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समय-सीमा प्रकरणों की बैठक संपन्न
उच्च शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी को नोटिस
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ सोमवार को समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि विभागों द्वारा अवकाश के दिनों में 
निराकरण के लिए विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग में जिले का स्थान आठवां है। अभी भी दो दिवस का समय है। ग्रेडिंग सुधारने के लिए सभी विभाग 50 दिवस से अधिक समय की शिकायतों और मार्च माह की शिकायतों के निराकरण पर विशेष जोर दें, ताकि सतना जिला अग्रिम जिलों में शामिल हो सके। इस मौके पर आयुक्त नगर निगम तन्वी हुड्डा, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव, अपर कलेक्टर राजेश शाही, सभी एसडीएम, सीएमओ, सीईओ जनपद और विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि पिछले हफ्ते कुल 10600 शिकायतों में से 326 शिकायतें बढ़कर 10926 हो गई हैं। जिनमें खाद्य विभाग की सर्वाधिक 1935 लंबित हैं। इसी प्रकार 50 दिवस से ऊपर की 4467 बढ़कर 4661 शिकायतें हो गई हैं। जिनमें राजस्व की 1370 से 80 शिकायतें बढ़कर 1450, खाद्य की 65 बढ़का 1234 और पीएचई की 28 शिकायतें बढ़कर 315 हो गई हैं। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग ग्रेडिंग के लिए बचे शेष 2 दिनों में सीएम हेल्पलाइन पर विशेष ध्यान दें और 50 दिवस से ऊपर की शिकायतें तथा मार्च माह की शिकायतों के निराकरण पर विशेष जोर दें, ताकि ग्रेडिंग में सुधार हो सके। मार्च माह की 3331 शिकायतों में 806 कम होकर 2525 निराकरण के लिए लंबित है।
नगरीय निकायों की सीएम हेल्पलाइन में कुल 11 शिकायतें कम होकर 235 लंबित पाई गई है। कलेक्टर नगरीय निकायों में पेयजल की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी नगर पालिका, नगर परिषद में उपलब्ध पानी के टैंकर और ट्रैक्टरों की जानकारी लेते हुए कहा कि नगरीय निकाय अपने संसाधनों से अपने वार्डों में आवश्यकता अनुसार पेयजल आपूर्ति कराएं। फायर ब्रिगेड की जानकारी लेते हुए कहा कि आजकल खेत-खलिहान तथा अन्य स्थानों पर आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। नगरीय निकायों के फायर ब्रिगेड आवश्यक संसाधनों, पानी, ड्राइवर सहित 24 घंटे मुस्तैद रहना चाहिए।
कलेक्टर श्री वर्मा ने राजस्व, खाद्य, वन, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन, कृषि, पीएचई, श्रम, वित्त विभाग को ‘डी’ श्रेणी में पाए जाने पर राजस्व के एसडीएम और विभाग प्रमुखों को गंभीरता नहीं बरतने पर वेतन काटने की कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। पिछली बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया था कि ‘डी’ श्रेणी में विभाग के पाये जाने पर विभाग प्रमुखों की एक सप्ताह की वेतन कटौती की जायेगी। उन्होंने ‘सी’ श्रेणी के विभागों सहकारिता, महिला बाल विकास, शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य विभाग को ‘बी’ श्रेणी में लाने के निर्देश दिये। गृह, परिवहन, ऊर्जा, पिछड़ा वर्ग, उच्च शिक्षा विभाग ‘ए’ ग्रेड में पाए गए।
कलेक्टर श्री वर्मा ने उच्च शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी को छात्रों के प्रकरण लंबित रखने और छात्रवृत्ति के अभाव में शुल्क जमा कराने वाले अशासकीय महाविद्यालयों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जनजातीय कार्य विभाग को हॉस्टल की निरीक्षण विजिट इस हेतु गठित कमेटी से कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। खनिज विभाग की समीक्षा में कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि खनिज विभाग का अमला मैदानी क्षेत्रों में विजिबल रहे। कार्यों में सक्रियता लायें।
गेहूं उर्पाजन की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि जिले में स्थापित उपार्जन केन्द्र सभी आवश्यक वस्तुओं से परिपूर्ण रहने चाहिए। गेहूं की आवक हो अथवा नहीं, उपार्जन समिति सभी उपार्जन केंद्रों को सुचारू रूप से कार्यशील रखेंगी। उन्होंने कहा कि परिवहन की गति भी प्रारंभ से ही बनाए रखें, ताकि बाद में कठिनाई नहीं हो। जिला प्रबंधक नान दिलीप सक्सेना ने बताया कि जिले में 104 में से 54 खरीदी केंद्रों में गेहूं की खरीदी आरंभ हो चुकी है। जबकि मैदानी स्तर पर 91 खरीदी केंद्र चालू हो गए हैं। जिनके लिए स्लॉट बुकिंग हो चुकी है। अब तक 80 हजार 710 पंजीकृत किसानों में से 66 प्रतिशत किसानों ने स्लॉट बुक किए हैं। जबकि 2499 किसानों ने अपना गेहूं विक्रय किया है।
जल जीवन मिशन में बताया गया कि इस सप्ताह 311 कनेक्शन किए गए हैं। रामस्थान और सकरिया में शत-प्रतिशत घरेलू कनेक्शन हो गए हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में बताया गया कि 68 हजार 557 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें 25 हजार 648 के पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
खाद्यान्न वितरण की समीक्षा में कलेक्टर ने जिला प्रबंधक नान को कहा कि जिन क्षेत्रों में वितरण कम है, वहां देखें की राशन की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित हो। बिरसिंहपुर और कोटर में खाद्यान्न वितरण कम होने तथा ई-केवाईसी कार्य में न्यून प्रगति पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं गुणवत्ता विहीन खाद्यान्न उठाव कर वितरित करने पर जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति और वेयर हाउसिंग सोसायटी के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।
कलेक्टर ने उत्तरा सॉफ्टवेयर पर संधारित टीएल पत्रको की विभाग वार समीक्षा की। उन्होंने 
सर्वाधिक 37 शिकायतें खाद्य विभाग की लंबित होने और दिसंबर 21 में मार्क शिकायत पर आगे की कार्यवाही नहीं करने पर जिला आपूर्ति अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
संतोषजनक प्रगति नहीं आने पर नहीं बढेगी संविदा
सोमवार को समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जनपद सीईओ और प्रधानमंत्री आवास योजना के बीसी की बैठक लेकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि पिछले सप्ताह में 463 आवास पूर्ण हुए, जबकि इस सप्ताह मात्र 242 आवास ही पूरे किए गए हैं। अवकाश के दिनों में न्यून प्रगति लाने पर बीसी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के बीसी की संविदा अवधि संतोषजनक प्रगति नहीं आने पर बढ़ाई नहीं जाएगी।
जन सहयोग से बनायें अमृत सरोवर
कलेक्टर श्री वर्मा ने विभाग प्रमुख अधिकारियों और एसडीएम तथा सीईओ जनपद से कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पर सभी जिलों में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। सतना जिले में 112 अमृत सरोवर बनाने के स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। इन तालाबों में अधिक से अधिक जन सहयोग प्राप्त कर मनरेगा के तहत कार्य पूर्ण किया जाना है। यह बड़े तालाब लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्र के होंगे। जिनमें जन सहयोग के लिए एसडीएम और सीईओ जनपद अपने स्तर पर क्षेत्र के लोगों की बैठक बुलाकर जन सहयोग प्राप्त करें। इनमें श्रमदान अथवा मशीनरी जनसहयोग प्राप्त किया जायेगा।
