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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार रबी उपार्जन वर्ष 2022-23 में जिले के निर्धारित उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन का कार्य निरन्तर जारी है। किसानों से उपार्जित फसल का भुगतान किसान द्वारा उपलब्ध कराए गये खाते में किया जाता है। किसान द्वारा उपलब्ध बैंक खाता यदि आधार से लिंक नही है तो भुगतान में समस्या होती है।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार जिला प्रबंधक एमपी स्टेट सिविल सप्लाईल कॉर्पोरेशन को उपार्जन केन्द्रवार नाम एवं मोबाईल नंबर के साथ उपलब्ध कराई सूची के अनुसार ऐसे किसान जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं होने के कारण भुगतान विफल हो रहा है, में उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही लीड बैंक अधिकारी के माध्यम से जिले के सभी बैंकों को जिन किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक किए जा चुके हैं, उनका डाटा तत्काल एनपीसीआई को प्रेषित करने के निर्देश भी दिये है। जिससे किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान किया जा सके। जैसे-जैसे किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक एवं डाटा एनपीसीआई को प्रेषित किया जाएगा, तदनुसार भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
अब तक 39.75 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ विफल
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि किसानों द्वारा पंजीयन के समय जो खाते नंबर भुगतान के लिए उपलब्ध कराए है, उन खातो का आधार से लिंक होना अनिवार्य है, खाता आधार से लिंक न होने के कारण भुगतान में समस्या है। उन्होने बताया कि सतना जिले के 2692 किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं होने के कारण 39.75 करोड़ रुपये का भुगतान विफल हुआ है। सभी कृषकों से अपील है कि गेहूँ उपार्जन पंजीयन के समय राशि प्राप्त करने के लिए जो खाता नंबर उपलब्ध कराया है, उस खाते आधार से लिंक अनिवार्य रूप से करा लें। ताकि समय पर उपज विक्रय की राशि का खाते में भुगतान हो सके।
ज़िला एवं विकास खंड स्तर पर ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 15 मई से
संचालक खेल एवं युवा कल्याण ने जानकारी दी है कि पूर्व वर्षों की तरह इस वर्ष भी जिला एवं विकास खंड स्तर पर ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जायेगा। इस वर्ष ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर 15 मई से 30 जून, 2022 तक लगाए जाएँगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी विकासखंड मुख्यालय में कम से कम दो खेल, छोटे जिला मुख्यालय पर चार खेल, बड़े ज़िला मुख्यालय पर 8 खेल तथा संभागीय मुख्यालय पर 15 खेलों के प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएँगे। प्रत्येक ज़िले में महिलाओं की आत्म रक्षा से संबंधित खेलों के भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएँगे।
बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति का प्रपोजल 15 मई तक तैयार करने के निर्देश
राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की सत्र 2020-21 एवं 2021-22 के लिए फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल 15 मई तक तैयार के संबंध में समस्त कलेक्टर को निर्देश दिए गए है।
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2011 के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की सत्र 2020-21 एवं 2021-22 के लिए फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की अंतिम तिथि 15 मई 2022 निर्धारित की गई है। आधार सत्यापन प्रक्रिया पोर्टल पर 27 अप्रैल से पुनः प्रारंभ हो गई है। अब अशासकीय स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाईन प्रपोजल शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए है। इस संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों में सत्र 2020-21 एवं सत्र 2021-22 के लिए समस्त निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों का बायोमेट्रिक मशीन से आधार सत्यापन प्रारंभ किया गया था, परन्तु प्री-प्राइमरी के बच्चों के फिंगर प्रिंट के निशान पूर्णतः नही आ पाने के कारण इनके सत्यापन बायोमेट्रिक मशीन एवं आधार ओटीपी दोनो में से करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
