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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने शुक्रवार को राजस्व एवं उद्योग विभाग के 
अधिकारियों के साथ सतना जिले में एमएसएमई के अधीन औद्योगिक क्षेत्र मटेहना का निरीक्षण किया तथा क्षेत्र के विकास कार्यों एवं उद्योगपतियों की स्थानीय समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम सिटी सुरेश जादव, महाप्रबंधक उद्योग यूबी तिवारी, सहायक प्रबंधक एस.एल पांडेय, तहसीलदार बीके मिश्रा, उद्योग संघ के अध्यक्ष गोपी गेलानी, सचिव मनविंदर ओबेरॉय सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
एम.एस.एम.ई. के अधीन औद्योगिक क्षेत्र मटेहना एवं सतना में स्थापित उद्योगों एवं उद्योग संघो द्वारा कलेक्टर अनुराग वर्मा को समस्याओं से अवगत कराया गया था। जिसे कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा संज्ञान लेते हुए रूबरू होने के उद्देश्य से अपनी टीम के साथ दोनो औद्योगिक क्षेत्रों का भ्रमण किया तथा मटेहना के औद्योगिक क्षेत्र की जमीन से अवैधानिक तरीके से मुरूम निकासी को रोकने तथा स्टोन क्रेशर के शासकीय जमीन से कब्जा हटाने निर्धारित नियमों का पालन करने हेतु खनिज अधिकारी को मौके पर निर्देश दिये गये है। उन्होने औद्योगिक क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण को हटाने एसडीएम सुरेश जादव एवं तहसीलदार बीके मिश्रा को क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिये हैं। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र यूबी. तिवारी ने बताया कि केन्द्र सरकार की सी.डी.पी. (क्लस्टर डेवलपमेन्ट प्रोग्राम) के तहत 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये है तथा ठेकेदार द्वारा कार्य धीमी गति से किया जा रहा है जिस पर ठेकेदार को कार्य में गति लाने एवं गुणवत्ता युक्त कार्य करने हेतु निर्देश दिये गये।
मटेहना के बाद औद्योगिक क्षेत्र सतना में स्थापित हो रहे “एक्जीवीशन सेन्टर“ का मार्ग बाधित होने के कारण निर्माण कार्य न हो पाने की समस्या से महाप्रबंधक उद्योग द्वारा अवगत कराया गया। कलेक्टर ने कार्य नहीं करने का कारण हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी से जाना और उपस्थित एसडीएम, तहसीलदार को समस्या निराकरण हेतु निर्देशित किया।
सतना उद्योग संघ में कलेक्टर श्री वर्मा ने उद्योग संघ के पदाधिकारियों एवं व्यवसायियों की संक्षिप्त बैठक लेकर उद्योगो से संबंधित स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली और उनके शीघ्र निराकरण के लिये अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये। उन्होने समय-समय पर उद्योग संघ की समस्याओं के निराकरण की स्थिति की जानकारी से अवगत कराने के निर्देश महाप्रबंधक को दिये। इस मौके पर उद्योग संघ के पदाधिकारी सुभाष अग्रवाल, नितेश बडेरिया, ललित माहेश्वरी, प्रेम प्रकाश वाधवानी, हेमंत कापड़ी, जितेन्द्र वाधवानी भी उपस्थित थे।
फीस प्रतिपूर्ति के लंबित प्रपोजल 27 अप्रैल तक कार्यालय को उपलब्ध करायें
जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सतना ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों की सत्र 2019-20 के लिये फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। लेकिन कुछ शालाओं द्वारा फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय को उपलब्ध कराये गये प्रपोजल शाला एवं नोडल स्तर पर लंबित हैं।
जिला परियोजना समन्वयक ने ऐसी सभी विद्यालयों को सूचित किया है कि यदि उनके विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिये फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रपोजल लंबित हैं, तो 27 अप्रैल तक निराकृत करते हुये जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय का उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद कार्यालय में प्रपोजल स्वीकर नहीं किये जायेंगे।
