Satna: संभागीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने अधिकारियों को दिए निर्देश

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धान उपार्जन का तीन दिवस में शत-प्रतिशत भुगतान करें – कमिश्नर

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कमिश्नर कार्यालय रीवा में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर अनिल सुचारी ने गेंहू उपार्जन की तैयारियों तथा खाद्यान्न वितरण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि जिन किसानों की धान उपार्जन की राशि लंबित है उनमें तकनीकी कठिनाईयां दूर करते हुए तीन दिवस में शत-प्रतिशत भुगतान करें। नागरिक आपूर्ति निगम सहकारी समितियों को उपार्जन के लिए की कमीशन की राशि तत्काल जारी करे। गेंहू उपार्जन के लिए पांच फरवरी से किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। संभाग में अब तक केवल 15 हजार 883 किसानों का ही पंजीयन हुआ है। किसानों को ऑनलाइन पंजीयन तथा किसान एप से पंजीयन की जानकारी देकर उपार्जन के इच्छुक सभी किसानों का पंजीयन कराएं। पंजीकृत किसानों के बोए गए क्षेत्रफल का राजस्व अधिकारियों के सहयोग से सत्यापन कराएं।

कमिश्नर ने कहा कि उपार्जित गेंहू के भण्डारण के लिए सतना तथा रीवा जिले में आवश्यक प्रबंध करें। वर्तमान में भण्डारित उपार्जित धान की तेजी से मिलिंग की व्यवस्था कराएं। इसके साथ-साथ अन्य जिलों को गेंहू, चावल तथा धान भेजने के लिए समय पर रैक लगाकर खाद्यान्न का परिवहन करा दें, जिससे गेंहू भण्डारण के लिए गोदाम में स्थान मिल सके। इस संबंध में की जा रही कार्यवाहियों का हर सप्ताह प्रतिवेदन दें। स्टेट वेयरहाउस कच्चे तथा पक्के कैप के निर्माण का कार्य तत्काल प्रारंभ कराएं, जिससे उपार्जित गेंहू के सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था की जा सके। संभाग के चारों जिलों में लगभग 9 लाख टन गेंहू के उपार्जन की संभावना है। नागरिक आपूर्ति निगम इसके लिए आवश्यक बारदानों की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
कमिश्नर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न वितरण की समीक्षा करते हुऐ कहा कि खाद्यान्न का समय पर उठाव करके हर माह शत-प्रतिशत वितरण कराएं। प्रत्येक माह की सात तारीख को अन्न उत्सव का आयोजन करके खाद्यान्न का समारोहपूर्वक वितरण कराएं। यह सुनिश्चित करें कि एक सेल्समैन के पास दो से अधिक उचित मूल्य दुकानों की जिम्मेदारी न हो। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ स्व-सहायता समूहों को भी खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी सौंपे। बैठक में उप संचालक सतीश निगम, क्षेत्रीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम एचएस रघुवंशी, सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी, उप संचालक मण्डी अविनाश चतुर्वेदी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

भूसा, चारा, घास, डंठल के प्रदेश से बाहर निर्यात पर प्रतिबंध

सतना जिले में पशुओं के भूसा एवं घास चारे आदि की कमी होने की आशंका के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने पशुओं के आहार में आने वाले सभी प्रकार के भूसा, चारा, घास, ज्वार एवं धान के डंठल को प्रदेश की सीमा से बाहर निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। मध्य प्रदेश पशु चारा निर्यात नियंत्रण आदेश नियम 2000 में निहित प्रावधानों के अधीन जारी यह आदेश 30 जून 2022 तक की अवधि तक लागू रहेगा। कलेक्टर ने भूसा के संरक्षण के लिए हार्वेस्टर के साथ रीपर (भूसा संग्रहण यंत्र) की अनिवार्यता को भी लागू किया है।
जारी आदेशानुसार समस्त प्रकार के भूसा, चारा, घास, कड़वी आदि को कोई भी कृषक व्यापारी या व्यक्ति या निर्यातक संस्था किसी भी प्रकार के वाहन, नाव, मोटर, ट्रक, बैलगाड़ी एवं रेलवे अथवा अन्य साधन द्वारा जिले के बाहर बिना कार्यकारी मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के निर्यात नहीं करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन होने पर कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

 50 लाख रुपये से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने गुरुवार को ग्रामीण विकास एवं अन्य निर्माण विभागो के अधिकारियों की बैठक लेकर 50 लाख रुपये से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा की।
कलेक्टर ने कहा कि बड़े निर्माण एवं परियोजना कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करायें। कार्यो में विलम्ब होने से परियोजना और निर्माण कार्यो की लागत बढ़ती है। कलेक्टर ने 50 लाख रुपये से अधिक लागत के लोक निर्माण विभाग, जिला खनिज मद से स्वीकृत निर्माण कार्य, आरईएस, जल संसाधन एवं पीआईयू तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग मनोज द्विवेदी, आरईएस अश्वनी जायसवाल, पीआईयू, जल संसाधन एवं जिला पंचायत के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंगल क्लिक से किसानो के खाते में जारी किये 202 करोड़

परसमनिया के 23 किसानो को मिली एक लाख 15 हजार की राहत राशि

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से प्रभावित 1 लाख 46 हजार से अधिक किसानों के खाते में 202 करोड़ 90 लाख रुपये की राहत राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से जमा की। सतना जिले के परसमनिया क्षेत्र के 2 गांव प्रभावित हुए थे। जिनमें इन गांवों के 23 किसानों को 1 लाख 15 हजार रुपये की राशि खाते में अंतरित की गई।
कलेक्टर अनुराग वर्मा के निर्देशन में ग्राम आलमपुर, परसमनिया में आयोजित ओलावृष्टि-अतिवृष्टि से फसल क्षति की राहत राशि वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन को किसानों एवं ग्रामीण जनों ने वर्चुअल प्रसारण से देखा और सुना। कार्यक्रम में विधायक नागौद नागेंद्र सिंह एवं अपर कलेक्टर राजेश शाही, एसडीएम एचके धुर्वे और जिला मैनेजर ई-गवर्नेंस योगेश तिवारी भी उपस्थित थे।