। वर्ष 2021 में रबी फसल में 3 लाख 63 हजार 394 हेक्टेयर तथा खरीफ में 3 लाख 27 हजार 555 हेक्टेयर के क्षेत्राच्छादन की पूर्ति की गई है। विभागीय योजनाओं के तहत 3118 क्विंटल खरीफ बीज की उपलब्धता होगी। जिसमें 2690 क्विंटल धान का बीज शामिल है। प्राकृतिक खेती के लिए 100 ग्रामों के 284 किसानों की 500 एकड़ भूमि का चिन्हांकन किया गया है। उर्वरक में 25 हजार एमटी डीएपी के विरुद्ध 3250 एमटी और यूरिया की 45 हजार एमटी मांग के विरुद्ध 18003 एमटी की उपलब्धता है।
उप संचालक उद्यानिकी श्री कुशवाह ने बताया कि जिले के कृषि योग्य कुल रकबे का 17.32 प्रतिशत अर्थात 69 हजार 169 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसल ली जा रही है। विभाग की मनरेगा सहायित चार रोपणी में 83 हजार 648 बीजू पौधे उपलब्ध हैं। एकीकृत बागवानी मिशन में 240 हेक्टेयर क्षेत्र लिया गया है, जबकि 110 वर्मी बेड बनाए गए हैं। आगामी कार्य योजना में 120 हेक्टेयर क्षेत्र में फल, 330 हेक्टेयर संकर सब्जी क्षेत्र, 210 हेक्टेयर में मसाला क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 573 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर से सिंचाई और 16 हेक्टेयर में ड्रिप सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। ड्रिप सिंचाई अगले वर्ष 61 हेक्टेयर करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना में ‘‘वन डिस्ट्रिक-वन प्रोडक्ट’’ के तहत टमाटर प्र-संस्करण यूनिट के 41 प्रकरण बैंक को भेजे गए हैं, जिनमें 13 प्रकरण स्वीकृत हुए हैं। जिले में टमाटर प्र-संस्करण की तीन यूनिट स्थापित हैं। उद्यानिकी रकबे में अगले वर्ष तक 13.60 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में दलदल के प्रगतिशील किसान श्याम राज सिंह की उन्नत तकनीक से उद्यानिकी खेती का प्रेजेंटेशन भी दिया गया।
पशुपालन विभाग की जानकारी में उप संचालक डॉ प्रमोद शर्मा ने बताया कि विभाग की योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। केसीसी में 3642 पशुपालक को कार्ड जारी किए गए हैं। केसीसी जारी करने में जिले का 24वां स्थान है। केंद्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबंधक सुरेश गुप्ता ने बताया कि खरीफ 2022 में 35 करोड़ रुपये का ऋण किसानों को बांटने का लक्ष्य है। जिसमें अब तक 49 लाख रुपये का ऋण दिया जा चुका है। केंद्रीय सहकारी बैंक से 5 करोड़ और अपेक्स बैंक के माध्यम से 30 करोड़ का ऋण किसानों को वितरित किया जाएगा। केन्द्रीय सहकारी बैंक की वसूली कुल 12.47 प्रतिशत है।
मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जिले में मत्स्य पालन की गतिविधियां 1573 तालाबों में की जा रही हैं। मत्स्य संपदा योजना में 69 लाख रुपए का बजट प्राप्त हुआ था। जिसमें से 34 लाख रुपए व्यय हुए हैं। वर्ष 2022-23 में मत्स्य संपदा योजना में 53 लाख की डिमांड भेजी गई है। मत्स्य कृषकों को केसीसी जारी करने के लक्ष्य 4500 के विरुद्ध 5424 प्रकरण बैंक को प्रेषित हैं। जिनमें से 730 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी राशि 97 लाख रुपये है। मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य 560 लाख स्पान का है। जिसमें 250 लाख स्पान सतना जिले के मत्स्य विभाग और 310 लाख स्पान मैहर पोड़ी मत्स्य फार्म को दिया गया है। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने संबंधित सभी विभागों को विभागीय आंकड़े अपडेट कर कृषि उत्पादन आयुक्त की वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
