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protest aginest formers bill:शहडोल, भास्कर हिंदी न्यूज़/ शनिवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए कृषि सुधान कानून का जमकर विरोध किया। हाथ में तिरंगा लेकर ट्रैक्टर पर सवार होकर पार्टी के नेता व कार्यकर्ता सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने निकल पड़े। कांग्रेस भवन से रैली के रूप में यह लोग कलेक्ट्रेट कूच किए और यहां आकर जमकर नारेबाजी। इनका कहना था कि कें द्र सरकार ने जिस तरह से यह कानून बनाया है वह किसान के हित में नहीं है। इसे वापस लिया जाए। इस रैली में कांग्रेस के ब्लॉक से लेकर जिले तक के कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके साथ ही महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस , सेवा दल,किसान कांग्रेस,आई टी, शिक्षा प्रकोष्ठ , समाज कल्याण प्रकोष्ठ , फिसर मेन कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता भी विरोध में शामिल हुए।
जमकर लगाए केंद्र सरकार के खिलाफ नारे
इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने किसान के हित में लाए गए कृषि कानून को झूठा बताते हुए इसे किसान की बरबादी का दस्तावेज बताते हुए जल्द से जल्द रद्द कराने की मांग की। क लेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया जिसमें कहा गया कि पिछले पचास दिनों से जो आंदोलन चला आ रहा है उसे समाप्त किया जाए और यह कानून वापस लिया जाए।
जल्दबाजी में बनाए गए कानूून
राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले 50 दिनों से भारी मात्रा में किसान सड़कों पर बैठा है। उनकी एक ही मांग है कि केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में जो कृषि से संबंधित तीन नए कानून बनाए हैं उन्हें वह तत्काल वापस लें। इसके पीछे किसानों का तर्क है कि कानून बनाने के पूर्व सरकार ने जल्दबाजी की ,संबंधित पक्ष से विचार- विमर्श नहीं किया, सरकारों से पूरी तरह संवैधानिक समर्थन नहीं लिया । ज्ञापन में कहा गया है कि जल्दबाजी में पास किए गए इन कानूनों में किसानों का हित नहीं बल्कि पूंजीपतियों का हित समाया है ।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस को दे कानूनी दर्जा
कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में कहा है कि किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार किसानों को संरक्षण दे , मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी दर्जा दे और कृषि को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में यथावत रखे साथ ही उत्पादन बढ़ाने में किसानो की पूरी मदद करे । कहा गया है कि जिला कांग्रेस कमेटी यह महसूस करती है कि सरकार ने किसानों के ऊपर प्रदूषण बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए पराली जलाने के नाम पर भारी-भरकम दंड राशि का विधान किया था और बिजली बिल थोपे गए थे इन्हीं दो बातों को स्वीकार कर केंद्र सरकार ढिंढोरा पीटने लगी कि हमने किसानों की 4 में से 2 मांगों को स्वीकार कर लिया है। इस तरह भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है।
