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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ नर्मदा घाटी विकास विभाग की बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन 30 नवंबर को प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल के मुख्यातिथ्य में आयोजित होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद सतना गणेश सिंह करेंगे। जबकि विशिष्ट अतिथि विधायक नागौद नागेन्द्र सिंह एवं विधायक रैगांव कल्पना वर्मा होंगी।
मुख्य अभियंता अपर नर्मदा जोन आरएम शर्मा ने बताया कि बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर की आरडी 33.30 किलोमीटर से 55.60 किलोमीटर तक के निर्माण कार्यो का भूमिपूजन कार्यक्रम 30 नवंबर को प्रातः 10ः30 बजे से कार्यक्रम स्थल श्यामनगर तहसील उचेहरा में आयोजित होगा। इसी प्रकार नहर की आरडी 55.60 किलोमीटर से 83 किलोमीटर तक के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन दोपहर 12ः30 बजे से कार्यक्रम स्थल ग्राम रहिकवारा (नवोदय स्कूल के पास) आयोजित होगा। जबकि निर्माण कार्यो के भूमिपूजन के क्रम में नहर की आरडी 83 किलोमीटर से 113 किलोमीटर तक के निर्माण कार्यो का भूमिपूजन कार्यक्रम अपरान्ह 3 बजे से जनपद नागौद के ग्राम आमा में आयोजित होगा।
ऑनलाईन आवेदन 30 नवंबर तक
पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं से अल्पसंख्यक पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं, आई.टी.आई., डिप्लोमा, बीएड, एमफिल, पीएचडी, स्नातक, स्नाकोत्तर एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत नवीन एवं नवीनीकरण आवेदनों को ऑनलाईन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर निर्धारित की गई है।
संस्था स्तर पर आवेदक का ऑनलाईन आवेदन पूर्ण रूप से निरीक्षण, परीक्षण करने के उपरान्त ही नियमानुसार पात्र प्री-मेट्रिक विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाईन अपने सत्यापन उपरान्त अग्रिम स्तर के लिये 30 नवम्बर तक फारवर्ड किये जायेंगे एवं पोस्ट मेट्रिक विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाईन अपने सत्यापन उपरान्त अग्रिम स्तर के लिये 15 दिसम्बर तक फारवर्ड किये जायेंगे। यदि अधूरे आवेदन अग्रेषित किये जाते है तो उनके निरस्त होने की पूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी तथा इन प्रकरणों पर पुनः विचार नही किया जायेगा।
श्रमिकों के बच्चों की “शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता“ योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर
शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए “शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता“ योजना में मध्यप्रदेश राज्य के बीड़ी, चूना पत्थर एवं डोलोमाईट एवं लौह-मैग्जीन क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों के मान्यता प्राप्त शिक्षण-संस्थाओं में अध्ययनरत पुत्र-पुत्रियों को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत कक्षा एक से उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर छात्रवृत्ति-गणवेश की राशि 1000 रूपये से अधिकतम 25 हजार रूपये तक दी जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र छात्र-छात्रायें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन (पोस्ट मेट्रिक हेतु) 30 नवम्बर 2022 तक कर सकते हैं।
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने एवं पात्रता की जानकारी और शर्ते ऑनलाइन प्रदर्शित हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों को स्वच्छ प्रति में संलग्न किया जाए, जो कि पठनीय हों। आवेदन करने के पश्चात अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर अपने आवेदन को ऑनलाइन सत्यापन करवा कर स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अग्रेषित करवायें। आवेदन के सत्यापन कराए जाने की जिम्मेदारी छात्र-छात्रा की होगी।
शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के उपभोक्ता ई-केवाईसी जरुर कराएं
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार जिले में राशन की कालाबाजारी रोकने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी एवं डाटाबेस में मोबाइल नंबर दर्ज कराने 30 नवंबर तक अभियान चलाने के निर्देश हैं। शासकीय उचित मूल्य की दुकान से संबंधित परिवार के न्यूनतम एक सदस्य का मोबाइल नंबर तथा प्रति सदस्य की ई-केवाईसी के लिए 30 नवम्बर 2022 तक अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें पात्र उपभोक्ता परिवार अपने परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर एवं परिवारों के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी समीपस्थ राशन दुकान की पीओएस मशीन पर करा सकते हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि संबंधित परिवार के प्रति सदस्य की ई-केवाईसी कराये जाने से उन्हें राशन प्राप्ति में असुविधा नहीं होगी तथा प्रति परिवार के मोबाइल नंबर दर्ज होने से उन्हें मिलने वाले राशन की सही मात्रा की जानकारी एसएमएस के माध्यम से मिल सकेगी। इस अभियान में कालाबाजारी की रोकथाम एवं पीडीएस वितरण की पारदर्शिता को देखते हुये ई-केवाईसी कराना जरूरी है। उन्होंने जिले के सभी पात्र परिवारों एवं सदस्यों से अपील की है कि अपने समीपस्थ शासकीय उचित मूल्य की दुकान में ईकेवाईसी तथा मोबाइल सीडिंग जरुर करवायें।
