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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुये जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैंडपंपों के खराब होने और जलस्तर में गिरावट से हुई समस्या की सतत निगरानी के लिये कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रुम का दूरभाष क्रमांक 07672-226286 है। प्रभारी अधिकारी बालेंद्र तिवारी (मोबाईल नंबर 9685243146) को बनाया गया है।
कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने बताया कि कंट्रोल रुम में दूरभाष से प्राप्त समस्यायों को अटेंड करने दो पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक की प्रथम पाली में रामसुरेश तिवारी और संतोष सोंधिया तथा दोपहर 2 बजे से रात्रि 9 बजे तक की द्वितीय पाली में परमेश्वरदीन कोल और संदीप कुमार दाहिया को तैनात किया गया है। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि साप्ताहिक अवकाश के दिनों में प्रथम पाली में रमाकांत मल्लाह (मो.नं. 9755094710) एवं द्वितीय पाली में शंकर पटेल (मो.नं. 7415296495) की ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रुम ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि दूरभाष पर प्राप्त शिकायतों की प्रविष्टि पंजी में करते हुये संबंधित उपखंड के को तत्काल सूचित करेंगे। जिसका सहायक यंत्री या उपयंत्री द्वारा सार्थक निराकरण करते हुये इसकी जानकारी खंड कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रुम को दी जायेगी।
उप मुख्यमंत्री दो दिवसीय संभागीय कैंसर शिविर का आज करेंगे शुभारंभ
मुख और स्तन कैंसर के हजारों संभावित रोगियों को मिलेगी निःशुल्क उपचार सुविधा
प्रशासन तथा इंदौर कैंसर फाउण्डेशन द्वारा रीवा में 24 एवं 25 फरवरी को संभागीय कैंसर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में रीवा संभाग के सभी जिलों के मुख कैंसर और स्तन कैंसर के हजारों संभावित रोगियों को जाँच और उपचार की निःशुल्क सुविधा मिलेगी। शिविर 24 फरवरी को कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में प्रातः 10 बजे से आरंभ होगा। उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल प्रातः 11 बजे कैंसर शिविर का विधिवत शुभारंभ करेंगे। शिविर में इंदौर कैंसर फाउण्डेशन के अध्यक्ष डॉ दिग्पाल धारकर कैंसर रोग के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान तथा उपचार के संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे।
कैंसर शिविर में 24 फरवरी को रीवा, मऊगंज तथा सीधी जिले के रोगियों एवं 25 फरवरी को सतना, मैहर एवं सिंगरौली जिले के रोगियों की जाँच की जाएगी। रोगियों की जाँच एवं उपचार के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों का दल तैनात किया गया है। रोगियों की पहचान के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर जिला अस्पताल तक लगातार शिविरों का आयोजन किया गया। इनमें चिन्हित रोगियों को विकासखण्ड स्तर से रीवा तक लेकर आने के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई है।
राजस्व महा अभियान में 3 लाख 35 हजार प्रकरणों का निराकरण
प्रदेश स्तरीय राजस्व महा अभियान 29 फरवरी तक चलेगा। अभियान में अब तक 3 लाख 35 हजार प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। प्रतिदिन अभियान में राजस्व प्रकरणों का निराकरण तुरंत किया जा रहा है।
प्रमुख सचिव राजस्व श्री निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि महा अभियान का प्रमुख उद्देश्य समय-सीमा पार लंबित नामांतरण, बटवारा, सीमांकन और अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों का निराकरण करना है। राजस्व विभाग द्वारा अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की सतत् निगरानी के लिये राजस्व महा अभियान डेशबोर्ड का संचालन किया जा रहा है। डेशबोर्ड में राज्य स्तर, जिला स्तर और तहसील स्तर पर अभियान की प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है।
महाअभियान में 31 सितम्बर की स्थिति में सीमा-पार लंबित 2 लाख 42 हजार 846 प्रकरणो में से 2 लाख 2 हजार 432 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। यह लक्ष्य का 83 प्रतिशत है, जिसमें नामांतरण के एक लाख 53 हजार 88 प्रकरणों में से एक लाख 37 हजार 947 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।
नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में सीहोर-निवाड़ी ने 100 प्रतिशत, झाबुआ-अनूपपुर ने 99 प्रतिशत और शिवपुरी ने 98 प्रतिशत लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया है। बटवारा के 30 हजार 870 प्रकरणों में से 25 हजार 911 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। यह कुल निराकृत प्रकरणों का 84 प्रतिशत है। झाबुआ, सीहोर, रायसेन और निवाड़ी ने 100 प्रतिशत एवं शिवपुरी जिला ने बटवारा के लंबित प्रकरणों में से 99 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया है।
सीमांकन के 32 हजार 25 लंबित प्रकरणों में से 25 हजार 321 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। अनूपपुर, अशोकनगर, अलीराजपुर, गुना और छिंदवाड़ा में लंबित बटवारा के 100 प्रतिशत प्रकरणों के निराकरण करने में सफलता प्राप्त की है। अभिलेख दुरूस्ती के 26 हजार 863 लंबित प्रकरणों में से 13 हजार 253 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। विदिशा, सीहोर ने 100 प्रतिशत, छतरपुर ने 91 प्रतिशत, मैहर ने 90, और बुरहानपुर जिला ने 88 प्रतिशत अभिलेख दुरूस्ती के लंबित प्रकरणों का निराकरण करने में सफलता पाई है।
राजस्व महाअभियान के दौरान ढाई लाख से अधिक नवीन प्रकरण भी दर्ज किये गये, इनमें से एक लाख 35 हजार प्रकरणों का निराकरण भी किया जा चुका है। अब तक कुल 3 लाख 35 हजार से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। राजस्व महाअभियान में नक्शा तरमीम का कार्य भी जिलों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। सभी जिलों ने बी-1 के वाचन का कार्य पूरा कर लिया है।
प्रदेश के सभी स्कूलों में क्रियाशील पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएँ हो
राज्य शिक्षा केन्द्र ने कलेक्टर्स को लिखा पत्र
राज्य शिक्षा केन्द्र ने प्रदेश के सभी स्कूलों में क्रियाशील पेयजल एवं स्वच्छता सुविधा के संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि स्कूलों में विद्यार्थियों के उत्तम स्वास्थ्य एवं शौचालय में रनिंग वाटर सुविधा सहित साबुन से हाथ धोने की सुविधा क्रियाशील स्थिति में होना अति आवश्यक है। इस व्यवस्था को कलेक्टर एवं सह जिला मिशन संचालक को सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।
पत्र में लिखा गया है कि स्कूलों में शौचालय बालक एवं बालिकाओं के लिये अलग-अलग उपलब्ध हो। यह कार्य जेजेएम, अमृत, समग्र शिक्षा योजना एवं जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों से किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में नल से प्राप्त जल (टेप वाटर) उपलब्ध कराने की योजना क्रियान्वित की जाये। इसके साथ ही स्कूलों में पानी की गुणवत्ता का परीक्षण समय-समय पर किया जायें। जहां भी आवश्यकता हो कीटाणुशोधन प्रणाली सुनिश्चित की जायें। स्कूलों में पानी और स्वच्छता सम्पत्तियों के रख-रखाव की सहायता सुनिश्चित की जायें। इसके लिये 15वें वित्त आयोग में पानी और स्वच्छता के लिये अनुदान देने और जहां भी आवश्यक हो स्वच्छ भारत कोष जैसे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जायें। उक्त निर्देशों का पालन समयसीमा में प्राथमिक स्तर पर सुनिश्चित किये जाने के लिये कहा गया है।
