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जिला स्तरीय बैंकर्स समीक्षा समिति की बैठक
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ बैंकों की जिला परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की बैठक में नगर निगम आयुक्त सुश्री तन्वी हुड्डा ने प्रधानमंत्री स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर योजना के सभी स्वीकृत प्रकरणों में अतिशीघ्र ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों को लक्ष्य अनुरूप प्रकरणों में स्वीकृति की कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं। बुधवार को बैंक सहायित योजनाओं की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट में बैंकर्स और विभागीय अधिकारियों की बैठक में सीईओ जिला पंचायत हरेन्द्र नारायण, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक पीसी वर्मा, योगेंद्र सिंह, महाप्रबंधक उद्योग आरके सिंह सहित विभिन्न बैंको के अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।
निगमायुक्त सुश्री हुड्डा ने कहा कि सभी बैंकर्स उनके द्वारा नगरीय क्षेत्र में पीएम स्वनिधि के स्वीकृत सभी प्रकरणों में ऋण वितरण और ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रकरणों की ऋण स्वीकृति और वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। निगमायुक्त सुश्री हुड्डा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन की बैंकवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले के निजी बैंक आवास योजना के हितग्राहियों को ऋण राशि उपलब्ध कराने में उदासीनता बरत रहे हैं। उन्होने योजना के प्रति निजी बैंको की कार्य प्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुये संबंधित बैंको को एक सप्ताह के अंदर हितग्राहियों के प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट तथा बैंको के कंट्रोलिंग ऑफिस में भेजी गई हितग्राहियों की सूची के साथ-साथ कंट्रोलिंग ऑफिस का संपर्क नंबर एक सप्ताह के अंदर जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। ताकि प्रकरणों के संबंध में वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सके।
जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक पीसी वर्मा ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों के लिए संचालित पीएम स्वनिधि योजना में जिले में बैंकों को भेजे गए 8762 आवेदनों में 7741 प्रकरणों में ऋण स्वीकृत कर 6994 प्रकरणों में ऋण वितरण कर दिया गया है। इसी प्रकार नगर निगम क्षेत्र सतना के कुल भेजे गए 4959 आवेदनों में से 4314 में स्वीकृति तथा 4150 में वितरण की कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में ग्रामीण क्षेत्र के 22160 आवेदनों में 5919 रिजेक्ट हुए हैं। जबकि 5288 प्रकरणों में स्वीकृति और 4366 प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया है। बैंकों में अभी भी लंबित 6587 प्रकरणों में स्वीकृति की कार्यवाही की जानी है। निगमायुक्त ने बैंक सहायित सभी शासकीय योजनाओं में लक्ष्यानुसार स्वीकृति और वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
