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7th Pay Commission:newdelhi/ देश के हजारों 30 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आज केंद्र सरकार ने इन्हें दिवाली का तोहफा देते हुए बोनस का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। कर्मचारियों को विजयादशमी से पहले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए एकल किस्त में यह बोनस दिया जाएगा। इस निर्णय से 30.67 लाख गैर-राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने त्योहारी मौसम के दौरान लोगों द्वारा किए जाने वाले खर्च को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया है।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अंतर्गत विजयादशमी या दुर्गा पूजा से पहले 30 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों को Rs 3,737 करोड़ का बोनस दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए तुरंत दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से जुड़ा फैसला किया गया। सरकार के इस निर्णय से राजकोषीय खजाने पर 3,737 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए फैसलों की जानकारी देते हुए यह बात कही। Non-PLB या एड-हॉक बोनस केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है। यह बोनस 13.70 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इससे खजाने पर 946 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
लाभ के दायरे में आएंगे ये कर्मचारी
लाभार्थियों में रेलवे, डाकघर, ईपीएफओ, ईएसआईसी जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से 17 लाख अराजपत्रित कर्मचारी शामिल हैं, जो अपने उत्पादकता से जुड़े बोनस प्राप्त करेंगे और अन्य 13 लाख सरकारी कर्मचारी जो अपने गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस प्राप्त करेंगे।ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन – रेलवे कर्मचारियों के एक संघ ने 22 अक्टूबर को देशव्यापी दो घंटे की हड़ताल का आह्वान किया था, जिसमें बोनस के तत्काल वितरण की मांग की गई थी। संघ ने कहा कि सरकार को इस वर्ष की महामारी का हवाला देते हुए 2019-20 से संबंधित बोनस से इनकार नहीं करना चाहिए।
