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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राजस्व प्राप्तियों के संबंध में सतना जिले ने विगत वित्तीय वर्षों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में 11 फरवरी तक की प्राप्तियों के आधार पर प्रदेश के सभी 52 जिलों में अपना सर्वाच्च स्थान बनाया है। सतना जिले को 10.50 करोड़ का लक्ष्य वर्ष 2021-22 के लिए प्राप्त हुआ था। जिसमें सतना जिले ने वित्तीय वर्ष (मार्च) की समाप्ति के पूर्व 11 फरवरी की स्थिति में 19.05 करोड़ की वसूली कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष की राजस्व वसूली सतना जिले द्वारा विगत वर्षों में की गई सर्वाधिक वसूली 6.20 करोड़ से 12.85 करोड़ रुपए अधिक है। राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर अनुराग वर्मा को भेजे गए राजस्व प्राप्तियों के संबंध में सर्वात्तम प्रदर्शन के जिलों के तुलनात्मक पत्रक के साथ सतना जिले से वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि में भी बेहतर प्रदर्शन की गति बनाए रखने की अपेक्षा की गई है।
कमिश्नर्स-कलेक्टर्स कांफ्रेंस 21 फरवरी को
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर्स-कलेक्टर्स कांफ्रेंस में निर्धारित एजेंडा बिन्दुओं पर हर माह समीक्षा करते हैं। कमिश्नर्स-कलेक्टर्स कांफ्रेंस 21 फरवरी को प्रातः 11 बजे से आरंभ होगी। बैठक में कानून व्यवस्था, माफिया के विरूद्ध कार्यवाही एवं महिला अपराध नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा के साथ ही कृषि के विविधीकरण एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के विषय में रणनीति पर चर्चा व मनरेगा के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कांफ्रेंस में वन भूमि एवं राजस्व भूमि संबंधी विषयों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण एवं संधारण कार्य, एक जिला एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा व बेस्ट प्रेक्टिसेस का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने संबंधित अधिकारियों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।
महालेखाकार कार्यालय एसएमएस के माध्यम से अधिकारी – कर्मचारियों को देगा जानकारी
महालेखाकार ग्वालियर द्वारा एसएमएस सुविधा शुरू की जा रही है। इस व्यवस्था में अधिकारी-कर्मचारियों को महालेखाकार की ओर से आवश्यक जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी। प्रधान महालेखाकार ने बताया कि राज्य शासन के ऐसे समस्त अधिकारी-कर्मचारी, जो सामान्य भविष्य निधि की पात्रता रखते हैं, उनसे मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई.डी. और सामान्य भविष्य निधि खाते की जानकारी चाही है। उन्होंने बताया कि जानकारी उपलब्ध हो जाने पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा एसएमएस सुविधा का लाभ अधिकारी-कर्मचारियों को मिलने लगेगा।
फसल बीमा पोर्टल 19 फरवरी तक पोर्टल पुनः खुला
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 के बीमाधारक कृषकों की डाटा एन्ट्री फसल बीमा पोर्टल पर करने के लिए समय-सीमा में बैंक को द्वारा पोर्टल पर एन्ट्री करने से छूटे बीमा धारकों के लिये भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी तक पोर्टल पुनः खोला जा रहा है। कृषि विकास विभाग ने बताया कि “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” के क्रियान्वयन में विगत वर्षों के अनुभवों के आधार पर देखने में आया है कि योजना की संशोधित गाईडलाइन में सुस्पष्ट दिशा-निर्देश के उपरांत भी बैंक/पीएसीएस के स्तर पर कार्य में लापरवाही बरतने के कारण किसान फसल बीमा दावा राशि लाभ से वंचित होते हैं और बाद में सी.एम. हेल्पलाईन, जन सुनवाई एवं अन्य फोरम पर शिकायतें होने की स्थितियां निर्मित होती है, जो सुशासन की दृष्टि से ठीक नहीं है। भारत सरकार से अंतिम अवसर प्राप्त होने के उपरांत भी यदि बैंक स्तर से किसानों के फसल बीमा प्रीमियम राशि की जानकारी एनसीआईपी पोर्टल में निर्धारित तिथि तक नहीं करने पर संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक या फसल बीमा प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे और भविष्य में अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण फीड होने से छूटने पर योजना प्रावधानुसार किसानों के फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करने के लिये स्वयं बैंक जिम्मेदार होगें।
