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Satna: अभियान चलाकर नामांतरण के प्रकरणों का करें निराकरणः कलेक्टर

राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने चालू माह में अभियान चलाकर आरसीएमएस में दर्ज नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि अगली राजस्व अधिकारियों की बैठक तक 6 माह से लेकर सालभर से ऊपर के सीमांकन प्रकरण शेष नहीं रहने चाहिये। शुक्रवार को कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिये। इस मौके पर अपर कलेक्टर राजेश शाही सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अधीक्षक भू-अभिलेख उपस्थित थे।

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की कोर्टवार आरसीएमएस में दर्ज और निराकृत राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। नामांतरण के प्रकरणों में शेष लंबित 6729 प्रकरणों को निराकृत कर संख्या 5 हजार से नीचे लाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि राजस्व में नामांतरण प्राथमिकता का कार्य है। एक साल से अधिक समय के जिले में 164 प्रकरण सीमांकन के लंबित हैं। अभियान स्वरुप इनका निराकरण सुनिश्चित करें। बटवारा के प्रकरणों की समीक्षा में सबसे कम निराकरण 32 प्रतिशत कोटर तहसील में पाये जाने पर नायब तहसीलदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार रामनगर तहसीलदार को तीनो सर्किल में कम निराकरण होने पर तथा रामपुर बघेलान तहसीलदार को काफी संख्या में लंबित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। नायब तहसीलदार ताला और तहसील नागौद में 73 प्रतिशत से अधिक निराकरण होने पर कलेक्टर ने प्रसन्नता व्यक्त की।

कलेक्टर ने कहा कि सीमांकन के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण होने पर राजस्व संबंधी शिकायतों में बेहद कमी आ सकती है। उन्होने कहा कि 6 माह से अधिक कोई भी सीमांकन का प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिये। जनवरी माह में 1211 सीमांकन के प्रकरण दर्ज किये गये। जबकि 1527 सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण किया गया। मझगवां, चित्रकूट, अमरपाटन, कोटर तहसील में कम सीमांकन के प्रकरण निराकरण होने पर संबंधित नायब तहसीलदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। नागौद के तहसीलदार द्वारा इस माह 107 और उचेहरा, अटरा के नायब तहसीलदार द्वारा 95-95 प्रकरणों का निराकरण करने पर प्रशंसा की गई। बिरसिंहपुर तहसील ने 27 से बढ़ाकर 72 और बरौंधा उप तहसील ने 45 से 74 बढ़ाकर प्रकरणों का निराकरण होने पर कलेक्टर ने संबंधित नायब तहसीलदार को प्रशंसा पत्र देने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि जिले में अभी भी सीमांकन के 3394 प्रकरण लंबित हैं। निराकरण की गति बढ़ायें और निराकरण का प्रतिशत 80 से ऊपर लाने का प्रयास करें। सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण की गति 55 से 66 प्रतिशत अर्थात् 11 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई।
राजस्व वसूली की समीक्षा में कलेक्टर ने वर्तमाल वसूली शत-प्रतिशत करने और बकाया की वसूली अधिकतम करने के प्रयास करने को कहा। उन्होने कहा कि वर्तमान की राजस्व वसूली संतोषजनक नहीं होने पर कार्यवाही की जायेगी।

फसल गिरदावरी में रबी फसल की गिरदावरी समीक्षा में रामपुर बघेलान और कोटर तहसील की शत-प्रतिशत पूर्ण पाई गई। कलेक्टर ने सभी तहसीलो को शत-प्रतिशत गिरदावरी कराने के निर्देशों के बावजूद 90 प्रतिशत से कम गिरदावरी वाले 18 ग्रामों के पटवारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश एसडीएम को दिये। धारणाधिकार अभियान और सीएम आवासीय भू-अधिकार योजना में आवेदनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये। इसी प्रकार सीएम किसान योजना में 2 लाख 20 हजार 565 किसानों के सत्यापन की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने शेष 6470 किसानो का सत्यापन शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये।

सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा में कलेक्टर ने राजस्व के विभिन्न मदो से संबंधित प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये। राजस्व विभाग की 2076 शिकायतों में से 228 शिकायतों का निराकरण इस माह किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि भू-अर्जन की राशि का वितरण करने गांवो में कैंप लगायें। प्राकृतिक प्रकोप एवं आरबीसी की शिकायतों का निराकरण सहानुभूति पूर्वक करें।

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