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Satna: बिना स्ट्रारीपर के हार्वेस्टर से फसल कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध के आदेश

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने जिले में बिना स्ट्रा रीपर के हार्वेस्टर से फसल कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि वर्तमान में जिले में भूसे की समस्या तथा कृषकों एवं पशुपालकों की आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं गर्मियों में लगने वाली आग की दुर्घटनाओं से होने वाले जन-धन के नुकसान पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर श्री वर्मा ने समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की फसल की कटाई की जा रही है। वहां पर हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा रीपर के उपयोग को भूसा बनाने हेतु अनिवार्य करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय अनुसार जिन क्षेत्रों में कंबाईन हार्वेस्टर से फसल की कटाई की जाती है, वहां हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा रीपर के उपयोग को अनिवार्य किये जाने एवं रीपर कंबाइडर के उपयोग को बढ़ावा दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग म.प्र. द्वारा फसल अवशेष के प्रबंधन के लिये उपयोगी मशीने जैसे हैप्पी सीडर, जीरो ट्रिल सीड ड्रिल रिवर्सिबल प्लाऊ, स्ट्रा रीपर, रेक, बेलर एवं ग्रेडर आदि यंत्रो को क्रय करने के लिये प्रेरित करने के निर्देश दिये गये हैं।

वैद्य आपके द्वार योजना का लाभ लेने की अपील

जिला आयुष अधिकारी डॉ रितु द्विवेदी ने बताया कि आयुष विभाग द्वारा जन सामान्य को स्वास्थ्य सेवा सहजता से घर पर ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘‘वैद्य आपके द्वार’’ (आयुष क्योर एप) के माध्यम से घर बैठे निःशुल्क वीडियो कॉल से आयुष की तीनो विधाओं आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी के चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया जा रहा है। आयुष विभाग के टेलीमेडिसिन एप ‘‘आयुष क्योर” को दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय हो रहा है। ‘‘वैद्य आपके द्वार” योजना में विकसित आयुष क्योर एप को चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष सेवा के लिये राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड भी दिया गया है।
जिला आयुष अधिकारी डॉ द्विवेदी ने बताया कि आयुष विभाग का यह एप गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके माध्यम से नागरिक घर बैठे ही आयुष डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। एप के द्वारा ही रिपोर्ट भेजने तथा उपचार संबंधी दिशा-निर्देश प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है। आयुष विभाग द्वारा शुरू की गई ‘‘वैद्य आपके द्वार‘‘ योजना के जरिये घर बैठे आयुष चिकित्सा विशेषज्ञ से लाइव वीडियो कॉल द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श लिया जा रहा है। नागरिकों से आग्रह किया है कि आयुष चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने के लिये इस एप को अधिक से अधिक डाउनलोड किया जाये। अब तक 40 हजार से अधिक व्यक्तियों द्वारा एप डाउनलोड कर इस सुविधा का उपयोग किया जा रहा है।

जिला स्तरीय स्टैडिंग कमेटी गठित

नगर पालिका एवं नगर पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2022 में जिले की नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद, नगर परिषद एवं पंचायतों की फोटायुक्त मतदाता सूची को परिशुद्ध बनाये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा जिला स्तरीय स्टैडिंग कमेटी गठित की गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), समस्त तहसीलदार, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, अध्यक्ष जिला पंचायत, जिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस, अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, सचिव भारतीय कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) पार्टी, अध्यक्ष नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस पार्टी को सदस्य नियुक्त किया गया है। समिति की बैठक 7 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रातः 11 बजे आयोजित की गई है। बैठक में समिति के सदस्यों से अनिवार्य रुप से उपस्थित होने का आग्रह किया गया है।

अब 15 अप्रैल तक चुका सकेंगे किसान खरीफ फसल ऋण

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लोन चुकाने की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा। इसके दृष्टिगत खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बढ़ाई गई अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसकी राशि लगभग 60 करोड़ रूपये होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

आजादी के अमृत महोत्सव पर 7 अप्रैल को मनाया जाएगा अन्न उत्सव

लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को मिलेगा 6 माह तक निःशुल्क खाद्यान्न

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री  बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ से प्रारंभ आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रदेश के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। समारोह पूर्वक होने वाले इस उत्सव को प्रदेश में एक साथ 7 अप्रैल को मनाया जाएगा।

5 किलो प्रति व्यक्ति, प्रतिमाह मिलेगा अतिरिक्त खाद्यान्न

खाद्य मंत्री श्री सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 6वें चरण में हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण सितंबर 2022 तक किया जाएगा। यह खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नियमित रूप से प्रदाय किये जा रहे खाद्यान्न की मात्रा के अतिरिक्त होगा। अभी तक यह योजना मार्च 2022 तक ही थी।

सभी उचित मूल्य की दुकानों से होगा वितरण

प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवई ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव संबंधी पोस्टर्स एवं बैनर्स से सभी उचित मूल्य की दुकान सुसज्जित की जाएगी। प्रत्येक दुकान से खाद्यान्न वितरण को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर पीओएस मशीन चालू हालत में उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राही 7 अप्रैल को उचित मूल्य की दुकान पर पहुँचें और अपना खाद्यान्न प्राप्त करें। योजना के ऐसे हितग्राही जो माह मार्च में अपना खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर सके थे, वे अन्न उत्सव के दिन मार्च का खाद्यान्न भी प्राप्त कर सकेंगे। अन्न उत्सव स्थानीय जन-प्रतिनिधियों एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया जाएगा।

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