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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ सहकारिता विभाग के विक्रेताओं की अनिश्चित कालीन हड़ताल के कारण जिले के विभिन्न तहसीलों के 27 उपार्जन केन्द्रों में गेहूं खरीदी केन्द्र कार्य बन्द होने के कारण किसानों का असुविधा हो रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि गेहूं उपार्जन 20 मई तक एवं स्लाट बुकिंग की अवधि 17 मई 2023 निर्धारित है। 17 मई के बाद गेहूं विक्रय के लिए स्लाट बुकिंग का कार्य बन्द हो जायेगा। जिले के कृषक जिन्होंने हड़ताल से प्रभावित इन 27 गेहूं उपार्जन केन्द्रों में स्लाट बुक कराया हो, वो अपना स्लाट बुकिंग परिवर्तित कर अन्य समीपस्थ सुविधाजनक गेहूं उपार्जन केन्द्र में स्लाट बुक कराकर गेहूं का विक्रय कर ले।
हड़ताल के कारण जिन खरीदी केन्द्रों में गेहूं खरीदी का केन्द्र बन्द हैं, उनमें मझगवां तहसील अन्तर्गत पालदेव, पिन्ड्रा, बरौंधा, मझगवां खरीदी स्थल समिति स्तरीय, मैहर तहसील के घुनवारा खरीदी केन्द्र मारूति नन्दन वेयर हाउस, नादन, जरियारी-विमल वेयर हाउस, लटागांव- अनीता वेयर हाउस, बडेरा-समिति स्तरीय, मगरौरा-माँ शारदा वेयर हाउस, जूरा (सोनवरी)-प्रयाग वेयर हाउस, रामपुर बघेलान तहसील अन्तर्गत ओबरी, रामपुर बघेलान-माँ लक्ष्मी वेयर हाउस, देवरी-चोरहटा वीओटी चोरहटा, लामी करही-सुप्रभ एग्रो वेयर हाउस, बेला-मारूति वेयर हाउस, रामनगर तहसील अन्तर्गत रामनगर-कर्णिका वेयर हाउस, लदबद/मनकीसर, गोविन्दपुर-समिति स्तरीय, उचेहरा तहसील अन्तर्गत गुढ़ा-समिति स्तरीय, भटनवारा-मूकमाटी वेयर हाउस, पतौरा-रचना वेयर हाउस, नागौद तहसील अन्तर्गत जसो-समिति स्तरीय तथा अमरपाटन तहसील अन्तर्गत ओबरा, देवरी, जगदीशपुर-सीता वेयर हाउस, धोबहट-समिति स्तरीय और मौहट-सैम्फी एग्रो वेयर हाउस खरीदी केन्द्र शामिल हैं।
जिले में 10-10 थानों को चाइल्ड फ्रेंडली, वीमेन फ्रेंडली बनाने के प्रयास करें
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मानीटर डॉ. दुबे ने ली बैठक
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत सरकार नई दिल्ली के स्पेशल मानीटर डॉ. योगेश दुबे ने कहा कि महिला बाल विकास, बाल संरक्षण और पुलिस संयुक्त प्रयास कर जिले में 10-10 थानों को चाइल्ड फें्रडली, वीमेन फें्रडली, पुलिस स्टेशन बनाने का प्रयास करें। ताकि इन थानों में बच्चे और महिलायें बिना किसी संकोच और भय के अपनी समस्यायें खुलकर बता सकें। स्पेशल मानीटर डॉ. दुबे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता और महिला बाल विकास के अधिकारियों की बैठक लेकर महिलाओं के लिये संचालित शासकीय सुविधायें वनस्टाप सेन्टर, नारी निकेतन तथा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्रदान की जाने वाली विधिक परामर्श एवं चिकित्सा सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मानीटर डॉ. दुबे ने सतना में वर्ष 2016 से संचालित वन स्टाप सेन्टर की वर्ष 2023 तक की गतिविधियों की समीक्षा की। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास सौरभ सिंह ने बताया कि वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 अब तक कुल 1175 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। जिनमें 195 डीआईआर, 34 को विधिक सहायता, 07 को चिकित्सीय मदद 344 को आश्रय स्थल सहायता, 856 को परामर्श सुविधा और 477 प्रकरणों में समझौता निराकरण हुआ है। सीएम हेल्पलाइन 181 में घरेलू हिंसा की अब तक 1269 शिकायतें दर्ज हुई।
स्पेशल मानीटर डॉ. दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग महिला उत्पीड़न के मामलों के लिए अत्यन्त गंभीर है। पीड़ित को न्याय दिलाने में हर स्तर पर कार्यवाहियाँ फास्ट ट्रेक पर चलनी चाहिए। साथ ही पुर्नवासित स्टेक होल्डर का फालोअप भी लेते रहे। उन्होंने कहा कि जिले में वन स्टाप सेन्टर और महिला बाल विकास विभाग में फुलफ्रेस स्टाफ है। बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में बेहतर कार्य करें। सतना जिले में नारी निकेतन सेन्टर और बालक-बालिका आश्रय गृह खोलने के प्रस्ताव राज्य स्तर पर भेजे। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एलके तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक महिला सेल अजय रिथोरिया बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राधा मिश्रा, सहायक संचालक श्याम किशोर द्विवेदी, बाल संरक्षण अधिकारी अमर सिंह चौहान, वन स्टाप सेन्टर की संचालिका डॉ. एकता गुप्ता भी उपस्थित रहे। इसके पूर्व स्पेशल मानीटर डॉ. दुबे ने अपने सतना प्रवास के दौरान जवाहर नगर स्थित वन स्टाप सेन्टर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।
