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Satna: यूडीआईडी कार्ड दिखाने पर भी दिव्यांगजनों को बस किराये में 50 प्रतिशत की छूट 

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/परिवहन आयुक्त म.प्र. द्वारा समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत छूट देने के आदेश समस्त क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों को दिये गये हैं। दिव्यांगजनों को यह छूट सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा रही थी। अब शासन के निर्देशानुसार केवल यूडीआईडी कार्ड दिखाने पर यह सुविधा दी जायेगी।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यूनिक आईडी फॉर पर्सन्स विथ डिसएबिलिटी (यूडीआईडी) प्रोजेक्ट चलाया रहा है। जिसके तहत यूनिक डिसएबिलिटी कार्ड प्रदान किया जा रहा है। जिसके माध्यम से दिव्यांगजन केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

ग्रामीण परिवारों के लिए हो रही नल से जल की व्यवस्था

रीवा और शहडोल संभाग में 840 करोड़ रूपये से अधिक के कार्य जारी

प्रदेश की पूरी ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था किए जाने के लिए जल जीवन मिशन में राज्य सरकार के प्रयास तेजी से जारी हैं। नल कनेक्शन से हर घर में पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए पीएचई विभाग और जल निगम द्वारा जलसंरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा रीवा और शहडोल संभाग में 808 जलप्रदाय योजनाओं का कार्य जारी है। प्रगतिरत इन जलप्रदाय योजनाओं की लागत 840 करोड़ 53 लाख 45 हजार रूपये है। रीवा संभाग के अन्तर्गत रीवा जिले में 318, सतना जिले में 86, सीधी में 141 जलसंरचनाओं में कार्य हो रहा है। इसी तरह शहडोल संभाग के अन्तर्गत शहडोल जिले की 131, उमरिया की 3, सिंगरौली की 42 तथा अनूपपुर की 87 जलसंरचनायें शामिल हैं। इन जिलों के विभिन्न ग्रामों में पूर्व से निर्मित पेयजल अधोसंरचनाओं को नये सिरे से तैयार कर रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत भी कार्य किये जा़ रहे हैं।
जल जीवन मिशन के तहत जलप्रदाय योजनाओं में जहाँ जल-स्त्रोत हैं, वहाँ उनका समुचित उपयोग कर आसपास के ग्रामीण रहवासियों को पेयजल प्रदाय किया जायेगा। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ जल-स्त्रोत नहीं हैं वहाँ जल-स्त्रोत निर्मित किए जायेंगे। समूची ग्रामीण आबादी के लिए यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से दिसम्बर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

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