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Satna: जिला मूल्यांकन समिति के सामने कुल 794 लोकेशन में वृद्धि के प्रस्ताव

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में सतना जिले की उप मूल्यांकन समितियों द्वारा दिए गए गाइड लाइन के प्रस्तावों के अनुसार वर्ष 2023- 24 के लिए जिले की कुल 794 लोकेशन में दरें वृद्धि के प्रस्ताव रखे गए हैं। सतना जिले में कुल 868 नगरीय और 2353 ग्रामीण लोकेशन मिलाकर 3221 लोकेशन की प्रविष्टियां है। बैठक में सिटी एसडीएम नीरज खरे, जिला पंजीयक संध्या सिंह, उप पंजीयक श्री जीपी बागरी, अधीक्षण यंत्री विद्युत जीडी त्रिपाठी, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन आरएस नट, उप वन मंडल अधिकारी लाल सुधाकर सिंह सहित सभी उप पंजीयक उपस्थित थे।
जिला पंजीयक श्रीमती संध्या सिंह ने बताया कि महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा समय-समय पर दिए गए गाइड लाइन संबंधी निर्देशों के अनुरूप जिले की सभी उप मूल्यांकन समितियों ने प्रस्ताव तैयार किए हैं। सतना जिले में प्रभावशील गाइड लाइन की दरों में वर्ष 2015-16 से अब तक कोई मूल्य वृद्धि नहीं की गई है। बल्कि वर्ष 2019-20 में गाइड लाइन की दरों में 20 प्रतिशत की कमी भी की गई है । इन तथ्यों को ध्यान में रखकर गाइड लाइन में युक्तियुक्त वृद्धि 1 से 10 प्रतिशत 525 लोकेशन, 11 से 20 प्रतिशत 152 लोकेशन और 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि 117 लोकेशन में प्रस्तावित की गई है। नगरीय और ग्रामीण मिलाकर जिले की कुल 3221 लोकेशनो में से 794 लोकेशन में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार जिले का कुल औसत वेटेज वृद्धि प्रतिशत 8.42 है।
जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में नगरीय क्षेत्र में 30 नई लोकेशन को जोड़ने का प्रस्ताव भी दिया गया है। जिसमें मैहर क्षेत्र में 13 और सतना नगरीय क्षेत्र में 17 लोकेशन शामिल है। जिले के ग्रामीण कृषि क्षेत्र में नई लोकेशन जोड़ने का प्रस्ताव नहीं है। जिला पंजीयक ने बताया कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय एवं व्यावसायिक निर्माण दरें केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड भोपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जिला मूल्यांकन समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित इन दरों को अनुमोदित करने के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर लागू किया जाएगा। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने नगरीय क्षेत्र मैहर में किसी लोकेशन में मूल्य वृद्धि प्रस्ताव नहीं पाए जाने संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

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