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सतना/भोपाल,भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने बुधवार को शक्तिभवन में विद्युत कंपनियों की समीक्षा करते हुए कहा कि विद्युत वितरण कंपनियां शीघ्र ही उपभोक्ताओं को कागज विहीन बिल (पेपरलेस) उपलब्ध करवाएंगी। श्री दुबे ने इस दिशा में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा की। उपभोक्ताओं को पेपरलेस बिल के अंतर्गत एसएमएस, व्हाट्सएप व ई-मेल के माध्यम से उनके बिजली बिल मिलने लगेंगे। यह बिल पीडीएफ फार्मेट में भी रहेंगे और इनमें उपभोक्ता की खपत सहित संपूर्ण जानकारी रहेगी।
सभी कॉमर्शयिल कनेक्शनों को सत्यापित किया जाए
प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री दुबे ने पूर्व क्षेत्र कंपनी को निर्देश दिए कि उनके द्वारा सभी कॉमर्शयिल विद्युत कनेक्शनों को सत्यापित किया जाए कि वे घरेलू कनेक्शन से तो संचालित नहीं किए जा रहे हैं। कॉमर्शयिल कनेक्शनों के लोड की विशेष जांच के साथ सभी डिवीजनों को एक माह के भीतर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके द्वारा सभी कॉमर्शयिल कनेक्शनों की जांच पूर्ण कर ली गई है। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने निर्देश दिए कि विजीलेंस दस्ते के साथ सभी डिवीजन भी कॉमर्शयिल कनेक्शनों की जांच करें। उन्होंने कहा कि जांच में विशेष ध्यान रखा जाए कि इस प्रकार की कार्रवाई में किसी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।
खराब ट्रांसफार्मर प्राथमकिता से बदले जाएं
प्रमुख सचिव श्री दुबे ने निर्देश दिए कि किसी भी क्षेत्र में खराब ट्रांसफार्मर प्राथमिकता से बदले जाएं। उन्होंने विद्युत अभयिंताओं को ट्रांसफार्मर फेल्योर रेट (असफलता दर) कम करने के निर्देश दिए, ताकि हानियों को नियंत्रति किया जा सके। श्री दुबे ने कहा कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत प्रत्येक जिले के 25 से 50 कस्बा, गांव या ग्राम पंचायत को चिन्हित कर वहां विद्युत विकास के कार्यों को क्रियान्वित किया जाए। विद्युत विकास के कार्यों की नियमित समीक्षा सुनिश्चति भी की जाए।
चौक मीटर स्थापित करें
प्रमुख सचिव श्री दुबे ने कहा कि व्यवसायिक क्षेत्र में बिजली प्रदाय प्वाइंट्स में चौक मीटर स्थापित कर उपभोक्ताओं की बिजली खपत की मॉनीटरिंग की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अप्रैल माह से फीडरवार मॉनीटरिंग के साथ इसके प्रभारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। उन्होने ने गुणवत्ता की दृष्टि से सब स्टेशनों की ग्रेडिंग प्रणाली को लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रेडिंग प्रणाली के लागू होने से आपसी प्रतस्पिर्धा का लाभ उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा।
