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समय-सीमा प्रकरणों की बैठक संपन्न
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ समय-सीमा प्रकरणों की सोमवार को संपन्न बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान ‘सी’ ग्रेड के सभी 5 विभागों को 20 मार्च तक ‘बी’ ग्रेड में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस मौके पर आयुक्त नगर निगम तन्वी हुड्डा, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव, अपर कलेक्टर राजेश शाही, संयुक्त कलेक्टर नीरज खरे, एसडीएम पीएस त्रिपाठी, धीरेंद्र सिंह, एसके गुप्ता, सुरेश बेक, केके पांडेय, एचके धुर्वे सहित सभी सीईओ जनपद, सीएमओ नगरीय निकाय और जिला विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में अभी सतना जिला 72 प्रतिशत वेटेज की ग्रेडिंग के साथ पांचवें स्थान पर है, जो कि पिछले माह की ग्रेडिंग से 3 प्रतिशत कम है। सभी विभाग प्रयास कर ग्रेडिंग को 76 प्रतिशत वेटेज पर लाएं, ताकि ग्रेडिंग के अंतिम समय तक जिला टॉप फाइव में बना रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सप्ताह होली का अवकाश भी है। इसलिए 4 दिनों के भीतर गंभीरता पूर्वक शिकायतों का निराकरण कर ग्रेडिंग बढ़ाएं। अपेक्षित प्रगति नहीं दिखने पर होली का अवकाश नहीं दिया जाएगा।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान इस सप्ताह कुल शिकायतों 10984 से 91 कम होकर 10893 पाई गई है। सभी विभागों में शिकायतें कम हुई है, लेकिन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में 266 शिकायतें बढ़ी है। जिले के 5 विभागों में वित्त, जल संसाधन, लोक निर्माण, कृषि और आदिम जाति कल्याण को ‘डी’ श्रेणी में रहने पर कलेक्टर ने कहा कि ये विभाग ‘सी’ श्रेणी में आएं। जिले में कोई विभाग ‘डी’ श्रेणी में नहीं रहना चाहिए।
इसी प्रकार सी श्रेणी में खाद्य, श्रम, स्वास्थ्य, राजस्व, वन, खनिज, पिछड़ा वर्ग कल्याण के पाए जाने पर इन्हें ‘बी’ श्रेणी में लाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि ‘बी’ श्रेणी के विभाग अगले सप्ताह तक ‘ए’ श्रेणी में आने का प्रयास करें। कलेक्टर ने 100 दिवस से ऊपर की 2216 शिकायतों को शीघ्र निराकृत करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगले समाधान कार्यक्रम में एजेंडा का विषय भी है। इनमें इस सप्ताह 236 शिकायतें कम हुई है। इसी प्रकार 300 दिवस से ऊपर शेष 684 शिकायतों को भी शून्य पर लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि फरवरी माह की कुल 5016 प्राप्त शिकायतों में 1985 कम होकर 3031 शिकायतें बची हैं। इनमें से इस सप्ताह कम से कम एक हजार शिकायतों का निराकरण कर कम कराएं।
पंजीकृत किसानो के रकबे के सत्यापन में गति लायें
गेहूं उपार्जन के पंजीकृत किसान और रकबे के सत्यापन की जानकारी लेते हुए कलेक्टर श्री वर्मा ने एसडीएम और तहसीलदारो को निर्देशित किया कि किसानों के रकबा सत्यापन कार्य में तेजी लाकर अपेक्षित प्रगति लायें। अब तक जिले में गेहूं उपार्जन के लिए जिले में 83 हजार 669 किसानों ने 1 लाख 64 हजार 815 हेक्टेयर क्षेत्र का पंजीयन कराया है। जिसमें राजस्व अधिकारियों द्वारा 19 हजार 224 किसानों के 55 हजार 877 हेक्टेयर रकबे का सत्यापन कार्य पूर्ण किया गया है।
24 मार्च तक 1350 आवास पूर्ण करायें
समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने इस सप्ताह जिले में पूर्ण किए गए प्रधानमंत्री आवासो कि जनपदवार समीक्षा की। सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव ने सीईओ जनपद को इस सप्ताह का लक्ष्य आवंटित करते हुए अगली 24 मार्च को होने वाली ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के पूर्व 1350 आवास पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बीएमओ डॉ भदौरिया पर जुर्माना
नॉट अटेण्ड और समय बाह्य शिकायतों की समीक्षा के दौरान बीएमओ डॉ डीपीएस भदौरिया की दो शिकायत समय बाह्य लंबित होने पर कलेक्टर श्री वर्मा ने 250 रुपये के मान से जुर्माना अधिरोपित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार समय बाह्य प्रकरणों में लोक सेवा गारंटी के ऊर्जा विभाग की एक, श्रम विभाग की रामनगर सीएमओ से संबंधित 12 शिकायतें समय बाह्य पाए जाने पर जुर्माने की नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
21 से 27 मार्च तक होगी स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा
समुदाय के स्वास्थ्य एवं पोषण विषयों में भागीदारी एवं सुपोषित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 21 से 27 मार्च तक स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा के आयोजन किए जाएंगे। राज्य शासन के प्राथमिकता के इस कार्यक्रम में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सभी संबंधित विभागों को अपनी सहभागिता निभाने और एसडीएम, बीएमओ को कार्यक्रम की मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी सौरभ सिंह ने बताया कि इस स्पर्धा का उद्देश्य 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण स्तर में सुधार, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दों के साथ बड़े पैमाने पर समुदाय का भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना है। प्रदेश के सभी जिलों के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली स्पर्धा आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत, स्कूल, विशेष कैंप, स्वास्थ्य केंद्र, घर आदि में की जाएगी। इसकी प्रविष्टि पोषण ट्रैकर एप के ऑनलाइन मॉड्यूल पर भी दर्ज होगी। कार्यक्रम में जन अभियान सहित लगभग सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अपने परिवार के 0 से 6 वर्ष के बच्चों की ऊंचाई, माप, वजन लेकर घर से भी ऐप पर डाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 3 लाख 10 हजार बच्चों का लक्ष्य तय किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र के अलावा स्कूलों के कक्षा-1 में पढ़ने वाले बच्चे भी इसमें शामिल किए गए हैं।
