Satna: शासकीय योजनाओं के सभी स्वीकृत प्रकरणों में 30 दिसंबर तक करें ऋण वितरण-कलेक्टर 

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• नये प्रकरण स्वीकृत कर जनवरी माह में पूरा करें वार्षिक लक्ष्य

• जिला स्तरीय बैंकिंग समन्वय एवं सलाहकार समिति की बैठक

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय एवं सलाहकार समिति की बैठक में बैंक सहायित शासकीय योजनाओं में बैंकों द्वारा अब तक स्वीकृत किए गए सभी प्रकरणों में ऋण वितरण की कार्यवाही 30 दिसंबर तक पूरी कर लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार योजनाओं के प्रेषित हितग्राहियों के प्रकरणों में स्वीकृति की कार्यवाही कर निर्धारित वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति जनवरी 2022 तक सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में आरबीआई के प्रतिनिधि, आयुक्त नगर निगम तन्वी हुड्डा, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव, जिला प्रबंधक नाबार्ड इलियस कुजूर, मध्यांचल बैंक के महाप्रबंधक, एलडीएम एपी सिंह सहित जिला प्रमुख अधिकारी एवं जिला स्तरीय बैंकर्स नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि बैंक सहायित शासकीय योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति में मार्च माह का इंतजार नहीं करें। फरवरी और मार्च बैंको के क्लोजिंग माह होते हैं। इसलिए योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति में प्रगति लाते हुए जनवरी माह के अंत तक वार्षिक लक्ष्य पूरे करने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार 12 जनवरी को शहरी क्षेत्र में रोजगार मेले का आयोजन होगा। मेले में बैंकों द्वारा स्व-रोजगार के लिए स्वीकृत ऋण प्रकरणों में ऋण वितरण कराएं। कलेक्टर ने उद्यमिता विकास की पीएमईजीपी, केवी आइबी और केवी आइसी स्कीम तथा एनयूएलएम और एनआरएलएम स्व-रोजगार की योजनाओं के प्रकरणों के ऋण वितरण और स्वीकृति कार्य में तेजी लाने के निर्देश बैंकर्स और अधिकारियों को दिए।
कलेक्टर ने किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड और मत्स्य कृषकों की बैंक सहायित योजनाओं में लक्ष्य अनुसार प्रकरण बैंको में प्रेषित करने और उनमें ऋण स्वीकृति की कार्यवाही में गति लाने के निर्देश दिए। बैंकों के जमानुपात सीडी रेशियो की समीक्षा के दौरान आरबीआई के प्रतिनिधि ने कहा कि बैंकों का ऋण जमा अनुपात 60 प्रतिशत होना चाहिए। जिले में अभी भी यह अनुपात 45 प्रतिशत ही है। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि जिन बैंकों का सीडी रेशियो 40 प्रतिशत से कम है, उन बैंको में शासकीय योजनाओं के प्रकरण लंबित नहीं रहने चाहिए। बैंको द्वारा अधिक से अधिक प्रकरणों में ऋण वितरण कर अपने जमानुपात सीडी रेशियो में सुधार लाएं।

शहरी क्षेत्र की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 10 हजार ट्रेंच में बताया गया कि नगर निगम के निर्धारित लक्ष्य 8757 के विरुद्ध अब तक 4811 प्रकरण स्वीकृत एवं 4670 प्रकरण वितरित किए गए हैं। 1277 प्रकरण स्वीकृति के लिए लंबित हैं। इसी प्रकार नगर निगम क्षेत्र के पीएम स्वनिधि 20 हजार सेकंड ट्रेंच में निर्धारित लक्ष्य 2076 के विरुद्ध 233 में स्वीकृति और 208 में वितरण की कार्यवाही हुई है। 164 प्रकरण स्वीकृति के लिए लंबित है। कलेक्टर ने लक्ष्य अनुरुप प्रकरण बैंकों को प्रस्तुत कर स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए।
नगर निगम की प्रधानमंत्री आवास योजना में 428 हितग्राहियों के प्रकरण बैंकों को भेजे गए हैं। जिनमें 285 प्रकरणों में स्वीकृति और 233 में ऋण वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में अब तक 7407 प्रकरण स्वीकृत कर 6614 में ऋण वितरण किया गया है। 7517 प्रकरण अभी भी बैंकों में स्वीकृति के लिए लंबित है।

कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि सभी शासकीय विभाग अपने वार्षिक लक्ष्य के अनुसार बैंकों में प्रकरण एक सप्ताह में प्रस्तुत करें और बैंकर्स जनवरी माह में उनके स्वीकृति और वितरण की कार्यवाही पूर्ण करें। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि बैंकों द्वारा प्रकरण में स्वीकृति देने मात्र से पूर्ति नहीं मानी जाएगी। प्रकरण में ऋण वितरण हो जाने के बाद ही उसे लक्ष्य पूर्ति या उपलब्धि में गिना जाएगा। जिला बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में डिजिटल योजना, मुद्रा योजना एवं बैंकों में लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा की गई।

अनुपस्थित बैंकर्स को नोटिस

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिला बैंकर्स सलाहकार एवं समन्वय समिति की बैठक में अनुपस्थित नोडल अधिकारी बैंको को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं। इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे।
नगर निगम के एनयूएलएम प्रभारी का वेतन रोंके नगर निगम की एनयूएलएम योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने योजना प्रभारी एनयूएलएम नगर निगम दीपक की वेतन लक्ष्य पूरा नहीं होने तक रोकने के निर्देश दिये।

संभाव्यता युक्त ऋण योजना पुस्तिका का विमोचन

बैंको की जिला सलाहकार एवं समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सतना जिले की तैयार संभाव्यता युक्त ऋण योजना 2022-23 की पुस्तिका का विमोचन भी किया।