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एक सप्ताह के भीतर जिले की सभी राशन दुकानों की करें जांचः कलेक्टर
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समय-सीमा प्रकरणों की बैठक संपन्न
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कोविड वैक्सीनेशन की समीक्षा के दौरान पात्रता के बावजूद प्रिकॉशन डोज टीकाकरण नहीं 
कराने वाले हेल्थ केयर और फ्रंटलाईन वर्कर के जनवरी माह का वेतन रोकने के निर्देश दिये हैं। उन्होनें एक सप्ताह के भीतर जिला और विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर जिले की सभी 818 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण भी पूरा करने के निर्देश दिये हैं। सोमवार को समय-सीमा प्रकरणों की संपन्न बैठक में आयुक्त नगर निगम तन्वी हुड्डा, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव, अपर कलेक्टर राजेश शाही, डिप्टी कलेक्टर नीरज खरे, एसडीएम, सीईओ जनपद, सीएमओ नगरीय निकाय और विभाग प्रमुख जिला अधिकारी उपस्थित थे।
समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने कोविड वैक्सीनेशन की समीक्षा के दौरान कहा कि फ्रंटलाईन और हेल्थ केयर वर्कर के प्रिकॉशन डोज टीकाकरण को छोड़कर अन्य टीकाकरण के घटकों में संतोषजनक प्रगति है। ड्यू डेट होने के बावजूद भी प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाने वाले फ्रंटलाईन और हेल्थ केयर वर्कर्स की वेतन रोकी जाये। कलेक्टर श्री वर्मा ने तहसील, जनपद, नगरीय निकाय एवं विभागवार सीएम हेल्पलाईन के लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होने कहा कि पिछले सप्ताह कुल हेल्पलाईन की शिकायतें 11 हजार 525 में से 356 शिकायतें कम हुई हैं। फिर भी 11 हजार 169 शिकायतें अभी भी लंबित है। इन्हें 10 हजार से नीचे पर लायें। कलेक्टर ने कहा कि पिछले हफ्ते सर्वाधिक 395 शिकायतें खाद्य विभाग ने कम की हैं। इसके अलावा राजस्व ने 111, संस्थागत वित्त ने 39 और सामाजिक न्याय विभाग ने लगातार निराकरण करके अच्छा कार्य किया है। उन्होने कहा कि पिछले माह की ग्रेडिंग के अनुसार सीएम हेल्पलाईन में 7वें स्थान पर रहा है। पिछले महीने की ओवरऑल पेंडेंसी में कमी लाकर इस माह प्रयास करें कि सतना जिला टॉप-5 जिलों में शामिल हो सके। 100 दिवस से अधिक सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों में से 303 शिकायतें कम हुई हैं। जिनमेंं खाद्य विभाग ने 136 कम की हैं। इसी प्रकार 300 दिवस से अधिक की शिकायतों में से 51 शिकायतें कम की गई हैं। लोक सेवा बाह्य प्रकरणों की समीक्षा के दौरान 6 प्रकरण खाद्य विभाग के पाये जाने पर जिला आपूर्ति अधिकारी को अधिरोपित जुर्माने का आंकलन कर नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होनें कहा कि समाधान कार्यक्रम से संबंधित विषयों की सीएम हेल्पलाईन का परीक्षण स्वतः विभाग प्रमुख अधिकारी करें।
कलेक्टर श्री वर्मा ने गत दिवस दुर्गापुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं और दिये गये निर्देशों के पालन में तत्काल अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होने राजस्व और फॉरेस्ट के अधिकारियों से पूरे जिले के राजस्व और वन भूमि के विवाद संबंधी सीमांकन कराने तथा जल संसाधन विभाग को सेमरहा बांध का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिये। उन्होने जिले में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के शेष पंजीकृत किसानों का सत्यापन तत्काल पूरा करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने दुर्गापुर तथा आसपास के गांवों में बकरी पालन वाले 574 परिवारों को पशुपालन क्रेडिट कार्ड जारी करने के निर्देश भी दिये। जल जीवन मिशन की समीक्षा में बताया गया कि अब तक 12 योजनायें पूर्ण कर ली गई हैं। इनका सत्यापन सीईओ जनपद पंचायत मौके पर जाकर करेंगे। अंकुर अभियान की समीक्षा में बताया गया कि अब तक 6 हजार 892 पौधे लगाये गये हैं। जिनमें द्वितीय फोटो अपलोड करना ड्यू है।
खाद्यान्न वितरण की समीक्षा में बताया गया कि जनवरी माह का खाद्यान्न 78 प्रतिशत वितरण हुआ है। रामपुर बघेलान, सतना, मझगवां की अधिकतम दुकानों में खाद्यान्न 25 तारीख के बाद ही पहुंचता है। कलेक्टर ने परमनिया की 16 दुकानों में मिट्टी का तेल नहीं पहुंचने की शिकायत की जांच और संपूर्ण जिले की 818 शासकीय उचित मूल्य दुकान की जांच कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर ने मिनी स्मार्ट सिटी मैहर और मिनी स्मार्ट सिटी चित्रकूट के स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी ली। उन्होने संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को मिनी स्मार्ट सिटी के कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिये।
प्रिज्म सीमेंट ने 31 बच्चों के लिये प्रदाय की 1.86 लाख रुपये की स्पॉन्सरशिप
मध्यप्रदेश बाल प्रायोजन योजना अंतर्गत कोरोना काल में एकल या दोनो अभिभावकों को खोने वाले बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिये प्राइवेट स्पॉन्सरशिप योजना के तहत रामपुर बघेलान के चिन्हित 31 अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड मनकहरी को प्रदान की गई है। प्राइवेट स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड मनकहरी द्वारा इन 31 बच्चों के लिये जनवरी से मार्च 2022 तक की प्रति बालक प्रति माह 2 हजार रुपये के मान से 1 लाख 86 हजार रुपये का चेक कलेक्टर अनुराग वर्मा को सौंपा। प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड के प्रेसीडेंट एमपी त्रिपाठी ने बताया कि इन बच्चों के लिये अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक हर माह की राशि कलेक्टर सतना एंड प्रोग्राम ऑफीसर डब्ल्यूसीडी सतना के बैंक अकाउंट में नियमित रुप से भेजी जायेगी। इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी सौरभ सिंह उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है शासन द्वारा मध्यप्रदेश बाल प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) 2020 के तहत कोविड महामारी के दौरान जोखिमपूर्ण परिस्थिति में आने वाले बालकों के माता-पिता या संरक्षक को प्रति बच्चा प्रति माह 2 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। सतना जिले में 200 बच्चों को निजी स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिया जा रहा है।
