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मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना का पोर्टल प्रारंभ
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ उद्योग, सेवा, व्यवसाय गतिविधियों के माध्यम से युवाओं के आर्थिक आत्म निर्भरता एवं स्व-रोजगार प्रदाय की दृष्टि से ‘‘मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना’’ प्रारंभ की गई है। जिसका पोर्टल लांच हो चुका है तथा आवेदन भी प्राप्त होने लगे हैं। जिले के समस्त बैंक शाखाओं को लक्ष्य आवंटित करते हुये यूजर आईडी एवं पासवर्ड भी दिये जा चुके हैं। भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बाद युवाओं के लिये दूसरी स्व-रोजगार योजना है।
‘‘मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना’’ म.प्र. सरकार की युवाओं को एक लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक की आर्थिक गतिविधि प्रारंभ करने की महत्वकांक्षी स्व-रोजगार योजना है। जिसमें निर्माण के लिये एक लाख से 50 लाख रुपये तक एवं सेवा या व्यवसाय के लिये एक लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की परियोजनायें स्वीकृत हो रही हैं। इसके लिये आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य, वार्षिक आमदनी 12 लाख रुपये से कम, पूर्व से अनुदान परक योजना का लाभ न लिया हो तथा कम से कम 12वीं उत्तीर्ण एवं बैंक का डिफाल्टर नही हो। आवेदन के साथ 12 प्रकार के दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक होगा। जिसमें एक लाख रुपये से ज्यादा परियोजना होने पर प्रपत्र अपलोड करना आवश्यक होगा।
इस योजना में 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान वार्षिक एवं सी.जी.टी.एम.एस.ई फीस जो लगभग 3 प्रतिशत रहती है, की भरपाई म.प्र. सरकार करेगी। ऋण बैंको के माध्यम से प्रदाय किया जायेगा तथा अनुदान उद्योग विभाग के माध्यम से वार्षिक आधार पर दिया जायेगा। समस्त बैंको (पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर) में आवेदन किये जा सकते हैं। लेकिन ऐसे बैंकक जो सी.जी.टी.एम.एस.ई के लैंडिंग मेंबर नहीं हैं (जैसे मध्यांचल ग्रामीण बैंक) में आवेदन नही कर सकेंगे।
बैंकर्स भी प्रकरणों का चयन कर सकेंगे
बैंक भी आर्थिक रुप से लाभप्रद एवं व्यवहार्य प्रकरणों का चयन स्वयं करते हुये आवेदकों को मार्गदर्शन देंगे, ताकि गुणवत्तायुक्त प्रोजेक्ट्स जिले में स्थापित हो सकें। आगामी फरवरी माह में आयोजित होने स्वरोजगार-रोजगार मेला का मुख्य केन्द्र बिन्दु उद्यम क्रान्ति योजना ही होगा। बैंको को अभी से प्रकरण चयन करने का सुझाव महाप्रबंधक उद्योग यू.बी तिवारी द्वारा दिया गया है।
शेष रहे किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन किया जायेगा
संयुक्त संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कलेक्टर के मांग पत्र के आधार पर खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु अंतिम दिवस में उर्पाजन केन्द्र पर उपस्थित अधिक संख्या में शेष रहे किसानों से धान के उर्पाजन के लिये सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है। उपार्जन के लिये निर्धारित शर्त के अनुसार उपार्जन केन्द्रों के किसान संख्या एवं मात्रा अनुसार धान का सत्यापन राजस्व विभाग के अधिकारियों से कराया जाएगा। भौतिक सत्यापन में जिन किसानों का धान उपार्जन केन्द्र पर पाया गया है, उन्ही की प्रविष्टि करायी जाएगी। पोर्टल पर प्रविष्टि हेतु उपार्जन केन्द्र पर जिले के किसी वरिष्ठ अधिकारी की ड्यूटी लगायी जाएगी। धान की गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाए तथा वास्तविक कृषक के एफएक्यू धान की प्रविष्टि करायी जायेगी। इसके साथ ही अनुमति प्राप्त किसानों से उपार्जन किये जाने पर जिले की कुल उपार्जित मात्रा उपार्जन अनुमान से अधिक न हो एवं प्रविष्टि का कार्य 29 जनवरी तक पूर्ण करने की भी शर्त शामिल है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार सतना जिले के 39 उपार्जन केन्द्रों में 1019 शेष रहे किसानों से 7 हजार 757 मैट्रिक टन धान का उर्पाजन किया जायेगा।
