सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने समय-सीमा बैठक में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अपने निर्धारित विकासखंड के मुख्यालय में निवास करें और अपने क्षेत्र के एसडीएम के सतत संपर्क में रहकर राशन दुकानों की नियमित जांच करें।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम वार अधिकारियों से कराए गए राशन दुकान की जांच के पत्रको के आधार पर गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी, कालाबाजारी या हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण नहीं करने की शिकायतों पर कड़ी कार्यवाही करें और एफआईआर भी दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि राशन दुकानें अपने निर्धारित समय पर खुलनी चाहिए। सेल्समैनो को वेतन मिल रही है और एक सेल्समैन के पास अधिक दुकानें भी नहीं है। इसलिए राशन दुकान बंद रहने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक दिलीप सक्सेना ने बताया कि मार्च माह के खाद्यान का 50 प्रतिशत उठाव हो गया है। 28 फरवरी तक शत-प्रतिशत राशन दुकानों में खाद्यान्न लिफ्ट करा दिया जाएगा।
कलेक्टर ने कहा कि सुनिश्चित करें कि अगले माह का संपूर्ण राशन चालू माह की 25 तारीख तक एडवांस में दुकानों में पहुंच जाए। इस प्रक्रिया को पैटर्न बनाएं। जांच अधिकारियों को माह में 5-6 दुकानों की जांच का जिम्मा दिया गया है। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम इन अधिकारियों को माह के अंतिम दिनों में जांच के लिए अवश्य भेजें। एसडीएम सुनिश्चित करायें की राशन दुकानों से हितग्राहियों को पी.ओ.एस मशीन से प्रत्येक माह की अलग-अलग पर्ची अवश्य दी जाए। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्र की दुकानों में निगरानी समितियों को प्रशिक्षण देकर सक्रिय करें और प्रतिमाह अपने क्षेत्र की दुकानों के खाद्यान्न वितरण की समीक्षा करें।
नेशनल लोक अदालत के संबंध में प्रि-सिटिंग संपन्न
अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के निर्देशन में 12 मार्च 2022 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अविनाश चन्द्र तिवारी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने बैंक के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के साथ सोमवार को एडीआर भवन में प्रि-सिटिंग संपन्न हुई। सचिव श्री तिवारी द्वारा आगामी नेशनल लोक अदालत में प्रि-लिटिगेशन के अधिकाधिक प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण कराये जाने के संबंध में बैंक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने के संबंध में चर्चा की गई। इस मौके पर अग्रणी जिला प्रबंधक एपी सिंह, बैंक मैनेजर विनेद यादव, हंसराज सिंह, मनीष कुमार, करुणेश अरोरा, श्रीकांत शुक्ला, आरपी चतुर्वेदी सहित अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
सचिव श्री तिवारी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से विद्युत प्रकरणों का निराकरण करने के संबंध में 23 फरवरी को एडीआर भवन में अपरान्ह 4ः30 बजे प्रि-सिंटिग आयोजित की गई है।