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कर्मचारियों को मुक्त नहीं करने वाले प्राचार्यों सें मांगा गया स्पष्टीकरण
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिला शिक्षा अधिकारी नीरव दीक्षित ने बताया कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 सतना में किया जा रहा है। मूल्यांकन कार्य के लिये शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 23 फरवरी को मूल्यांकन कार्य का निरीक्षण करने पर पाया गया कि अभी भी कुछ कर्मचारियों को संबंधित विद्यालय के प्राचार्यों द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने से उनके द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई है। जिससे मूल्यांकन कार्य प्रभावित हो रहा है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकण्डरी विद्यालयों के प्राचार्यों को मूल्यांकन कार्य में संलग्न कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं करने वाले प्राचार्यों को 24 घंटे के अंदर जिला शिक्षा कार्यालय सतना में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया है। इसके बाद भी यदि किसी प्राचार्य द्वारा कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो शासन के अधिनियमानुसार निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। श्री दीक्षित ने बताया कि जिन कर्मचारियों द्वारा 22 फरवरी को मूल्यांकन कार्य में उपस्थिति नहीं दी गई है। उनकी वेतन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की अनुमति के बिना आहरित नहीं की जाये।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 17 के द्वारा मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम के तहत 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक की अवधि में अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने को प्रतिषेध किया गया है।
राजस्व महा अभियान में 3 लाख 35 हजार प्रकरणों का निराकरण
प्रदेश स्तरीय राजस्व महा अभियान 29 फरवरी तक चलेगा। अभियान में अब तक 3 लाख 35 हजार प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। प्रतिदिन अभियान में राजस्व प्रकरणों का निराकरण तुरंत किया जा रहा है।
प्रमुख सचिव राजस्व श्री निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि महा अभियान का प्रमुख उद्देश्य समय-सीमा पार लंबित नामांतरण, बटवारा, सीमांकन और अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों का निराकरण करना है। राजस्व विभाग द्वारा अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की सतत् निगरानी के लिये राजस्व महा अभियान डेशबोर्ड का संचालन किया जा रहा है। डेशबोर्ड में राज्य स्तर, जिला स्तर और तहसील स्तर पर अभियान की प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है।
महाअभियान में 31 सितम्बर की स्थिति में सीमा-पार लंबित 2 लाख 42 हजार 846 प्रकरणो में से 2 लाख 2 हजार 432 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। यह लक्ष्य का 83 प्रतिशत है, जिसमें नामांतरण के एक लाख 53 हजार 88 प्रकरणों में से एक लाख 37 हजार 947 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।
नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में सीहोर-निवाड़ी ने 100 प्रतिशत, झाबुआ-अनूपपुर ने 99 प्रतिशत और शिवपुरी ने 98 प्रतिशत लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया है। बटवारा के 30 हजार 870 प्रकरणों में से 25 हजार 911 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। यह कुल निराकृत प्रकरणों का 84 प्रतिशत है। झाबुआ, सीहोर, रायसेन और निवाड़ी ने 100 प्रतिशत एवं शिवपुरी जिला ने बटवारा के लंबित प्रकरणों में से 99 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया है।
सीमांकन के 32 हजार 25 लंबित प्रकरणों में से 25 हजार 321 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। अनूपपुर, अशोकनगर, अलीराजपुर, गुना और छिंदवाड़ा में लंबित बटवारा के 100 प्रतिशत प्रकरणों के निराकरण करने में सफलता प्राप्त की है। अभिलेख दुरूस्ती के 26 हजार 863 लंबित प्रकरणों में से 13 हजार 253 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। विदिशा, सीहोर ने 100 प्रतिशत, छतरपुर ने 91 प्रतिशत, मैहर ने 90, और बुरहानपुर जिला ने 88 प्रतिशत अभिलेख दुरूस्ती के लंबित प्रकरणों का निराकरण करने में सफलता पाई है।
राजस्व महाअभियान के दौरान ढाई लाख से अधिक नवीन प्रकरण भी दर्ज किये गये, इनमें से एक लाख 35 हजार प्रकरणों का निराकरण भी किया जा चुका है। अब तक कुल 3 लाख 35 हजार से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। राजस्व महाअभियान में नक्शा तरमीम का कार्य भी जिलों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। सभी जिलों ने बी-1 के वाचन का कार्य पूरा कर लिया है।
