BCCI AGM: आईपीएल की तारीखों के साथ ही रणजी मुआवजे पर बीसीसीआई की अहम बैठक आज

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BCCI AGM:digi desk/BHN/ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) शनिवार को ऑनलाइन होने वाली विशेष आम बैठक (एसजीएम) में निलंबित आईपीएल के बाकी बचे मैचों को 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक के बीच यूएई में कराने पर फैसला कर सकता है। बैठक का एजेंडा भारत में व्याप्त महामारी के मद्देनजर आगामी क्रिकेट सत्र पर चर्चा करना है। एजेंडा के व्यापक दायरे में सदस्यों को आईसीसी टी-20 विश्व कप और रद्द किए गए रणजी ट्रॉफी के पिछले सत्र के लिए घरेलू क्रिकेटरों के लिए विलंबित मुआवजे के पैकेज पर चर्चा करना भी शामिल है।

BCCI टी-20 विश्व कप को भारत में ही आयोजित करना चाहता है और एक जून को आईसीसी के बोर्ड की बैठक के दौरान वह खेल के इस वैश्विक निकाय को कोई भी फैसला लेने से पहले भारत में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए इंतजार करने को कहेगा। BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली के शनिवार को मुंबई से बैठक की अध्यक्षता करने की उम्मीद है। आईपीएल के 18 से 20 सितंबर के बीच फिर से शुरू होने और 10 अक्टूबर को समाप्त होने की उम्मीद है। यूएई के अबू धाबी, दुबई और शारजाह में तीन स्थानों पर इसके मैचों की मेजबानी की जाएगी।

इसमें विदेशी खिलाड़ियों की सेवाएं लेने और बबल-टू बबल ट्रांसफर (एक से दूसरे कोरोना से बचाव के माहौल में आना) सहित अन्य संबंधित पहलुओं पर भी बहुत विचार-विमर्श होगा। उन्होंने कहा, “इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट निदेशक एश्ले जाइल्स पहले ही कह चुके हैं कि उनके देश के खिलाड़ियों को आइपीएल खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि वे आइसीसी टी-20 विश्व कप से पहले अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करेंगे।” एक फ्रेंचाइजी के अधिकारी ने कहा, “उम्मीद है कि अध्यक्ष और सचिव हमें बताएंगे कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों की स्थिति को कैसे संभाला जाएगा।”

इस बैठक में कोविड-19 के कारण रद्द हुए रणजी सत्र के कारण 700 खिलाड़ी प्रभावित हुए हैं। BCCI ने पिछले साल जनवरी में खिलाड़ियों को वित्तीय मदद का भरोसा दिया था लेकिन उसके तरीके के बारे में नहीं बताया था। राज्य इकाई (रणजी टीम) से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, घरेलू क्रिकेट में खेलने वाले महज 73 क्रिकेटरों के पास ही आइपीएल अनुबंध है। सिर्फ विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने से उनकी वित्तीय जरूरते पूरी नहीं होंगी। मुझे लगता है कि इसका सबसे बेहतर समाधान राज्य इकाइयों को एकमुश्त मुआवजा पैकेज सौंपना होगा और वे पिछले सत्र के अनुसार अपने खिलाड़ियों के बीच वितरित करेंगे।