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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में सतना जिले की पात्र हितग्राहियों में जवर-जस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा योजना के क्रियान्वयन की पूर्व तैयारी के क्रम में सभी एमपी आनलाइन कियोस्क, कामन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र तथां अन्य लागिन आईडी धारकों को प्रशिक्षण देकर हितग्राहियों के समग्र केवाईसी अपडेशन कार्य में संलग्न किया गया है।
जिले के विभिन्न बैंक शाखाओं में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की हितग्राही महिलाएं अपने बैंक खाते को आधार सीडेड और डीबीटी के लिए इनवेल्ड करवा रही है। इसी प्रकार जिन महिलाओं के बैंक में उनके नाम से पृथक खाता नहीं है वह भी समानांतर रूप से बैंक में उपस्थित होकर अपने पृथक बैंक खाते खुलवा रही है। ताकि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत उनके गांव में 25 मार्च से लगने वाले पंजीयन कैंप में उपस्थित होकर आसानी से अपना पंजीयन योजना में करा सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया है कि ई-केवाईसी के लिए हितग्राहियों को यह सेवा निशुल्क दी जा रही है। इसलिए हितग्राहियों को कोई राशि सेंटर संचालक को नहीं देनी है। उक्त सेवा केन्द्रों को शासन की ओर से प्रति ई-केवाईसी पर दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि 6 रूपये से बढाकर 18 रूपये कर दी गई है।
मदिरा दुकानों के लिये आवेदन 18 मार्च तक
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2023-24 की अवधि के लिये जिले की 25 एकल समूह में सम्मिलित 71 कम्पोजिट मदिरा की दुकानों के निष्पादन हेतु ई-टेंडर हेतु आन लाइन टेंडर प्रपत्र डाउन लोड एवं ई-टेंडर आफर सबमिट करने की तिथि 14 मार्च को प्रातः 10 बजे से 18 मार्च को अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित है। इसी प्रकार ई-टेंडर खोलने की तिथि 18 मार्च को अपरान्ह 3.30 बजे निर्धारित हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय सतना से प्राप्त की जा सकती है।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गेहूं उपार्जन की संभागीय बैठक 20 मार्च को
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं रबी उपार्जन की तैयारी के संबंध में प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की अध्यक्षता में संभागीय समीक्षा बैठक 20 मार्च को प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक कलेक्टर कार्यालय सतना में आयोजित की गई है। समीक्षा बैठक में रीवा और शहडोल संभाग के जिलों के कलेक्टर एवं जिलों में पदस्थ भारतीय खाद्य निगम, खाद्य सहकारिता, नापतोल, मार्कफेड, वेयर कारपोरेशन, कृषि विभाग एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
